This is an example of a HTML caption with a link.
Recent Post
•चौफेर : अमर पुराणिक•
तर  देशवासीयहो! चिंता करु नका! युद्ध तर मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतरच सुरु झाले आहे. कदाचित प्रत्यक्ष युद्धाची गरजही पडणार नाही. खरा मुत्सद्दी त्याला म्हणतात जो सत्तर टक्के युद्ध प्रत्यक्ष सैनिकी युद्धाविनाच जिंकतो. पंतप्रधान मोदी यावर योग्य उपाय योजतीलच. त्यांनी आजपर्यंत राबवलेली नीती हेच सांगते की, कमीतकमी जीवीत हानी आणि कमीतकमी अर्थहानी करुन पाकिस्तानला नेस्तोनाबूत करतील. आणि जर युद्धाचा प्रसंग उद्भवला तर ते मागे हटणार नाहीत हे नक्की!
मागच्या रविवारी जम्मू-काश्मीरच्या बारामुल्ला जिल्ह्यातील उरी येथे लष्कराच्या मुख्यालयावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात १७ जवान शहीद झाले. या घटनेमुळे देशवासीयांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळली. या हल्ल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सोशल मिडियातून अतिशय आक्रमक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. जस जशी पाकिस्तानची चहूबाजूने कोंडी होऊ लागली आहे तस तसा पाकिस्तान बिथरत चालला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानची पाकव्याप्त काश्मिर- गिलगीट-बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, इराण, अफगाणीस्तान अशी कोंडी करायला सुरुवात केली आहे. मोदींनी सर्व बाजूने फास आवळायला सुरुवात केल्यानंतर अशी आत्मघातकी कृत्यं पाकिस्तानकडून होणे अपेक्षितच होते. येत्याकाळात आणखीन असा थयथयाट पाकिस्तान करेल.
उरी येथील दहशतवादी हल्ल्यात १७ जवान शहीद आणि १९ जवान जखमी  झाल्यामुळे देशवासीयांमध्ये प्रचंड संताप आहे. पाकिस्तानविरुद्ध आता कठोर कारवाई करण्याची वेळ आली असल्याची देशवासीयांनी सोशल मिडियातून मागणी सुरु केली आहे. ही मागणी इतक्या तीव्रतेने व्हायचे कारण तर जगजाहीरच आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून पाकिस्तानने सतत भारताच्या कुरापती काढल्या आहेत.  दोन युद्धात दारुण पराभव झाल्यानंतर पाकिस्तानने भारताशी थेट युद्ध करुन आपण भारताविरुद्ध आपण जिंकू शकत नाही, हे हेरुन१९९० पासून काश्मिरमध्ये पाकिस्तानने अतिरेकी कारवायांच्या माध्यमातून छूपे युद्ध सुरु केले आहे. यासर्व कालावधीत भारताने सांमजस्याची भूमिका घेतली होती. पण पाकिस्तानने त्याला दाद दिली नाही. कॉंग्रेसचे सरकार असताना तर कॉंग्रेस सरकारने पाकिस्तानच्या कुरापतींपुढे नांगी टाकली होती.
आता गेल्या दोन वर्षांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारने यावर कायमचे उपाय योजन्याच्यादृष्टीने पावले टाकायला सुरुवात केल्यापासून पाकिस्तानचा थयथयाट आणखी वाढला आहे. पठाणकोट हल्ल्यानंतर आता उरी येथील हल्ला झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह, संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर, अर्थमंत्री अरुण जेटली, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, लष्करप्रमुख दलबीरसिंह सुहाग यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकार्‍यांची तात्काळ बैठक घेतली. सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी थांबवण्यासाठी लष्करातर्फे जोरदार मोहीम राबवली जाणार आहे. तसेच भारतात घुसलेल्या घुसखोरांना हुडकून काढण्यासाठी शोधमोहीम राबवण्याबाबतचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. सरकारकडून यावर सतत प्रयत्न सुरु आहेतच. प्रसंगी युद्धही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. युद्ध झाले तर भारत काही दिवसांतच पाकिस्तानची नांगी ठेचून शकेल यात वाद नाही. पण युद्धामुळे देश अनेकवर्षे मागे जाईल हे विसरता कामा नये.
पाकिस्तानला नामोहरम करण्याचा युद्ध हा एकच उपाय नाही. युद्धनीतीप्रमाणे प्रत्यक्ष सैनिकी युद्धापेक्षा रणनीती आणि मुत्सद्देगीरीवर अर्ध्याहून अधिक युद्ध जिंकले जाते. पंतप्रधान मोदी यांनी तसे प्रयत्न सत्तेत आल्यापासूनच सुरु केलेले आहेत. कदाचित युद्ध न करताही मोदी पाकिस्तानला चारीमुंड्‌याचीत करु शकतात. मोदींच्या आजपर्यंतच्या वाटचाली आणि कूटनीती पाहिल्यास याचा आपल्याला अंदाज येऊ शकतो. जेव्हा मोदी सरकार सत्तारुढ झाले त्यानंतर काही महिन्यातच पाकव्याप्त काश्मिर आणि गिलगीट-बाल्टिस्तानात पाकिस्तानविरुद्ध जोरदार निदर्शने आणि मोर्चे काढण्यात आले. माध्यमांनी याला म्हणावी तशी प्रसिद्धी दिली नाही. खरे तर पाकिस्तानमध्ये खळबळ माजण्यास तेव्हापासूनच सुरुवात झाली. त्यानंतर मोदी यांनी अतिशय शिस्तबद्धरितीने परराष्ट्रधोरण राबवायला सुरुवात केली. अफगाणीस्तान तर खूप आधीपासून भारताचा स्नेही आहे. पण मोदी यांनी आधी पाकिस्तानचा जवळचा सहकारी असलेल्या इराणशी घनिष्ट मैत्री स्थापित करण्यान न भूतो न भविष्यती असे यश मिळवले. येथूनच मोदी यांनी पाकिस्तानची कोंडी करण्यास खरी सुरुवात केली. त्यावेळी मोदी यांनी चाबहार बंदराचा विकास करण्याचा करार केला आणि तशी कार्यवाही सुद्धा सुरु केली. चबहार बंदर जसे आर्थिकदृष्टीने भारतासाठी महत्त्वाचे आहे तसेच सामरिकदृष्टीनेही पाकिस्तान आणि चीनची कोंडी करण्याच्यादृष्टीने महत्त्वाचे आहे. नंतर मोदी यांनी अरब अमिरातीशी दोस्ती केली. मोदी यांनी पाकिस्तानच्या आजूबाजूच्या देशांशी संबंध दृढ करत देशाचे अर्थकारण जसे सुधारले तसेच सामरिकनीतीत सुद्धा यश मिळवले. या धोरणातून मोदी यांनी पाकिस्तानची आर्थिक नाडी आवळायला सुरुवात केली होती. पाकिस्तानची आर्थिक नाडी आवळण्याच्यादृष्टीने मोदी यांनी अमेरिकेशी तसे संबंध प्रस्थापित केले. अमेरिकेशी चांगले संबंध प्रस्थापित करणे हे केवळ पाकिस्तानची कोडी करण्यासाठी नव्हते, देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी मोदींनी राबवलेल्या परराष्ट्र धोरणाचा, अर्थिकनीतीचा हा भाग होता. पण, या संबंधामुळे भारत जागतिक स्थरावरून पाकिस्तानवर दबाव आणण्यात यशस्वी झाला. आता अमेरिकेने पाकिस्तानला आर्थिक मदत देण्यापासून आपले हात आखडते घेतले आहेत. पाकिस्तानची कुकृत्ये जागतिक पटलावर आणली जाऊ लागल्यामुळे पाकिस्तानच्या दहशतवादी चेहर्‍याबाबत आता जगाचा विश्‍वास ठाम झाला आहे. मोदींनी राबवलेल्या परराष्ट्र धोरणाचा देशाला आर्थिक व्यापारिक फायदा झालाच, पण त्याच बरोबर पाकिस्तानची आर्थिक आणि सामरिक नाकेबंदी करण्यात मिळवलेले यश म्हणजे मोदीच्या परराष्ट्र धोरणाचा बाय प्रॉडक्ट आहे.
यानंतर मोदी यांनी मागच्या महिन्यात स्वांतत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरुन बलूचिस्तान आणि गिलगिट-बाल्टीस्तानमधील मानवअधिकारांच्या उल्लंघनाचा विषय मांडून पाकिस्तानच्या पाचावर धारण बसवली. पाकिस्तान खर्‍या अर्थाने बिथरला तो या भाषणानंतर. कारण त्यामुळे पाकिस्तानमधील असंतोषाला वाचा फूटली, खदखद बाहेर पडू लागली. बलूचिस्तानमध्ये स्वंतत्र बलूचिस्तानच्या आंदोलनाला वेग आला. जागतिक स्थरावरुन स्वतंत्र बलूचिस्तानच्या मागणीला पाठिंबा वाढू लागला. बलूचिस्तान बरोबरच आता गेल्या काही आठवडयापासून स्वतंत्र सिंधची मागणी होऊ लागली. त्यामुळे सिंध प्रांतही पेटला आहे. येत्या काळात सिंध प्रांतातील आंदोलने वाढणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वतंत्र पख्तूनिस्तानचीही मागणी होत आहे. आता काही दिवसांतच पख्तूनिस्तानची मागणीही जोर धरेल. त्यामुळे पाकिस्तानला अंतर्गत युद्धाची भीती सतावते आहे. पाकिस्तानला देशांतर्गत शांतता राखणे, पाकिस्तानचे अखंडत्व कायम राखणे आता अतिशय बिकट जाणार आहे. त्यामुळे पाकिस्तान प्रचंड धास्तावला आहे त्याच त्राग्यातून उरी येथील हल्ला झाला. अशा घातपाताच्या घटना आणि हल्ले घडवून ‘आम्ही घाबरलेलो नाही’ असे दर्शवण्याचा दहशतवादी, आयएसआय आणि पाकिस्तानचा केवीलवाणा प्रयत्न आहे. आजपर्यंत पाकिस्तानने आपल्याच देशवासियांना दहशतीखाली ठेवले होते. त्यामुळे बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, सिंध या प्रांतातील नागरिकांना पाकिस्तानी पंजाब्यांच्या दहशतीखाली जगावे लागत होते. यांचे आवाज दाबून ठेवले गेले होते, यांची आंदोलन क्रुरपणे चिरडली गेली होती, अनेक आंदोलकांना क्रुरपणे पाकिस्तानी सैन्याने यमसदनी धाडले होते. हा ज्वालामुखी आता बाहेर पडू पहात आहे आणि त्याला आता नक्कीच वाट मिळेल.
भारतातल्या काही माध्यमांची आणि पाकप्रेमी सेक्यूलरांची उरी हल्ल्याबाबत दातखीळी बसली आहे. काश्मिरातील फुटीरवाद्यांची तळी उचलणारे हे लोक १७ जवानांच्या मृत्यूचा जाब अतिरेक्यांना आणि पाकिस्तानला विचारणार नाही. उलट जवानांचेच मनोबल खच्ची करण्याचे उद्योग सुरु आहेत. सोशल मिडीयातून सुरु असलेल्या युद्धाच्या मागणीचीही हे सेक्यूलर लोक टर उडवत आहेत. ‘भोले युद्धपिपासू’ असा उल्लेख सोशल मिडीयातून व्यक्त होणार्‍या जनतेचा करत आहेत. ‘या युद्धपिपासू लोकांसमोर केवळ युद्ध हाच पर्याय आहे काय?’ असा प्रतिप्रश्‍न राष्ट्रवादी विचारांची जनता, नेते यांना विचारत आहेत. सोेशल मिडीयावर जनतेने प्रश्‍न उपस्थित केला आहे की, ‘आतंकवाद्यांना पोसणारा पाकिस्तान काही केल्या सुधारत नाही तर युद्धाशिवाय कोणता पर्याय आहे?’ असे प्रश्‍न विचारणार्‍या जनतेला विरोध करणार्‍या या तथाकथित माध्यमातील ‘प्रकांडपंडितां’ना(?) जनता अशीच व्यक्त होत असते हे समजत नाही का? जनतेच्या भावना अशाच असतात, जनता जे बोलते, करते ते मनापासून करत असते, जनतेच्या भावना फार तीव्र असतात. देशावर, सैनिकांवर जेव्हा संकट येते तेव्हा जनता क्षणात देशद्रोह्यांना नेस्तानाबूत करत असते, जवानांच्या जीवासाठी जनतेचा जीव तुटत असतो, जनतेच्या या भावनांचा अनादर करणार्‍या सेक्यूलरांनी याचे धडे आधी गिरवावेत मग जनतेकडे बोट दाखवावे.
काही विद्वान पत्रकारांनी सरकारचा फुकटचा सल्ला सुचवला आहे, की हल्ले रोखण्यासाठी फुलप्रुफ योजना करा त्यायोगे आतंकवाद्यांचा हल्लाच होणार नाही. हे सांगताना हे विद्वान अमेरिकेचे उदाहरण देतात की, एकदाच हल्ला झाला तर अमेरिकेने अशा योजना केल्या की तेथे पुन्हा हल्ले झाले नाहीत. चॅनल समोर बसून असले सल्ले देणे सोपे असते पण प्रत्यक्षात भारतासारख्या देशात त्या राबवणे अतिशय जिकरीचे असते. अशाही परिस्थितीत अनेक हल्ल्यांच्या योजना आधीच उधळून लावल्या जातात. योजना कितीही फुलप्रुफ असल्या तरीही एखादी दुदैवी घटना घडते. गेल्या साठ वर्षात कॉंग्रेसने केवळ राजकारण न करता याबाबींवर देशहिताचे निर्णय घेतले असते तर ही वेळ आली नसती.
तर  देशवासीयहो! चिंता करु नका! युद्ध तर मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतरच सुरु झाले आहे. कदाचित प्रत्यक्ष युद्धाची गरजही पडणार नाही. खरा मुत्सद्दी त्याला म्हणतात जो सत्तर टक्के युद्ध प्रत्यक्ष सैनिकी युद्धाविनाच जिंकतो. पंतप्रधान मोदी यावर योग्य उपाय योजतीलच. त्यांनी आजपर्यंत राबवलेली नीती हेच सांगते की, कमीतकमी जीवीत हानी आणि कमीतकमी अर्थहानी करुन पाकिस्तानला नेस्तोनाबूत करतील. आणि जर युद्धाचा प्रसंग उद्भवला तर ते मागे हटणार नाहीत हे नक्की! राष्ट्रीय सुरक्षांची धोरणे गोपनिय असतात, त्यामुळे सर्व बाबी उघड केल्या जात नसतात. मनोहर पर्रिकरांनी जेव्हा संरक्षण मंत्रीपदाची सुत्रं हातात घेतली तेव्हा, भारताच्या ‘डीप असेटस्’ नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. पण आता आपल्या लक्षात येईल की दोन वर्षात उभ्या केलेल्या डीप असेटस किती प्रभावीपणे काम करत आहेत. मोदी सरकार योग्य पद्धतीने यावर काम करत आहे. जवानही आपले कार्य सक्षमपणे पार पाडत आहेत. त्यामुळे देश योग्य दिशेने मार्गाक्रमण करत आहे. फक्त आपल्याला योग्य वेळेची वाट पहावी लागेल. आणि हो! केवळ अस्त्राने युद्ध लढलं जात नाही, युुद्ध केवळ सैनिकच लढत नाहीत तर जनतेला सुद्धा अप्रत्यक्ष युुद्ध लढावे लागेल. जे तुम्ही आम्ह लढू आणि जिंकूही!
•चौफेर : अमर पुराणिक•
या दोन्ही शिखर संमेलनापुर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जो व्हिएतनाम दौरा करण्याचा निर्णय घेतला तो अतिशय महत्वपुर्ण, उल्लेखनीय आणि भारताच्या राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने अनुकुल आहे. व्हिएतनाम अग्नेय अशियामधील भारताचा विश्‍वसनीय मित्र आहे. मोदी सरकारच्या सक्रीयतेमुळे दिल्लीहनोई संबंधात एक नवी उर्मी आली आहे. व्हिएतनामची भौगोलिक आणि सामरिक स्थिती भारतासाठी अनेक अंगानी फायदेशीर आहे. हा देश भारतासाठी प्रशांत महासागराचे प्रवेशद्वार व हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागराच्या मधील मुख्य व्यापारिक मार्गांचा मध्य आहे. तसेच पुर्व अशियातील विभिन्न संभावित बाजारपेठेसाठी महत्त्वपुर्ण दुवा आहे.
वेगाने बदलणार्‍या जागतिक परिस्थितीत भारताला सर्वोच्च स्थान मिळवून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा सरकार व्यवहारिक आणि धाडसी नीतीचा अवलंब करत आहे आणि त्या पुर्ण करण्यासाठी राजनीतिक आणि कूटनीतिक असे सर्व प्रयत्न जोरकसपणे करण्यास प्रतिबद्ध असल्याचे सुद्धा दिसत आहे. याचे समर्पक उदाहरण म्हणजे भारताची अशियाई देशांशी असलेल्या संबंधातील बदलती प्राथमिकता आहे. मोदी सरकार प्रभावी पद्धतीने आपली ‘ऍक्ट ईस्ट’ नीती अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
स्वातंत्र्यदिनाच्या आपल्या भाषणात मोदी यांनी देशाच्या अंतर्गत विकासाचा उहापोह केला व केलेल्या कामांचा ताळेबंद मांडला, त्याच बरोबर मोदी यांनी काश्मिर समस्योबाबतही परामर्श घेतला. त्यावेळी पाकव्याप्त काश्मिर, गिलगीट, बाल्टीस्तानच्या स्थितीचा उल्लेख करत ही समस्या जागतिक पटलावर आणली आणि पाकिस्तानचे नाव न घेता बलूचीस्तानमधील मानव आधिकाराच्या उल्लंघनाबाबत अप्रत्यक्ष समजच दिली. ही समज पाकिस्तान बरोबरच चीनला सुद्धा होती. ही एक बाजू बळकट करत असतानाच मोदी यांनी भारताचे सागरीबळ आणि पुर्वेकडील देशांशी संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीनेही भारताचा पाया आणखी बळकट केला आहे. दोन वर्षांपुर्वी सत्तेत आल्यापासून मोदी यांनी एकाचवेळी अनेक अंगांनी चौफेर धोरणे राबण्याचा धडाका लावला आहे.
भारताचे पुर्वेकडील देशांशी संबध मजबूत करण्याच्या दृष्टीने नुकत्याच झालेल्या जी२० शिखर संमेलनाला जाण्यापुर्वी मोदी यांनी व्हिएतनामचा दौरा केला. सामरिक, आर्थिक, औद्योगिक दृष्टीने आणि आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीच्या दृष्टीने या दौर्‍याचे विशेष महत्त्व आहे. त्यानंतर मोदी यांनी जी२० शिखर संमेलनात भाग घेतला नंतर ‘एशियान’ या ईस्ट एशिया समिटमध्येही भाग घेतला. या दोन्ही बैठकांचे भारतीय परराष्ट्रनीती आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. भारतव्हिएतनाम यांच्यात संरक्षण, माहितीतंत्रज्ञान, शांतता अशा एकूण १२ महत्त्वपुर्ण करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या आहेत. जी२० शिखरपरिषदेत मोदी यांनी चीनचे राष्ट्रध्यक्ष जीन पिंग यांंची भेट घेतली व एनएसजी सदस्यत्वाला पाठींबा देण्यासाठी व काश्मिरमधून पाकिस्तानला जाणार्‍या इकॉनॉमी कॉरिडॉरबद्दलही चर्चा केली. तसेच मोदी ब्रिक्सच्या बैठकीलाही हजर राहिले. अपेक्षेप्रमाणे या दौर्‍यात मोदी यांनी महत्त्वपुर्ण विषयावर चर्चा केली आहे. दहशतवाद, आर्थिक सबलीकरण यावर त्यांनी विशेष भर दिला. यात त्यांनी विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न केले. त्याचबरोबर जलवायू परिवर्तन, काळापैसा आणि भ्रष्टाचार अशा गंभीर वैश्‍विक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आवाहन केले व भारत दहशतवादासह या सर्व समस्यानिवारणासाठी प्रतिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चारही केला.
परंतू या दोन्ही शिखर संमेलनापुर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जो व्हिएतनाम दौरा करण्याचा निर्णय घेतला तो अतिशय महत्वपुर्ण, उल्लेखनीय आणि भारताच्या राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने अनुकुल आहे. व्हिएतनाम अग्नेय अशियामधील भारताचा विश्‍वसनीय मित्र आहे. मोदी सरकारच्या सक्रीयतेमुळे दिल्लीहनोई संबंधात एक नवी उर्मी आली आहे. व्हिएतनामची भौगोलिक आणि सामरिक स्थिती भारतासाठी अनेक अंगानी फायदेशीर आहे. हा देश भारतासाठी प्रशांत महासागराचे प्रवेशद्वार व हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागराच्या मधील मुख्य व्यापारिक मार्गांचा मध्य आहे. तसेच पुर्व अशियातील विभिन्न संभावित बाजारपेठेसाठी महत्त्वपुर्ण दुवा आहे. व्हिएतनाम अनेक क्षेत्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सहयोगी संगठनांचा सदस्य आहे त्यामुळे भारतीय गुंतवणुकदार, व्यापारी आणि उद्योजकांसाठी अत्यंत लाभदायक ठरु शकतो. मोदी सरकारच्या सध्याच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने विचार केल्यास सामरिक आणि कूटनीतिकदृष्टीने, चीनला शह देण्याच्या दृष्टीने व्हिएतनाम भारतासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. चीन जसा पाकिस्तानचा आणि पाकव्याप्त काश्मिरचा वापर करु पहातोय त्याला व्हिएतनाम हे योग्य उत्तर ठरु शकते. मोदींनी जसे सध्या पाकला पाकव्याप्त काश्मिर, गिलगीट, बाल्टीस्तान आणि बलूचीस्तानच्या कात्रीत पकडले आहे. तसेच चाबहार बंदराद्वारे भारताने मध्य अशियात प्रवेश मिळवला आहे आणि पाकिस्तान आणि चीनची कोंडी केली आहे. तशीच चीनची कोंडी व्हिएतनामच्या मदतीने भारत दुसर्‍या बाजूने करु शकतो.
विपूल प्राकृतिक संसाधनांमुळे व्हिएतनाम भारतीय गुंतवणुकदारांचे आकर्षण ठरत आहे. दक्षिण चीनी समुद्रात भारताचा प्रभाव वाढवण्याच्या दृष्टीने भारतव्हिएतनाम संबंध सर्वात महत्त्वपुर्ण आहे. पुर्व अशियाबरोबर मजबूत होणार्‍या आर्थिक संबंधाबरोबरच पश्‍चिमी प्रशांत महासागरात भारताचे आर्थिक हित, सागरी परिवहन आणि दळणवळणाच्या वाढत्या महत्त्वाच्या दृष्टीने भारत आणि मोदी सरकार जागृक असल्याचे द्योतक आहे. पश्‍चिम प्रशांत महासागर क्षेत्रात आपल्या सागरी गरजांसाठी भारत सरकार दूसर्‍यांवर अवलंबून न राहता स्वयंपुर्ण होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे. यात सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या वाढत्या दबदब्यामुळे आणि त्यामुळे निर्माण होणार्‍या तणावाच्या स्थितीमुळे मलेशिया, फिलीपिन्स, कंबोडिया, तैवान, इंडोनेशिया, थायलंड, म्यानमार आणि व्हिएतनाम आदी देशांसह भारतालाही धोका आहे. अशा परिस्थितीत हे सर्व देश भारतावर विसंबून आहेत. त्यामुळे संरक्षण आणि व्यापाराबरोबरच सागरी हितांच्यादृष्टीने या सवर्र् क्षेत्रावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि चीनसह तमाम अन्य घटकांवर नजर ठेवण्यासाठी दक्षिण चीन समुद्रात भारताची उपस्थिती उत्तरोत्तर वाढणे आवश्यक आहे. भारतीय गुंतवणूक, अप्रवासी भारतीयांचे, गुंतवणुकदारांचे संरक्षण आणि अपारंपरिक धोक्यांपासून संरक्षण मिळवण्याच्या दृष्टीने चीनच्या अरेरावीला आळा घालणे महत्त्वाचे आहे, ते भारताच्या आणि यासर्व देशांच्या हिताचे आहे. त्यामुळे या सर्व देशांना भारताकडून सहयोगाची अपेक्षा आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या या भूमिकेमुळे त्याची पुर्तता होणार आहे.
येत्या काळात दोन महत्त्वपुर्ण कारणांमुळे, जसे की हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागरात संरक्षण आणि विकासाच्यादृष्टीने परस्परसंबंध वाढणार आहेत त्यामुळे दक्षिण चीन सागर व पुर्व चीन सागरातील संघर्षाच्या शक्यतेमुळे भारतीय परराष्ट्र नीतीला सागरी बाबतीत अधिक लक्ष केंद्रीत करावे लागणार आहे. त्यामुळे व्हिएतनाम जो भारताच्या ‘लुक इस्ट’ नीतीचा एक मजबूत स्थंभ आहे त्याचे महत्त्व द्वीगुणित होते. व्हिएतनामबरोबर संरक्षण सहकार्य भारतीय परराष्ट्र नीतीचे सर्वात महत्त्वपुर्ण अंग आहे. भारत व्हिएतनामच्या संरक्षण आणि संरक्षणदलाच्या अधुनिकीकरणाला मदत करणार आहे, या अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम, संयुक्त सैनिकी अभ्यास आणि संरक्षण उपकरणाच्या क्षेत्रात व्यापक सहकार्याचा समावेश आहे.
भारताकडून नव्या नौसेनेच्या जहाजांचे अधिग्रहण करण्यासाठी मोदी सरकारने व्हिएतनामला १० कोटी डॉलर्सचे ऋण उपलब्ध करुन दिले आहे. भारत आणि व्हिएतनाम यांच्या संरक्षण सहकार्याच्या विस्तारात काही नवी तत्वे अंतर्भूत आहेत.  यात संयुक्त राष्ट्र शांतता मिशनमध्ये सहकार्य, जहाज निर्माणात सहयोग, आयुधांच्या प्रणालीचे अधुनिकीकरण, संशोधन आणि उच्च तंत्रज्ञानाच्या संरक्षण प्रणालींच्या प्रयोगात सहकार्य. हनोईने भारताला दक्षिण व्हिएतनाममध्ये ट्रॅकिंग अँड इमेजिंग सेंटरच्या उपग्रह स्थापनेला मंजूरी दिली आहे, ज्यायोगे भारत आणि व्हिएतनाम दक्षिण चीनी समुद्राच्या क्षेत्रातील सर्व हलचालींवर नजर ठेवेल त्यामुळे सैन्य गुप्तचर माहितीचे आदानप्रदान मजबूत होईल. तसेच सागरी क्षेत्रातील माहितीच्या देवाणघेवाणीच्या सुविधेसाठी व्हाईट शिपिंग ऍग्रीमेंटची आवश्यकता आहे यातही लवकरच सहमती मिळेल. भारत सरकार व्हिएतनामच्या संरक्षण दलाच्या आधूनिकीकरणाबरोबरच खाजगी क्षेत्रातही पुर्ण सहकार्य देणार आहे. याशिवाय आपले संबंध अधिक सुदृढ बनवण्यासाठी भारताचे अन्य सहयोगी देश जपान, अमेरिका, रशिया, इझ्राईल यांच्यासोबत मिळुन व्हिएतनामचे संरक्षण आणि क्षमता निर्माण करण्यासाठी मदत करणार आहेत.
व्हिएतनाम भारताकडे आपला एक नैसर्गिक आणि चांगला सहकारी म्हणून पाहतो आणि भारतासाठी सुद्धा व्हिएतनाम एक मजबूत, विश्‍वसनीय आणि विशेषाधिकारप्राप्त सहकारी म्हणून उदयास येत आहे. व्हिएतनाम भारताकडे एक मोठी बाजारपेठ, संभावित गुंतवणूकदार आणि भारतीय उत्पादीत वस्तूंचा पुरवठादार म्हणून पाहतो. भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यात रणनीतिक भागिदारी वाढवणे, हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागरातील स्थिरता आणि शांतता आर्थिक समृद्धीला चालना देण्यात सहाय्यक ठरणार आहे. भारतव्हिएतनाम यांच्यातील मजबूत संबंधामुळे या क्षेत्रात भारताची उपस्थिती वाढणार आहे. चीन सारख्या युद्धाची खूमखूमी असलेल्या भारतद्वेष्ट्या राष्ट्राला चाप बसवण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारने उचललेले हे पाऊल अतिशय महत्त्वपुर्ण आणि दीर्घ परिणाम करणारे ठरणार आहे. चीनला चाप लावण्याबरोबरच पंतप्रधान मोदी यांच्या व्यवहारिक दृष्टीकोणातून भारताचा वाढता प्रभाव अग्नेय अशियाला चीनसारख्या कोणा एकाच्या एकाधिकारशाही शक्तीपासून मुक्त ठेवण्यास सहाय्यक ठरणार आहे. चीनची भारताबाबत चाललेली वक्रमार्गी चाल यामुळे थांबेल अशी आशा आहे. मोदींनी चीनला एकाचवेळी अनेक आघाड्‌यांवर लढण्यास भाग पाडले आहे. त्यामुळे चीन पाकिस्तानमधील हस्तक्षेप त्यामुळे थांबवेल, पाकिस्तानला चूचकारणे, सामरिक मदत करणे थांबवेल अशी शक्यता आहे. आज मोदींनी जे पेरलं आहे ते भविष्यात अनेक वर्षांपर्यंत भारतासाठी लाभदायक ठरणार आहे हे निश्‍चित.
•चौफेर : अमर पुराणिक•
स्थिर किंमतींबरोबरच सरकारद्वारा निर्धारित उच्च अभिवृद्धी दर प्राप्त करण्यासाठी सरकारशी योग्य ताळमेळ साधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अपेक्षा पुर्ण करण्याचेे मोठे शिवधनुष्य डॉ. उर्जित पटेल यांना पेलायचे आहे. डॉ. उर्जित पटेल यांच्या जवळचे लोक आणि ओळखणारे लोक म्हणतात की, डॉ. उर्जित पटेल सर्व आव्हानांचा सामना करण्यात यशस्वी होतील. देशवासियांचीही अशीच आशा आहे.
भारतीय रिझर्व बँकेच्या नव्या गव्हर्नरच्या नावाची घोषणा २० ऑगस्ट रोजी झाली आहे. सध्या भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्यूटी गव्हर्नर असलेल्या ५३ वर्षीय डॉ. उर्जित पटेल यांची भारतीय रिझर्व बँकेच्या २४ व्या गव्हर्नरच्या रुपात ५ सप्टेंबर २०१६ पासून तीन वर्षांकरिता नियुक्ती झाली आहे. रघुराम राजन यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाल ३ सप्टेंबर रोजी समाप्त झाला. आता डॉ. उर्जित पटेल हे गव्हर्नर पदाची सुत्रे हाती घेत आहेत. अतिशय बुद्धीमान, मीतभाषी आणि सर्वसमावेशक असलेल्या डॉ. उर्जित पटेल यांच्यासमोर अनेक मोठी आव्हाने आहेत.
तसे तर गव्हर्नर पदाचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असतो. त्याला दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली जाऊ शकत असते. काही गव्हर्नरना मुदतवाढ दिली गेली होती पण काहींना दिली गेली नाही. तत्कालिन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनाही मुदतवाढीची अपेक्षा होती. पण त्यांनी सरकारच्या धोरणांबाबत उघड उघड टीका करुन सरकारच्या कामाबाबत संशय निर्माण करणारी विधाने केली. त्यामुळे सरकारच्या कामात अडथळा केल्याची भावना निर्माण झाली. त्यामुळे भाजपा नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ‘रघुराम राजन मनाने भारतीय नाहीत’ अशी भूमिका मांडत त्यांना मुदतवाढ देण्याविरोधात आघाडी उघडली. शिवाय रघुराम राजन यांनी केवळ महागाई रोखण्यापुरत्याच उपाय योजना केल्या. त्याचा देशाच्या विकासावर विपरित परिणाम झाला. रघुराम राजन यांच्या एककल्ली धोरणामुळे देशाचा विकास खुंटला, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे.
आजपर्यंतच्या भारताच्या इतिहासात कोणत्याही गव्हर्नरने सतत माध्यमांसमोर वाचाळपणा केला नाही. ही घोडचूक रघुराम राजन यांनी केली, हे सर्वांनीच मान्य केले आहे. यासर्व बाबींची परिणिती म्हणून रघुराम राजन यांना मुदतवाढ दिली गेली नाही. त्यांचा कार्यकाळ दि. ३ सप्टेंबर रोजी समाप्त झाला. आता सरकारने डॉ. उर्जित पटेल यांची निवड गव्हर्नरपदी करुन मंदावलेल्या विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने योग्य पाऊल टाकल्याचे मत बहुसंख्य अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. डॉ. उर्जित पटेल विकास आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचा दुहेरी समतोल साधतील असा विश्‍वास वाटतो.
रघुराम राजन यांना डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी विरोध केल्यामुळे त्यांना मुदतवाढ मिळाली नाही हे प्रथम दर्शनी कारण दिसत असले तरी, माध्यमांसमोर असंबद्ध विधाने करणे, सार्वजनिक कार्यक्रमांत सरकारवर टीका करणे आणि खुंटलेला विकासदर अशा अनेक कारणांमुळे त्यांना मुदतवाढ दिली गेली नाही. खरे तर रघुराम राजन यांना याउपरही मुदतवाढ मिळाली असती, पण दि. १२ डिसेंबर २०१४ रोजी राजन यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’वर अयोग्य टीका करत हा उपक्रम चीनच्या विकासाच्या मॉडेलवरुन प्रेरित असल्याचे सांगत हा उपक्रम यशस्वी होईल का नाही याबाबत सांशकता व्यक्त केली आणि ‘मेक इन इंडिया‘ ऐवजी ‘मेक फॉर इंडिया’ हा उपक्रम योग्य ठरेल असे विधान केले. अनेक तज्ज्ञ आणि राजकीय अभ्यासकांच्या मते हे विधान अतिशय अयोग्य होते. जर त्यांना ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमाबद्दल काही सांशकता वाटत होती तर त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांना का सुचवले नाही, किंवा त्यात सुधारणा का सुचवल्या नाहीत. यासाठी भारताच्या गव्हर्नरला पंतप्रधानांची वेळ उपलब्ध होत नाही असे होणे तर अशक्यच आहे.
त्यावरुन हेच सिद्ध होते की, केवळ चमकोगीरी करण्याच्या उद्देशाने अशी विधाने केली गेली. सरकारच्या भूमिका आणि धोरणांबाबत सार्वजनिकरित्या अशी विधाने करणे किती अयोग्य आहे हे न कळण्याइतपत राजन दुधखुळे नाहीत. पंतप्रधान मोदी यांनी भारताला उत्पादन क्षेत्रात पाय रोवण्याच्या दृष्टीने, सक्षम करण्याच्या दृष्टीने ‘मेक इन इंडिया’ सुरु केले आहे. आणि त्याचे परिणामही चांगले दिसू लागले आहेत असे असताना भारताने उत्पादन क्षेत्रात ‘मेक फॉर इंडिया’ सुरु करुन कायम इतर देशांवर अवलंबून रहावे असे रघुुराम राजन यांना सुचवायचे आहे काय? भारताने चीन सारख्या शत्रुराष्ट्रावर उत्पादन क्षेत्रात विसंबून राहणे परवडणारे नाही हे सांगायला कोण्या अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही. माध्यमांसमोरही रघुराम राजन यांनी अनेकदा वादग्रस्त विधाने केली आहेत. त्यामुळे डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी जे म्हणाले ते योग्यच म्हणावे लागेल.
नव्या गव्हर्नरच्या नियुक्तीसाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचे केबिनेट सेक्रेटरी म्हणून पी.के. सिन्हा यांची निवड करण्यात आली होती. या समितीने तीन नावे प्रस्तावित केली होती. यात माजी अर्थ सल्लागार डॉ. कौशिक बसू, अर्थमंत्रालयाचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम, आणि सध्याचे भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्यूटी गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल यांची नावे सुचविली होती. यात डॉ. कौशिक बसू यांनी गव्हर्नर होण्याची अनिच्छा व्यक्त केली आणि डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या तुलनेत डॉ. उर्जित पटेल हे सरस ठरले. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी डॉ. उर्जित पटेल यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. काही जाणकारांच्या मते डॉ. उर्जित पटेल यांची आजपर्यंतची कामगिरी खूप सरस असल्यामुळे त्यांना संधी मिळाली आहे. जानेवारी २०१६ मध्ये उर्जित पटेल यांचा कार्यकाळ एक वर्षांनी वाढवला, एकंदर त्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहता तेव्हाच डॉ. उर्जित पटेल यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची संभावना प्रबळ झाली होती.
डॉ. उर्जित पटेल यांनी मागील २५ वर्षात ज्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या जबाबदारीच्या पदावर काम केले आहे त्या सर्व संस्थांनी त्यांचे कर्तुत्व आणि कौशल्य मान्य केले आहे, त्याचे कौतुक केले आहे. ते २०१३ पासून भारतीय रिझर्व बँकेचे डेप्यूटी गव्हर्नर म्हणून पतधोरण विभागाचे प्रमुख आहेत. डॉ. उर्जित पटेल यांच्या क्षमतेचा हाही एक पुरावा आहे की, रघुराम राजन ४ सप्टेंबर रोजी गव्हर्नर झाल्यानंतर पतधोरणात मुलभूत सुधारणा करण्याच्यादृष्टीने आणि मजबूत बनवण्याच्या दृष्टीने १२ सप्टेंबर २०१३ रोजी स्थापन केलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदाची धूरा डॉ. उर्जित पटेल यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. या समितीने २१ सप्टेंबर २०१४ रोजी आपला अहवाल रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरना सोपवला होता. डॉ. उर्जित पटेल समितीने सूचवले होते की, पतधोरणाच्या निर्धारणासाठी रिझर्व बँकेने नवा ग्राहक मूल्य सुचकांक अंगिकारावा. समितीने २ टक्के शिथिलतेसह(टॉलरंस) ४ टक्के चलनवाढीचे लक्ष्य निर्धारित केले होते. एक पतधोरणनीती समिती (एमपीसी) गठीत करुन पतधोरणासंंबंधीचे निर्णय त्यांच्याकडे सोपवण्याची सर्वात महत्त्वपुर्ण सूचना या समितीने केली होती. समितीच्या या सूचनांवरुन हे स्पष्ट होते की, चलनवाढ नियंत्रणाला पतधोरणनीतीमध्ये प्राथमिकता देण्यात आली होती. समितीची ही सूचना भारतीय रिझर्व बँकेने स्विकारली होती. भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने चलनवाढ सरासरी ४ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याची जबाबदारी रिझर्व बँकेकडे सोपवली आहे. पतधोरणासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी ६ सदस्यांची समिती गठीत केली गेली आहे. त्याचा फायदा चलनवाढ रोखण्यात होत आहे. यासर्व यशाचे श्रेय डॉ. उर्जित पटेल यांना जाते. त्यांच्या सूचना लागू करुन सरकारने पतधोरण नीती बनवण्याची रिझर्व बँकेची एकाधिकारशाही समाप्त केली आहे. एकंदर डॉ. उर्जित पटेल समितीच्या सूचना आणि शिफारसी वर्तमान पतधोरणाचा आधार बनली आहेत. योग्यता आणि अनुभवाच्या बळावर मीतभाषी उर्जित पटेल यांची भारतीय रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती करण्याचा योग्य निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. उर्जित पटेल यांचे सरकार आणि सहयोगींशी संबंध खूप चांगले आहेत. डॉ. उर्जित पटेल यांच्याकडून सरकार, उद्योगव्यवसाय जगत आणि राष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत, या अपेक्षा पुर्ण करणे त्यांच्यासाठी मोठे आव्हान आहे.
डॉ. उर्जित पटेल चलनवाढीवरील नियंत्रणाला पतधोरणाच्या नीतीचे प्रमुख लक्ष्य मानतात. डॉ. उर्जित पटेल समितीच्या शिफारसीनुसार चलनवाढीचे लक्ष्य ४ टक्क्यांहून अधिक असता कामा नये यद्यपी आपत्कालिन स्थितीत हा दर ६ टक्क्यावर जाऊ शकतो. एप्रिल २०१६ पासून किरकोळ किंमतींवर आधरित चलनवाढ वाढून जुलैमध्ये ६ टक्क्यांवर गेली आहे. त्यामुळे पदग्रहण केल्याबरोबर डॉ. उर्जित पटेल यांच्या समोर पहिले आव्हान चलनवाढीवर नियंत्रण मिळवणे आहे. रघुराम राजन यांच्या धोरणामुळे एनपीए प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. सरकारी बँकांचे कोट्यवधी रुपयांचे बुडित कर्ज नॉन परफॉर्मिंग संपत्तीच्या नावाने खाते नोंद आहे. हे एकूण कर्जाच्या ८ टक्के आहे. डॉ. उर्जित पटेल यांच्या समोरील दूसरे मोठे आव्हान हे आहे. ही सरकारी बँकांची बुडीत कर्जे हटवून त्या बँका स्वस्थ आणि सुदृढ कराव्या लागणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतीय बँकांनी डॉलर बँड जारी करुन मोठी रक्कम जमा केली होती. पुढील महिन्यात जवळजवळ २००० कोटी रुपयांचा डॉलरमध्ये परतावा रिझर्व बँकेच्या विदेशी गंगाजळीतून करावा लागणार आहे. व्याजदरावर नियंत्रण मिळवणे हे देखील आव्हान डॉ. उर्जित पटेल यांच्यासमोर आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवतच विकास साधण्याची तारेवरची कसरत डॉ. पटेल यांना करावी लागणार आहे. सरकारी बँका बरोबरच भारतीय बँकिंग उद्योगाला योग्य दिशा देऊनच विकास साधणे शक्य होणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विश्‍वास व्यक्त केला आहे की, डॉ. उर्जित पटेल यांच्या नीतीमुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. भारतीय उद्योग आणि अर्थक्षेत्रातून डॉ. उर्जित पटेल यांच्या निवडीचे उत्फुर्त स्वागत होत आहे. भारतीय उद्योग व्यवसाय जगताकडून आर्थिक विकासासाठी योग्य धोरणांची आणि अंमलबजावणीची अपेक्षा आहे. राजकोषीय नीतीप्रमाणेच पतधोरणनीतीचेही पहिले ध्येय आर्थिक विकासच असले पाहिजे आणि या दोन्ही नीतीत योग्य ताळमेळ असला पाहिजे. दुर्दैवाने रिझर्व बँकेचे मागील गव्हर्नर चलनवाढ नियंत्रण करण्यातच इतके गुंग होते की त्यात ते देशाचा आर्थिक विकास विसरले. स्थिर किंमतींबरोबरच सरकारद्वारा निर्धारित उच्च अभिवृद्धी दर प्राप्त करण्यासाठी सरकारशी योग्य ताळमेळ साधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अपेक्षा पुर्ण करण्याचे शिवधनुष्य डॉ. उर्जित पटेल यांना पेलायचे आहे. डॉ. उर्जित पटेल यांच्या जवळचे लोक आणि ओळखणारे लोक म्हणतात की, डॉ. उर्जित पटेल सर्व आव्हानांचा सामना करण्यात यशस्वी होतील. देशवासियांचीही अशीच आशा आहे.                 •••
•चौफेर : अमर पुराणिक•
पाकिस्तानने हे लक्षात घेतले पाहिजे की आता भारत सहन करण्याच्या जुन्या नीतीवर चालणार नाही. प्रत्येक कृत्याचे पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर मिळेल, हाच संकेत मोदी यांनी आपल्या भाषणाच्या शेवटी दिला आहे. मोदी यांनी बलूचिस्तान, पाकव्याप्त काश्मिर, गिलगिट आणि बलूचिस्तानचा विषय लालकिल्ल्यावरून बोलल्यावर भारतातल्या माध्यमातील काही वाचाळांनी आणि कॉंग्रेस नेत्यांनी गदारोळ उठवला आहे. या सेक्यूलर पाखंडांचा तिळपापड झाला आहे. ही सेक्यूलर पिलावळ मोदींच्या या मुद्द्याला विरोध करत पाकधार्जिणी गरळ ओकत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्रदिनी लाल किल्ल्यावरुन देशवासियांना संबोधित केले. जवळ जवळ पावणे दोन तासाच्या भाषणात मोदी यांनी भाजपा सरकारच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळाचा ताळेबंद मांडला. मागील वर्षीही मोदी यांनी सरकारच्या कामांची माहिती जनतेला दिली होती. मोदी यांनी सरकारचे जनतेप्रती असलेले उत्तरदायित्व लक्षात घेऊन सरकारच्या विकासकामांचा लेखाजोखा सादर केला. आपल्या भाषणात मोदी यांनी अनेकदा ‘जबाबदेही’चा उल्लेख केला. त्यांनी जनतेला आपल्या सरकारच्या कामांची माहिती याच भूमिकेतून दिली. एकूण भाषणात मोदी यांनी नव्वद टक्के वेळ याच विषयाला दिला. शेवटी मोदी पाकव्याप्त काश्मिर आणि बलूचिस्तानच्या मुद्द्यावर बोलले. या आधी कोणत्याही पंतप्रधानाने लाल किल्ल्यावरुन दिलेल्या भाषणात या मुद्द्यांचा विषय काढला नव्हता. पण मोदी यांनी या मुद्द्यावरुन नाव न घेता पाकिस्तानला निर्वाणीचे संकेत दिले आहेत. मोदी यांनी पाकिस्तानला हाच संकेत दिला आहे की भारत आजपर्यंत पाकिस्तानशी धीराने आणि संयमाने बोलतोय याचा अर्थ पाकला समजून घेता आलेला नाही, पाकिस्तानने हे लक्षात घेतले पाहिजे की आता भारत सहन करण्याच्या जुन्या नीतीवर चालणार नाही. प्रत्येक कृत्याचे पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर मिळेल, हाच संकेत मोदी यांनी आपल्या भाषणाच्या शेवटी दिला आहे. मोदी यांनी बलूचिस्तान, पाकव्याप्त काश्मिर, गिलगिट आणि बलूचिस्तानचा विषय लालकिल्ल्यावरून बोलल्यावर भारतातल्या माध्यमातील काही वाचाळांनी आणि कॉंग्रेस नेत्यांनी गदारोळ उठवला आहे. या सेक्यूलर पाखंडांचा तिळपापड झाला आहे. ही सेक्यूलर पिलावळ मोदींच्या या मुद्द्याला विरोध करत पाकधार्जिणी गरळ ओकत आहेत.
कॉंग्रेस नेत्यांनी आपली नेहमीची विकृत भूमिका पुढे रेटली आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून पाकशी शांततेची आणि चर्चेची भूमिका घेत मवाळपणाचा खूप अतिरेक  झाला आहे. भारताने सतत केलेल्या शांतता चर्चेचा पाकिस्तान चूकीचा अर्थ घेतोय. त्यामुळे मोदींनी पाकिस्तानला समजेल अशा भाषेत उत्तर लाल किल्ल्यावरून दिले आहे. मोदींनी लाल किल्ल्यावरून पाकिस्तानला दिलेला बलूची दणका पाकला तर झोंबला आहेच पण पाक पेक्षा जास्त भारतातल्या माध्यमातील पाक धार्जिण्या सेक्यूलरांना आणि कॉंग्रेस नेत्यांना झोबला आहे. त्यांनी केंद्र सरकारने  हुर्रियत नेत्यांसहित विघटनवाद्यांशी चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. यापाठीमागे हा तर्क दिला जातेय की जर सरकार ईशान्य भारतातील विभिन्न असंतुष्टांशी आणि विघटनवादी समुहांशी चर्चा करु शकते तर हुर्रियतसोबत चर्चा का करत नाही? आता या भूमिकेला काय म्हणावे? काश्मिर आणि ईशान्य भारत यांच्यातील फरक या विरोधकांना लक्षात येत नाही का? आजच्या परिस्थितीत पाकिस्तान प्रायोजित छद्मयुद्धाला कोणत्याही प्रकारे सवलत देणे चूकीचे आहे. विशेषत: मोदी जेव्हा जम्मू-काश्मिरमधील पाकिस्तानच्या हस्तक्षेपाबाबतीत बोलत आहेत तेव्हा तरी विरोधकांनी आणि माध्यमांनी यावर राष्ट्रीय हिताचा विचार करुन आपली भूमिका मांडणे आवश्यक आहे. असे असताना हे विरोधक देशहित वेशीवर टांगुन काश्मिर गीळू पाहणार्‍या पाकिस्तानला पंतप्रधानांनी खडे बोल सूनावले तर थयथयाट करत आहेत. की मग पाकिस्ताने पुर्ण जम्मू-काश्मिर गिळण्याची वाट पहायची?
कॉंग्रेस सरकारच्या काळात पाकिस्तानने जे उद्योग पाकव्याप्त काश्मिर आणि जम्मू-काश्मिरात केले आहे आणि अजूनही करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत ते पाहत बसणे भारताला परवडणारे नाही. पाकने पाकव्याप्त काश्मिरमधला २५ टक्के भाग चीनला विकला आहे. तेथे चीन वेगाने शिरतो आहे. इकॉनॉमी कॉरिडॉरच्या नावाखाली चीन कधी पाकिस्तान गिळंकृत करेल हे पाकिस्तानलाही कळणार नाही आणि पाकिस्तान चीनचा विरोधही करु शकणार नाही याचे भान पाकिस्तानला असणे आवश्यक आहे. मूळात भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या पाकव्याप्त काश्मिरचा २५ टक्के भाग पाक चीनला विकूच कशा शकतो? याचा जाब विचारण्याची हिम्मत कोणा कॉंग्रेस नेत्यांची झाली नाही की माध्यमातील सेक्यूलरांची झाली नाही. असे असताना पंतप्रधान मोदी आणि भाजपा सरकारला वाह्यात अनाहूत सल्ले देण्याची आपली पाकधार्जिणी वृत्ती आणि कृती विरोधकांनी आणि सेक्यूलरांनी तात्काळ थांबावी.
१२ ऑगस्ट रोजी सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले होते की, पाकव्याप्त काश्मिरमधील लोक पाकिस्तानच्या दडपशाहीला बळी जात आहे. पाकव्याप्त काश्मिरात दहशतवादी प्रशिक्षण अड्डे चालवून जम्मू-काश्मिरात अतिरेकी गेल्या अनेक वर्षांपासून थैमान घालत आहेत. मोदी यांनी या बैठकीत मानवअधिकाराच्या उल्लंघनाचाही मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याचबरोबर मोदी यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाला जगभरातील विभिन्न भागात राहणार्‍या पाकव्याप्त काश्मिरमधील लोकांशी संपर्क स्थापित करण्यास सांगितले होते. पुर्ण जम्मू-काश्मिर (पाकव्याप्त काश्मिरसह) भारताचा हिस्सा असून पाकिस्तानने अवैध कब्जा केला आहे. तो सोडवण्याच्या दृष्टीने मोदी प्रयत्नशील आहेत. आणि त्याला पाकव्याप्त काश्मिरमधील नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायालाही स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे. भारताच्या एनएसजी प्रवेशाला चीन आणि पाकिस्तानने विरोध केला. त्यानंतर बुरहान वानीचा खात्मा केल्यानंतर पाकिस्तानने काश्मिरात अशांतता माजवली. भारतीय सैनिकांवर आणि काश्मिर पोलिसांवर विघटनवाद्यांनी हल्ले केले. हे सर्व प्रकार पाकिस्तान घडवून आणत आहे, हे विरोधकांना सांगण्याची आवश्यकता नाही. त्यानंतर मोदी यांनी लाल किल्यावरून पाकिस्तानला योग्य संकेत दिले आहेत.
भारताला आता पाकिस्तानला धडा शिकवावाच लागेल अशी स्थिती पाकिस्तानच निर्माण करत आहे. भारतानेही आता पाकव्याप्त काश्मिर पाकच्या ताब्यातून सोडवणे गरजेचे आहे. पाकिस्तानला पाकव्याप्त काश्मिर आणि बलूचिस्तानच्या कात्रीत पकडून पाकव्याप्त काश्मिर ताब्यात घेणेे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रथम काश्मिरातील विघटनवाद्यांना सफाया करणे आणि भरकटलेल्या तरुणांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. पाकला अनेकदा समजावूनही पाकिस्तानचा समजत नाही. अटल बिहारी वाजपेयी यांनीही पाकला अनेकदा समजावण्याचा प्रयत्न केला पण पाकने कारगील युद्ध घडवले. मोदी यांनीही सुरुवातीला पाकशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला नवाज शरिफ यांना भेटायला पाकला गेले पण पाकने पठाणकोट हल्ला घडवून आणला. मग अशा पाकिस्तानशी बोलणी कशी यशस्वी होईल? यावर भारताकडे जालीम उपाय आहे आणि तो म्हणजे बलूचिस्तानचा, आणि मोदी तोच उपाय योजत आहेत. त्यासाठी थोडा बलूचिस्तानचा इतिहास पहाणे आवश्यक ठरते.
लाल किल्ल्यावरून पाकव्याप्त काश्मिर आणि बलूचिस्तानवरील पाकच्या अनाधिकृत कब्जाचा विषय बोलून मोदी यांनी दोन्ही मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय चर्चेला सुरुवात केली आहे. पाकच्या पाचावर धारण बसली आहे याची प्रचिती पाकिस्तानचे सल्लागार सरताज अजीज यांच्या प्रतिक्रियेवरून मिळते. त्यांनी स्वतंत्र बलूचिस्तानच्या मागणीचे खापर भारतीय गुप्तचर संस्था रॉ वर फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. मूळात रॉ ची स्थापना ७० च्या दशकात झाली आहे आणि बलूचिस्तान आपल्या स्वातंत्र्याची लढाई १९४८ पासून लढत आहे. वास्तविकत: जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला आणि भारताची फाळणी करुन पाकिस्तान निर्माण झाला तेव्हाच बलूचिस्तान पाकिस्तानमध्ये सामिल होऊ इच्छित नव्हता. पण १९४८ मध्ये तेव्हाचे बलूचिस्तानचे शासक मीर अहमद यार खान यांना फसवून पाकिस्तानचे तत्कालिन गव्हर्नर मोहम्मद अली जिना यांनी बलूचिस्तान गिळंकृत करुन पाकिस्तानमध्ये मिळवला. तेव्हापासूनच बलूचिस्तानमध्ये पाकिस्तान आणि जिना यांना जोरदार विरोध सुरु झाला पण, बलूच नेते मोहम्मद अमीन खोसा आणि अब्दूल समद अचकजई या प्रमुख नेत्यांना अटक केली. त्यानंतर १९४८ मध्येच करीम खान यांच्या नेतृत्वात बलूचिस्तान स्वातंत्र्याचा लढा सुरु झाला तो आजपर्यंत सुुरु आहे.
१९६१ सालीही मोठे बंड झाले होते. अवाम नौरोज खान यांच्या नेतृत्वात अनेक बंड झाले पण १९७३ मध्ये झुल्फीकार अली भुट्टो यांनी तिरकी चाल खेळली. भुट्टो यांनी बृहत्तर बलूूचिस्तानची मागणी केली. बृहत्तर बलूचिस्तानचा काही भाग इराण आणि अफगणिस्तानमध्ये येतो. त्यानंतर बलूचिस्तानचा विरोध दोन्ही देशांनी सुरु केला आणि स्वतंत्र बलूचिस्तानचा राष्ट्रीय लढा ढिला पडला. भूट्टो यांनी ‘डिव्हाईट एँड रुल’ची चाल खेळली. झीया उल हक यांनीही तेच केले. नंतर नवाब अकबर बुगती यांच्या नेतृत्वात बलूचिस्तान लढा पुन्हा उभारला. पण परवेज मुशर्रफ यांनी २००६ साली अकबर बुगती यांना ठार करवले. त्यानंतर मोठ्‌याप्रमाणात बलूचिस्तान आंदोलन पेटले. आता जगभर मानवअधिकार संघटनांचे समर्थन बलूच नागरिकांना मिळाले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून बलूचिस्तान आपल्या स्वातंत्र्यासाठी भारताला मदत मागतो आहे. सध्या बलूचिस्तान स्वातंत्र्य लढ्‌याचे नेते ब्रह्मदागखान बुगती, हम्माल हैदर बलूच, नायला बलूच, प्रसिद्ध विचारक तारक फतेह असे शेकडो नेते, लाखो कार्यकर्ते स्वातंत्र्यासाठी लढत आहेत. या सर्व नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेचे उत्स्फुर्त स्वागत केले आहे. आता भारत बलूचिस्तानला पाकच्या विळख्यातून मुक्त करण्याचे कर्तव्य करतो आहे.
पंतप्रधान मोदी पाकच्या समस्येवर शाश्‍वत उपाय योजन्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करताना दिसत आहेत. पाकिस्तानमध्ये चीनने बांधलेले ग्वादार बंदर हे बलूचिस्तान इलाक्यात येते. त्यामुळे जर बलूचिस्तान जर स्वतंत्र झाला तर परस्परच चीनचे कारस्थानही संपणार आहे. चीन जो इकॉनॉमी कॉरिडॉर निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे तो कॉरिडॉर पाकव्याप्त काश्मिरमधून बलूचिस्तानमधून ग्वादार बंदराला जातो. त्यामुळे मोदी आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा पुढचा टप्पा पाकव्याप्त काश्मिर आणि बलूचिस्तान स्वातंत्र्याच्या माध्यमातून पादाक्रांत करत आहेत. यामुळे पाकिस्तानचे कंबरडेच मोडणार आहे आणि चीनलाही लगाम बसणार आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस, विरोधक आणि सेक्यूलर माध्यमांनी आता आपली राष्ट्रद्रोही कृत्य थांबवावी अन्यथा मोदींचा बलूची दणका पाकिस्तानसह कॉंग्रेस आणि सेक्यूलरांना नेस्तोनाबूत करेल.
•चौफेर : अमर पुराणिक•
विकास आणि उन्नती ही एक प्रक्रिया आहे आणि काळाबरोबर यात सुधारणा आणि विस्तार होतच असतो. जीएसटीबाबतीत ही हिच भावना ठेवणे आवश्यक आहे. सध्या जीएसटीचा दूहेरी प्रकार आहे एक राज्यस्तरावरचा एसजीएसटी आणि दूसरा केंद्र स्थरावरचा सीजीएसटी. भविष्यात हे दोन्हीही एकच केली जाणार आहेत. अख्या देशाची बाजारपेठ आपले स्वप्न पुर्ण होणार की नाही याकडे डोळे लावून बसली होती आता ते स्वप्न पुर्ण झाले आहे. जीएसटी पारित झाल्यानंतर आता भारत देश एक नवा बदल अनूभवेल जो सकारात्मक प्रभाव पाडेल.
सन २०१६ हे वर्ष भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर सर्वात मोठे अप्रत्यक्ष कर सुधारणा घडवणारे वर्ष ठरले आहे. वस्तू आणि सेवा कर विधेयक अर्थात जीएसटी विधेयक प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर बुधवारी राज्यसभेत पारित झाले. शिवाय २०१६ हे असे वर्ष आहे की आपल्या देशात आर्थिक उदारीकरणाला २५ वर्षे पुर्ण होत आहेत. १२२ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या रुपाने जीएसटी विधेयक सदनात परित झाल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत एका ऐतिहासिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून रखडलेले हे विधेयक भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील मोदी सरकारने अतिशय कठीण प्रयत्नांनी पारित करण्यात मोठे ऐतिहासिक यश मिळवले आहे. बुधवारी सहा दुरुस्त्यांसह जीएसटी विधेयक  राज्यसभेत मांडण्यात आले. आठ तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर सर्व विरोधी पक्षांनी जीएसटी विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या दोन वर्षांपासून, सत्तेत आल्यापासून  जीएसटी विधेयक पारित व्हावे म्हणून शर्थीचे प्रयत्न करत होते. दोन वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर मोदी सरकारला हे विधेयक पारित करुन घेण्यात यश मिळाले आहे. या विधेयकासाठी मतदान झाले. यात २०३ जणांनी मतदानात भाग घेतला आणि यात विधेयकाच्या बाजूनेत १९७ मते तर ६ मते विरोधात पडली. आता देशाने नव्या अर्थक्रांतीच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे.
जीएसटी देशात एक राष्ट्रीय आणि सामायिक बाजारपेठेच्या गठनाचा आधार ठरणार आहे आणि पुर्ण देशात व्यापार आणि सेवा क्षेत्रातील बहुसंख्य अडथळे नाहिसे होणार आहेत. २०१५ च्या उन्हाळी अधिवेशनापासून  जीएसटीसाठी संसदेची प्रवर समिती कार्यरत होती. या समितीने दोन महिन्यांच्या सार्वजनिक विचार विनिमय आणि चर्चेनंतर गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनात दिनांक २२ जुलै २०१५ रोजी आपला अहवाल संसदेत सादर केला होता. तेव्हापासून विरोधकांच्या बीनबुडाच्या विरोधामुळे संसदेची ३ सत्र वाया गेली आणि जीएसटीची वाट बंद ती बंदच राहिली. प्रत्येक जाणकार व्यक्ती हे पाहून निराश होत होता की जीएसटी विधेयकाला एक राजनीतिक फुटबॉलप्रमाणे लाथाडून देत होते. विरोधी पक्षांचा विरोधाला विरोध इतकाच अजेंडा यापाठीमागे होता. खरे तर या आत्मघातकी विरोधामुळे कॉंग्रेस आणि इतर विरोधकांचीच नाचक्की झाली. जीएसटीची अंमलबजावणी होण्याची वेळ खरे तर खूप आधीच निघून गेली आहे. हे विधेयक पारित न झाल्यामुळे देशाला प्रतिवर्षी किमान २० अब्ज डॉलरचे नुकसान सोसावे लागत असल्याचे संसदेत प्रवर समितीने सांगितले होते. पण उशीरा का होईना पण जीएसटी विधेयक पारित झाले आहे. यामुळे देशाच्या जीडीपीत दोन टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली गेली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी आतापर्यंत अनेक सुधारणा आणि विकास कामे वेगवानरितीने सुरु केली आहेत. पण जीएसटी विधेयक पारित होणे ही मात्र अतिशय क्रांतिकारी आणि दूरागामी परिमाण करणारी सुधारणा ठरणार आहे. जीएसटी विधेयक हे भारतीय अर्थव्यवस्थेची खूप मोठी उपलब्धी ठरु शकते. अनेक सुधारणा आणि विकासांचे मार्ग केवळ जीएसटीमुळे थांबून राहिले होते त्यांना आता वेग मिळेल. जीएसटीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची क्षमता अनेक पटींनी वाढणार असून मोठी व्यवसायिक स्पर्धा होणार असल्याची अशा तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. जीएसटीमुळे एकसमान करपद्धती राहील आणि मुख्य म्हणजे जीएसटीमुळे करावर कर लावण्याची प्रथा बंद होणार आहे.
मागच्या जवळजवळ एक दशकापासून जीएसटीबाबत चर्चा होत आहे आणि जीएसटीचे अर्थव्यवस्थेवर होणारे संभावित परिणामांची यथेच्च चर्चाही गेल्या दशकभरात ऐकलेली आहे. अनेक सीए, अर्थतज्ज्ञ आणि कर सल्लागारांनीही यावर संभावित आर्थिक ताळेबंद आणि फायद्या तोट्‌याचे गणित मांडले आहे. सरकारने ही यावर बराच अभ्यास केला आहे. पण संसदेत हे विधेयक पारित होत नसल्याने देशाच्या विकासाची वाट अडवून धरली गेली होती. पण पंतप्रधान मोदी यांनी अथक प्रयत्न करुन यात यश मिळवले आहे. ही मोदी सरकारची सर्वात मोठी उपलब्धी आहे.
जीएसटीमुळे आर्थिक पारदर्शिता आणि करव्यवस्थेत सुलभता येणार असून ग्राहकांना याचा सर्वात जास्त फायदा होणार आहे. मोठया उद्योगांसह छोट्‌या व्यवसायिकांसाठी जीएसटी उत्प्रेरकाचे काम करणार आहे. छोट्‌या व्यापार्‍यांसाठी एक मोठी आणि खुली बाजारपेठ जीएसटीमुळे निर्माण होणार आहे. छोट्‌या व्यापार्‍यांसाठी यात सर्वात मोठी किमयाकारक बाब ही आहे की वस्तुंच्या आंतरराज्य व्यापारातील नियमांची कटकट आणि गुंतवणुकीतील अडथळे आपोआप नाहीसे होणार आहेत. सध्या व्यापार्‍यांना १४ ते १६ प्रकारचे कर भरावे लागतात पण आता जीएसटी आल्यानंतर केवळ दोनच कर राहतील. एक राज्यांचा जीएसटी आणि दूसरा केंद्रीय जीएसटी. सेंट्रल सेल्स टॅक्स आणि एंट्री टॅक्स बंद केला जात असून उत्पादक आता खर्‍या अर्थाने व्यापक भारतीय बाजारपेठेत आपली पोहोच बनवू शकतील. उत्पादक आता आपला माल देशांच्या कानाकोपर्‍यात घेऊन जाऊ शकतात तेही कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाविना आणि अडथळ्यांविना. अनेक करांचा भडीमार कमी होणार आहेच त्याशिवाय जीएसटी ग्राहकांसाठी आणि उत्पादकांसाठी उत्पादन खर्च कमी करणारा ठरणार आहे. कायदेशीर अडथळे कमी होणार असल्यामुळे कराच्या आधारांचाही विस्तार होणार आहे. कर कमी झाल्यामुळे करांचा आधार वाढणार आहे, करांचा आधार वाढल्यामुळे कर देणार्‍यांची संख्या वाढणार आहे त्यामुळे सरकारचे राजस्वही वाढणार आहे. त्यामुळे सरकारची गंगाजळी वाढणार आहे हे सांगायची आवश्यकता नाही. याचा सरकारला विकासकामांसाठी वापर करता येणार आहे.
जीएसटीमुळे ग्राहक आणि व्यापाराचे हित साधले जाईल. त्यामुळे करांची कटकट आणि संख्या कमी झाल्यामुळे आणि सुलभीकरणामुळे कर चुकवण्याचे प्रमाण मोठ्‌याप्रमाणात घटेल. तक्रारी नोंद करण्यासाठी आणि तक्रारनिवारणासाठी जीएसटी एक मंच प्रदान करतो, अर्थात कर प्रशासनात ही नवी पद्धत जीएसटीमुळे येणार आहे. यामुळे इन्स्पेक्टर राजची भीती दूर होणार आहे, जी ग्राहक आणि व्यवसायिकांची आजपर्यंतची कायमची तक्रार असायची. जीएसटीमुळे संपुर्ण देशात एकच कर लागु होणार आहे. जीएसटीचा दर हा १७ ते २० टक्क्यांच्या दरम्यान राहणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आता नव्या आर्थिक वर्षापासून म्हणजे १ एप्रिल २०१७ पासून जीएसटी करप्रणाली कार्यान्वित होईल.
जीएसटीबाबत मोदी सरकारचा विरोधकांची सहमती मिळवण्याचा प्रयत्न सफल झाला आहे. जीएसटीत एक टक्का इंटर स्टेट टॅक्स देखील सरकारने कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यामुळे विधेयकाचे नवे प्ररुप सर्व विरोधकांनी स्विकारले आहे. अर्थमंत्र्यांच्या अधिकारप्राप्त कमिटीने राज्यांच्या हितासाठी आणि ग्राहकांवरील कराचा बोजा कमी करण्याबाबत सहमती दर्शवली. आता जीएसटी दोन स्थरांवर लागू होईल. राज्यांच्या स्थरावर यासंबंधी विधेयक विधानसभांमध्ये पारित होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधीच राज्यांची सहमती मिळवलेली होती. बहुसंख्य राज्यांनी मोदींना पाठींबा दर्शवला होता. बहुसंख्य राजकीय पक्षांनीही याचे समर्थन केले आहे पण काही आठमुठे अजूनही यात काही कमतरता भींग घेऊन शोधत बसले होते. विधेयक संपुर्ण निर्दोष आहे असे म्हणता येणार नाही, काही मोजक्या तृटी असतीलही. पण कालांतरणे त्यात सुधारणा करता येणे शक्य आहे. याआधीही अशा अनेक विधेयकांनी कायद्याचे रुप घेतले आहे ज्यात बर्‍याच तृटी होत्या आणि नंतर त्यावर संशोधन आणि अनुभवातून त्या तृटी दूर केल्या गेल्या आहेत. जर जीएसटीत काही तृटी असतील तर त्याही याच पद्धतीने दूर करता येतील.
जीएसटी ही एक युगांतकारी सुधारणा आहे. कोणतीही नवी यंत्रणा सुरु करताना बर्‍याच अडचणी येत असतात. सुरुवातीला जीएसटीत काही तृटी किंवा कार्यान्वित करण्यात काही अडचणी येतीलही. पण लवकरच सर्व काही सुरळीत होईल असे तज्ज्ञाकडून बोलले जात आहे. राज्यांची कर वसूल करण्याची शक्ती नाहीशी होणार असल्यामुळे राजस्वहनी होणार असल्याची भीती अजूनही राज्यांमध्ये  आहे. पण राज्यांना ५ वर्षे १०० टक्के भरपाई केंद्राकडून मिळणार आहे. राज्यांचे नुकसान होणार नाही याचा निर्वाळा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यांना दिला आहे. आता जीएसटीवर संसदेची मोहर उमटली असली तरी किमान १५ राज्यांतील विधानसभेत तो मंजूर होणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच राष्टपतींची यावर स्वाक्षरी होईल आणि जीएसटी कायदा म्हणून स्थापित होईल.
विकास आणि उन्नती ही एक प्रक्रिया आहे आणि काळाबरोबर यात सुधारणा आणि विस्तार होतच असतो. जीएसटीबाबतीत ही हिच भावना ठेवणे आवश्यक आहे. सध्या जीएसटीचा दूहेरी प्रकार आहे एक राज्यस्तरावरचा एसजीएसटी आणि दूसरा केंद्र स्थरावरचा सीजीएसटी. भविष्यात हे दोन्हीही एकच केली जाणार आहेत. अख्या देशाची बाजारपेठ आपले स्वप्न पुर्ण होणार की नाही याकडे डोळे लावून बसली होती आता ते स्वप्न पुर्ण झाले आहे. जीएसटी पारित झाल्यानंतर आता भारत देश एक नवा बदल अनूभवेल जो सकारात्मक प्रभाव पाडेल.
•चौफेर : अमर पुराणिक•
मायावती दयाशंकर सिंह यांच्या टिप्पणीचा ‘दलित की बेटी का सम्मान’ हा मुद्दा बनवण्यासाठी प्रयत्नशील होत्या. त्यांची नजर दलित मतपेटीवर होती जी हातातून निसटून गेली आहे, गैर जाटव दलित समाज भाजपाकडे गेला आहे. त्यामुळे या मुद्द्याचा पुरेपुर फायदा घेत स्वत:ला दलितांची तारणहार असल्याचे सिद्ध करायचे होते. पण भाजपाने एका झटक्यात पारडे आपल्या बाजूने झुकवले. दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे जो फटका भाजपाला बसला होता तो स्वाती सिंह यांच्या घटनेमुळे भाजपाला दुप्पट फायदा झाला आणि भाजपाने पुन्हा आघाडी घेतली.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर अजूनही देश ‘इलेक्शन मोड’ मधून बाहेर पडलेला नाही. तसल्यात येत्या वर्षी होणार्‍या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीची धूळवड गेल्या काही महिन्यांपासून सुरु झाली आहे. दुर्दैवाने सध्या प्रचार अतिशय खालच्या पातळीवर गेला असून गालिप्रदान कार्यक्रम सुरु झाला आहे. अशा प्रकारची बहूदा पहिलीच वेळ असावी की निवडणुक एका अशा असभ्य मुद्द्यावर सुरु झाली.
गेल्या काही महिन्यांपासूनच प्रत्येक पक्षाची मोर्चेबांधणी सुरु झाली आहे. मुलायम सिंह यांनी आपली मुस्लिम वोट बँक सांभाळण्याची आणि शाबुत रखण्याची कसरत सुरु केली आहे. तर बसपा नेत्या मायावती यांनी आपली दलित मतपेटी सुरक्षित राखण्याच्या प्रयत्नाबरोबरच, मुस्लिम मतपेटी आणि सवर्ण मतपेटी काबीज करण्यासाठी झटत आहेत. हे करत असताना मायावती अतिशय खालच्या पातळीवर पोहचल्या आहेत. खर्‍या संघर्षाला सुरुवात झाली ती भाजपा नेते दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे त्यांनी मायावतींबाबत अतिशय असभ्य वक्तव्य केले. त्यांनी नंतर माफीही मागितली, संसदेने त्यांची निर्भत्सना केली. भाजपाने त्यांना पदावरुन तात्काळ हटवले व सरकारने त्यांच्या विरुद्ध दावा दाखल केला.
यासर्व घटनांनंतर प्रकरण शांत होणे अपेक्षित होते. पण मायावती यांच्या पक्षातील नेत्यांनी दयाशंकर सिंह यांच्या आई, पत्नी आणि कन्येबद्दल अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन वक्तव्यं केली. ही वक्तव्यं समाजातील कोणत्याही घटकाला संताप यावा अशी आणि सहनशक्तीच्या पलिकडची होती. याचा कहर म्हणजे बसपा नेत्या मायावती यांनी अशा हीन वक्तव्यांचं समर्थन केलं. समाजातील सर्व थरावरुन याचा निषेध झाला. दयाशंकर यांची पत्नी स्वाती सिंह यांना ही वक्तव्य असह्य झाली. स्वाती सिंह यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले की, कोणतीही आई आपल्या आई आणि खासकरुन मुलींविरुद्ध अश्‍लघ्य वक्तव्य सहन करु शकत नाही. स्वाती सिंह यांच्या संतापासमोर भलेभले राजकीय मुरब्बी नेते टिकु शकले नाहीत. स्वती सिंह यांच्या संतप्त प्रतिक्रियेपासून कोणताही बसपा नेता स्वत:चा बचाव करु शकला नाही. आपल्या नेत्यांच्या कुकर्तुत्वावर खुश असलेल्या मायावतींनाही स्वाती सिंह यांच्या रुद्रावतारासमोर गुढघे टेकावे लागले. दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे फ्रंटपुटला आलेल्या मायावतींना स्वाती सिंह यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे पुन्हा बॅकफुटला जावे लागले. मायावतींना उशीरा लक्षात आले की एक आई बसपा आणि जनाधारालाही भारी पडली आहे. स्वाती सिंह यांनी उत्तर प्रदेश पोलीसांना संविधानाची आठवण करुन दिली आणि आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसोबत आपली भूमिका दमदारपणे मांडून सर्वांना झुकायला भाग पाडले.
येत्या ऑगस्ट महिन्यात आग्रा आणि आजमगडमध्ये याच मुद्द्यावरुन रॅली काढल्या जातील. मायावती यांना माघार घ्यावी लागते आहे याचे संकेत यावरुनच मिळतात की मायावतींनी दोनदोन पत्रकार परिषदा घेऊन खूलासा दिला आणि २५ जुलै रोजी सर्व कार्यक्रम रद्द केले. मायावती यांना आपल्या राजनीतिक जीवनात पहिल्यांदाच अशी दारुन माघार घ्यावी लागली. मायावती यांनी हे यासाठी केले नाही की त्यांना आपल्या चूकीची जाणिव झाली आहे. तर  त्यांना आता हे लक्षात आले आहे की, विरोधकांना मात देण्यात आपण कितीही माहिर असलो तरीही स्वाती सिंहसारख्या एका सामान्य महिलेकडून मात खावी लागली आहे आणि समाजातील अशा कणखर सामान्य जनतेकडून आणखी आपल्या राजकीय आब्रुची लख्तर वेशीवर टांगली जाऊ नयेत म्हणून मायावतींना हे करावे लागले.
मायावती दयाशंकर सिंह यांच्या टिप्पणीचा ‘दलित की बेटी का सम्मान’ हा मुद्दा बनवण्यासाठी प्रयत्नशील होत्या. त्यांची नजर दलित मतपेटीवर होती जी हातातून निसटून गेली आहे, गैर जाटव दलित समाज भाजपाकडे गेला आहे. त्यामुळे या मुद्द्याचा पुरेपुर फायदा घेत स्वत:ला दलितांची तारणहार असल्याचे सिद्ध करायचे होते. पण भाजपाने एका झटक्यात पारडे आपल्या बाजूने झुकवले. दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे जो फटका भाजपाला बसला होता तो स्वाती सिंह यांच्या घटनेमुळे भाजपाला दुप्पट फायदा झाला आणि भाजपाने पुन्हा आघाडी घेतली. भाजपा खरे तर चिंतेत पडला होता की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून दलितांना भाजपाशी जोडले होते त्या सर्व श्रमांवर दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे पाणी फिरते की काय? उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत दयाशंकर सिंह यांच्या वक्तव्यामुळे जी संधी बसपाला मिळाली होती, त्याहून मोठी संधी बसपा नेत्यांनी दयाशंकर यांची आई, पत्नी आणि मुलीला शिवीगाळ करुन भाजपाला दिली आणि २४ तासात राजनीतिक बाजी उलटली. मायावती यांनी दलित मतपेटी काबीज करण्याच्या अती आतूरतेमुळे स्वत:चा ‘सर्वजन’चा नारा पोकळ करुन पायावर धोंडा पाडून घेतला.
उत्तर प्रदेशमध्ये बसपाला सत्तासोपानापर्यंत जाण्यासाठी ‘तिलक तराजु और तलवार’ हा नारा सोडून ‘हाथी नही गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है’चा नारा द्यावा लागला होता. याच घोषणेच्या बळावर बसपाला २००७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत पुर्ण बहुमत मिळाले होते. याला मायावती यांच्या सोशल इंजिनिअरिंगचा मास्टर स्ट्रोक मानले जात होते. याच मुद्द्यावर बसपाचा राजनीतिक प्रवास आणि निवडणुकीत यश चरमोत्कर्षावर पोहोचले होते. मायावतींना वाटू लागले होते की दलित असो वा सवर्ण यांच्या समोर आपल्याला समर्थन देण्याशिवाय पर्याय नाही, कारण मायावतींकडे दलित मतपेटीचा एक असा भक्कम जनाधार होता जो आपल्याशिवाय कोठेच जाणार नाही. याच अहंगंडाचा परिणाम असा झाला की मायावतींची राजकीय कारकिर्द उतरणीला लागली आहे.
२००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत १९ जागा जिंकल्या. नंतर २००७ मध्ये मायावती उत्तर प्रदेशात सत्तेवर आल्या. त्यामुळे कयास लावले जाऊ लागले की, २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत बसपाला ५० जागा मिळतील. मायावती त्यावेळी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आल्या. डाव्यांनी आपले जुने साथीदार मुलायम सिंह यांची साथ सोडून मायावती यांची पालखी उचलायला तयार झाले. माकपा नेते प्रकाश कारत तर त्यांना १४ व्या लोकसभेतच पंतप्रधान बनवू इच्छीत होते, पण २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत बसपाला केवळ २० जागा मिळाल्या. २००७ ला उत्तर प्रदेश विधानसभेत २०६ जागा जिंकणार्‍या बसपाला केवळ १०० जागांवर आघाडी घेता आली. तेथून बसपाची घसरण सुरु झाली ती आजपर्यंत थांबलेली नाही. २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत बसपाला दारुण पराभव स्विकारावा लागला आणि २०१४ च्या निवडणुकीत त्यांना एकही जागा मिळाली नाही.
सध्या मायावती यांचा प्रयत्न दलित मुस्लिम मतपेटी निर्माण करण्याचा आहे त्यासाठी त्यांनी जवळजवळ १०० मुस्लिम उमेदवार निवडणुकीच्या मैदानात उतरवले आहेत. बसपा हा प्रयत्न पहिल्यांदा करत नाहीये. काशिराम यांनीही असा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. हा प्रयोग अयशस्वी झाल्यामुळे काशीराम यांनी दलित गठ्ठ्याच्या जोरावर समाजवादी पार्टीबरोबर १९९३ मध्ये युती केली होती. त्यावेळी निवडणुकीत घोषवाक्य बनवले होते की, ‘मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गये जय श्रीराम’. त्या निवडणुकीत दलित, मुस्लिम आणि इतरांची जशी एकी झाली होती तशी आधी कधी झाली नव्हती. १९९३ च्या निवडणुकीत स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक मतदान झाले होते. त्यावेळी उत्तर प्रदेशात सवर्ण, इतर मागावर्गीय आणि अतिमागासवर्गीयांनी मोठ्‌याप्रमाणात भाजपाला साथ दिली आणि भाजपालाच मोठ्‌या संख्येन मतदान केले होते. त्यामुळे सपाबसपायुतीला १७६ जागा आणि भाजपाला १७७ जागा मिळाल्या होत्या. भाजपाला एक जागा जास्त मिळाली होती. पण सपाबसपा युतीला मतांची टक्केवारी कमी मिळाली होती. सपाबसपाला २९ टक्के मते मिळाली होती, ज्यात सपा ला १७.९ टक्के आणि बसपाला ११.१ टक्के मते मिळाली. भाजपाला एकट्‌याच्या जोरावर तेव्हा तब्बल ३३.३३ टक्के मते मिळाली होती. तेव्हा मुलायम सिंह यादव यांच्या नेतृत्वात सपाबसपा, कॉंग्रेस, जनता दल, डावे आणि इतर छोटे पक्ष यांच्या पाठिंब्याने सरकार बनले होते.
बिहार विधानसभा निवडणुकीनंतर राजकीय अंदाज बांधले जात होते की, सपाबसपा यांच्यात लढत होईल आणि बसपा बाजी मारेल. पण बसपाला धक्क्यावर धक्के बसत आहेत. स्वामीप्रसाद मौर्य आणि आर.के. चौधरी यांनी बसपाला रामराम ठोकत भाजपात प्रवेश केला त्यामुळे बसपाला मोठा झटका बसला. बसपा नेता नसीमुद्दीन आणि स्वाती सिंह मैदानात उतरल्यामुळे एक बाब निश्‍चित आहे की, या निवडणुकीत बसपाला सवर्णांची मते मिळणे अशक्य आहे. २०१२ ची विधानसभा आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच या निवडणुकीतही मायावती यांचा सर्वजन नारा कोराच राहणार असे दिसते.
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा कौल हा पुर्णपणे अतीमागासवर्गीयांच्यावर अवलंबून आहे. हा वर्ग ज्यांच्याकडे जाईल तो पक्ष सत्ता काबीज करेल असे सध्यातरी चित्र आहे. १९९१ मध्ये भाजपाला सवर्ण आणि अती मागासवर्गीयांचा भरघोस पाठींबा मिळाला होता त्यामुळे भाजपाने स्वबळावर सत्ता मिळवली होती. आजही तशीच स्थिती आहे, भाजपाला यावेळी हा वर्ग गठ्ठा मतदान करेल असे दिसते. भाजपानेही त्याच अनुशंगाने प्रयत्न सुरु केेले आहेत. एकंदर उत्तर प्रदेशच्या या निवडणुकीत खरी लढत भाजपा आणि सपा यांच्यात होणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. जर असे झाले तर लागोपाठ तीन निवडणुकीत दारुण पराभव मायावतींना स्विकारावा लागल्याने त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीवर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहील.     •••
•चौफेर : अमर पुराणिक•
प्रथम दर्शनी तमाम युजर्सना इंटरनेट वापरण्याचे मुल्य द्यावे लागणार नाही. फेसबुक पहाणे सोफे आणि बिनखर्चाचे होणार आहे असे दिसते. पण त्यांनी निवडलेल्या संकेतस्थळाव्यतिरिक्त तुम्ही इतर संकेतस्थळे मोफत पाहू शकणार नाही. यामागे काही गंभीर बाबी लपलेल्या आहेत. य प्रस्तावात निहित होते की कोणत्या वेबसाईटस मोफत पाहण्याची सोय द्यायची कोणत्या वेबसाईटस द्यायच्या नाहीत हे रिलायन्सद्वारे निर्धारित केले जाणार. हा प्रकार म्हणजे असेच झाले की, एखाद्या दुकानदाराने ठरवायचे की ग्राहकाने कोणता माल घ्यायचा किंवा वृत्तपत्रे विकणार्‍याने तो ठरवेल तेच वृत्तपत्र विकायचे, ग्राहकाच्या मर्जीने नाही. म्हणजे एखादी गब्बर कंपनी किंवा पक्ष विक्रेत्याला काही पैसे देऊन स्वत:ची उत्पादने किंवा राजकीय विचार मोफत देण्याच्या नावाखाली जनतेच्या सवयी किंवा विचार बदलू शकतो.
सध्या संपुर्ण जगभरात इंटरनेटच्या संचलनावरुन वाद विवाद सुरु आहे. इंटरनेट उपलब्ध करुन देणार्‍या कंपन्याचे म्हणणे आहे की, त्यांना काही विशेष संकेतस्थळांना मोफत भेट देण्याची सुविधा ग्राहकांना देण्याची सुट द्यावी. जसे काही महिन्यांपुर्वी फेसबुकने रिलायन्स कम्युनिकेशनच्या सहकार्याने ग्राहकांना फेसबुकची वेबसाईट मोफत देण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. रिलायन्सच्या ग्राहकांना फेसबुक आणि काही इतर मानांकित वेबसाईटस सर्फ करणे किंवा पहाण्याची सुविधा मोफत देण्याची मुभा देण्यात यावी असा हा प्रस्ताव आहे. पण या ठराविक संकेतस्थळांशिवाय इतर संकेतस्थळे सर्फ करण्यासाठी पैसे द्यावे लागणार आहेत. उदाहणार्थ आपण आपल्या मोबाईलवर टॉपअप रिचार्ज न करताच फेसबुक किंवा गुगल पाहू/सर्फ करु शकतो पण इतर साईटस पाहता येणार नाही. फेसबुकचा असा प्रयत्न होता की, मोफत सर्फ करण्याची सुविधा लोकांना देऊन अधिकाधिक युजर्सना फेसबुकशी जोडुन घ्यावे. यामाध्यमातून कंपनी युजर्सना मोफत सुविधा देऊन वेबसाईटवरील जाहिरातींच्या माध्यमातून आर्थिक लाभ मिळवू इच्छिते. 
फेसबुकचा प्रस्ताव तसा खूप आकर्षक आहे. पण यामागे बरेच साधकबाधक खाचखळगे आहेत. यातून जसा ग्राहकांना, युजर्सना लाभ मिळणार आहे तसाच काही कटकटींचाही सामना करावा लागणार आहे. प्रथम दर्शनी तमाम युजर्सना इंटरनेट वापरण्याचे मुल्य द्यावे लागणार नाही. फेसबुक पहाणे सोफे आणि बिनखर्चाचे होणार आहे असे दिसते. पण त्यांनी निवडलेल्या संकेतस्थळाव्यतिरिक्त तुम्ही इतर संकेतस्थळे मोफत पाहू शकणार नाही. यामागे काही गंभीर बाबी लपलेल्या आहेत. य प्रस्तावात निहित होते की कोणत्या वेबसाईटस मोफत पाहण्याची सोय द्यायची कोणत्या वेबसाईटस द्यायच्या नाहीत हे रिलायन्सद्वारे निर्धारित केले जाणार. हा प्रकार म्हणजे असेच झाले की, एखाद्या दुकानदाराने ठरवायचे की ग्राहकाने कोणता माल घ्यायचा किंवा वृत्तपत्रे विकणार्‍याने तो ठरवेल तेच वृत्तपत्र विकायचे, ग्राहकाच्या मर्जीने नाही. म्हणजे तो ठरवणार की ग्राहकाने कोणते दैनिक वाचायचे. विक्रेता ठराविक राजकीय विचारसरणीचे विचार देणारी दैनिके विकेल किंवा ठराविक कंपन्यांचीच उत्पादने बाजारात विकेल. इतर समान किंवा प्रतिस्पर्ध्यांची उत्पादने तो विकणार नाही. म्हणजे एखादी गब्बर कंपनी किंवा पक्ष विक्रेत्याला काही पैसे देऊन स्वत:ची उत्पादने किंवा राजकीय विचार मोफत देण्याच्या नावाखाली जनतेच्या सवयी किंवा विचार बदलू शकतो.
उदाहरणार्थ एखाद्या इंटरनेट सुविधा पुरवणार्‍या कंपनीद्वारे अशी व्यवस्था केली जाऊ शकते की डाव्या विचारसरणीच्या वेबसाईटस मोफत द्याव्या. फलस्वरुप जनतेची विचारधारा त्यादिशेने फिरेल. पण अशा प्रकारच्या मोफत इंटरनेट सुविधा देण्याला जोरदार विरोध झाला आहे. लोकांची तक्रार आहे की, मोफत इंटरनेट देण्यापाठीमागे जनतेच्या वैचारिक स्वातंत्र्यावर घाला घातला जातोय. ज्याप्रकारे मोफत अफिम किंवा चहा पाजून लोकांना त्याचे व्यसन लावले गेले किंवा सुरुवातीला मोफत दारु पाजून दारुचे व्यसन जडवले आणि हे लोक नंतर कायमचे गिर्‍हाईक झाले. ८० च्या दशकात पहिल्यांदा मोफत ब्राऊन शुगर देऊन तरुणांना ब्राऊन शुगरचे भयंकर व्यसन जडवले आणि नंतर दसपट किंमतीत ही मादक द्रव्य विकली गेली. तसाच काहिसा हा प्रकार आहे. त्यामुळे ‘ट्राय’ने रिलायन्सच्या या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली नाही आणि हा प्रस्ताव थंड बस्त्यात गेला आहे.
असाच विवाद अमेरिकेतही निर्माण झाला आहे. तेथे इंटरनेट कंपन्यांकडून काही ठराविक आणि विशेष वेबसाईटसचा स्पिड वाढवला आहे आणि इतर वेबसाईटसचा स्पिड घटवला आहे. परिणामस्वरुप साईट झटकन ओपन होत असल्यामुळे युजर्स नकळतपणे त्या वेगवान साईटसकडे वळु लागले आणि त्यांना पाहायची साईट कितीही आवश्यक असली तरी त्या साईटसचा स्पिड अतिशय कमी असल्यामुळे ते ती साईट लवकर ओपन होत नाही म्हणून वैतागून त्या साईटस पाहाण्यापासून परावृत्त झाले. याचा अर्थ युजर्स त्याच साईट पाहू लागले ज्या इंटरनेट कंपन्या दाखवू इच्छितात. अमेरिकन कंपन्यांच्या या धोरणाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. तेथील सर्किट कोर्ट आपल्या उच्च न्यायालयाच्या समकक्ष आहे. नुकताच सर्किट कोर्टाने निर्णय दिला आहे की, इंटरनेट कंपन्या अशा प्रकारचा स्पिडमध्ये बदल करु शकत नाही. म्हणजे ग्राहक ठरवेल की त्याला काय पहायचे आहे, कोणत्या साईटवर जायचे आहे. नेट न्यूट्रॅलिटीच्या बाजूने हा अतिशय महत्त्वपुर्ण निर्णय आहे आणि या निर्णयाचे स्वागत झाले पाहिजे.
आता हा प्रश्‍न कायम उरतो की, सामान्य माणसापर्यंत इंटरनेट कसे पोहोचवता येऊ शकेल? फेसबुकचा प्रस्ताव फेटाळल्याने इंटरनेटचा विस्तार बाधित होईल. पण हा उद्देश दुसर्‍या मार्गाने साध्य करता येऊ शकतो. आपल्या देशात टेलिफोन आणि इंटरनेटचे नियंत्रण टेलिकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी अर्थात ‘ट्राय’द्वारे केले जाते. टेलिकॉम क्षेत्रात बीएसएनएलद्वारे ग्रामीण क्षेत्रात सेवा उपलब्ध केली जाते. यात खर्च अधिक आणि उत्त्पन्न कमी आहे. ग्रामीण क्षेत्रात दूरसंचार सेवा उपलब्ध करुन देणे बीएसएनएलला लाभप्रद व्हावे म्हणून ट्रायद्वारे दुसर्‍या दूरसंचार सेवा देणार्‍या कंपन्यांकडून ‘एक्सेस डेफिसीटी चार्ज’ वसूल केला जातो. जसे टाटा टेलीकॉमने केवळ शहरी भागात दूरसंचार सेवा दिली आहे. तसेच रिलायन्स, आयडिया, एअरटेल अशा अनेक कंपन्या शहरी व ग्रामिण भागात सेवा देत आहेत. तेव्हा या कंपन्यांवर अतिरिक्त चार्ज लावून वसूल केलेली रक्कम बीएसएनलला दिली जाते. ज्याद्वारे बीएसएनएलला ग्रामीण आणि दुर्गम भागात दूरसंचार सेवा देणे लाभप्रद झाले आहे.
तशाच प्रकारची व्यवस्था इंटरनेटसाठी राबवता येऊ शकते. म्हणजे ग्राहकांना किमान डेटा मर्यादा ठरवून तो डेटा कमी किमतीत दिला जाऊ शकतो आणि त्यामर्यादेपलिकडे डेटा अतिरिक्त दराने दिला जाऊ शकतो. या अतिरिक्त उत्पन्नातून सामान्य लोकांसाठी मोफत तसेच स्वस्त इंटरनेट उपलब्ध केले जाऊ शकते. उदाहणार्थ ग्राहकांना सर्वसाधारणपणे महिन्याला ५० ते १०० एमबी डेटा मोफत व ५ ते १० जीबी डेटा स्वस्त दरात उपलब्ध करुन देता येऊ शकतो आणि यापेक्षा जास्त वापल्या जाणार्‍या डेटाची अतिरिक्त किंमत आकारता येऊ शकते. म्हणजे अतिरिक्त आकारलेली रक्कम ही महिना ५ ते १० जीबी डेटा स्वस्त देण्यासाठी  व काही डेटा मोफत देण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. यामार्गाने किमान २५ ते ५० एमबी डेटा मोफत देऊन सामान्य लोकांना इंटरनेट सेवा मोफत उपलब्ध करुन दिली जाऊ शकते. यामुळे इंटरनेटचा विस्तारही होईल आणि ग्राहकांचे स्वातंत्र्यपण आबाधित राहिल. लक्षात असु द्या की, मोठ्‌याप्रमाणात म्हणजे महिना ४०, ५० जीबी इंटरनेट वापरणार्‍यांनकडून अतिरिक्त रक्कम आकारल्याने त्यांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर बाधा येत नाही शिवाय कोणत्याही साईटवर एकाच स्पिडमध्ये जाता येऊ शकते.
या सर्वातून आता पुढे जाणे गरजेचे आहे कारण येत्या काळात समाजात इंटरनेटची भूमिका खूप महत्त्वपुर्ण होणार आहे. जे महत्त्व आज साक्षरतेला आहे उद्या तेच इंटरनेटबाबतीत होणार आहे. ज्याप्रकारे सरकारद्वारे शिक्षणाच्या प्रसाराला सबसीडी दिली जाते त्याच प्रकारे इंटरनेटच्या प्रसाराला प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. गावागावात, चौकात वायफाय सेवा मोफत दिली गेली पाहिजे ज्यामुळे देशातील अधिकाधिक नागरिक इंटरनेटचा वापर करु शकतील आणि आवश्यक माहिती उपलब्ध करुन घेऊ शकतील. आज नगरपालिकांकडून चौकात मोफत पाणी मिळते पण घरात पाईपलाईन घेतली की पाणीपट्‌टी आकारली जाते. त्याच प्रकारे इंटरनेट कंपन्यांकडून किमान स्पिडमध्ये सर्वत्र इंटरनेट सेवा उपलब्ध केली जावी ज्यामुळे लोकांत इंटरनेट साक्षरता वाढेल.
इंटरनेट कंपन्यांचा दावा आहे की, त्यांच्याद्वारे वेबसाईटसना प्राथमिकता देण्याने जनतेच्या स्वतंत्र्यावर बाधा येणार नाही. इंटरनेट कंपन्यामध्ये स्पर्धा होईल. पण हा तर्क स्विकारण्यायोग्य नाही. दारूच्या कंपन्यांमधील स्पर्धामुळे दारुच्या दुष्परिणामांची कल्पना जनतेला मिळत नाही उलट दारुच्या योजनांचा भडीमार केला जातो किंवा राजकीय पक्षांच्या प्रतिस्पर्धेत बुथ कॅप्चर करणाराच पक्ष पुढे राहतो तसाच काहिसा हा प्रकार आहे. याला निकोप स्पर्धा म्हणत नाहीत. स्पर्धा तेव्हाच यशस्वी म्हणता येते जेव्हा जनतेला पुर्ण माहिती आणि अभ्यास असावा आणि ती माहिती आत्मसात करण्याची क्षमता असावी. जसे जनतेला बुथ कॅप्चर करणारा नेता भ्रष्ट असतो हे कळायला ६० वर्षे गेली. त्यामुळे नेट न्यूट्रॅलिटीचा युक्तीवाद आणि प्रतिवाद पडताळून घेणे आगत्याचे ठरते. अशा इंटरनेट कंपन्यांचा ठराविक वेबसाईटसच्या प्रचारात हातभार न लागता सर्वांना समान संधी आणि स्वतंत्र्य मिळणे व इंटरनेट मोफत लोकांना उपलब्ध होणे राष्ट्रहीताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.
•चौफेर : अमर पुराणिक•
बुरहान वानी याला ठार केल्यामुळे काश्मिरमधील वातावरण चिघळणे स्वाभाविकच आहे. भारतीय सैनिकांनी बुरहानीला ठार करुन खरे तर दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडले आहे. काश्मिर प्रश्‍नावर मोदी, संरक्षण मंत्री पर्रिकर आणि अजित डोभाल यांनी आणखी आक्रमक भूमिका घेत काश्मिरचा प्रश्‍न कायमचा धसास लावावा. तशी हलचाल सुरु झाल्यामुळे लवकरच काश्मिरचा प्रश्‍न मार्गी लागेल अशी आशा आहे.
हिजबुलचा म्होरक्या बुरहान मुजफ्फर वानी मारला गेल्यानंतर काश्मिरमध्ये प्रचंड तणाव वाढला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काश्मिरच्या मुख्यमंत्र्यांनी शांततेचे आवाहन केले आहे. बुरहान वानीच्या अंतयात्रेला मोठ्‌याप्रमाणात मोठ्‌या संख्येने हजेरी लावून विघटनवाद्यांनी काश्मिरमध्ये स्फोटक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. काही सेक्यूलरांनी त्याला शहीद ठरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मोदी यांनी ‘तो अतिरेकी आहे, त्याला नेता ठरवण्याचा प्रयत्न करु नका’, असे ठणकावले आहे. मोदी सरकारने काश्मिर प्रश्‍नावर आता निर्णायक भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. बहुदा सरकारने तशी तयारी सुरु केली आहे. कारण या घटनेनंतर पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोभाल तत्काळ  परदेश दौरा सोडून काश्मिरात आले आहेत, तर गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आपला परदेश दौरा रद्द केला आहे. काश्मिरचा मूळ प्रश्‍न अजूनपर्यंत तरी तसाच राहिला आहे. पण आता मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून काश्मिरबाबतीत घडामोडींना वेग आला आहे. आणि आता यावर मोदी सरकार निर्णायक भूमिका घेईल असे वाटते.
संयुक्त राष्ट्र संघाने युद्धविराम देत काश्मिरमध्ये अतिशय अस्वाभाविक नियंत्रण रेषा आखली आहे. पण काश्मिरच्या भविष्याबाबत संयुक्त राष्ट्र संघ व्यवहारिक प्रश्‍नांबाबत स्वारस्य दाखवताना दिसत नाही. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून पाकव्याप्त काश्मिर मधील जनता ‘आम्ही भारतीय आहोत आणि आम्हाला भारतातच रहायचे आहे’, असे उघडपणे म्हणत आंदोलने करु लागली आहे. पाकव्याप्त काश्मिरमधील जनतेने राष्ट्रवादी भूमिका घ्यायला सुरुवात केल्याने पाकिस्तानची कोंडी झाली आहे. एकाबाजूला काश्मिर आणि दूसर्‍याबाजूला बलूचिस्तान पेटला आहे. त्यामुळे आता तरी संयुक्त राष्ट्र संघ काश्मिरबाबत योग्य कृती करेल काय?
जम्मू काश्मिरचे महाराज हरीसिंह यांनी काश्मिर राज्याचे भारतात विलिनीकरण करण्याच्या करारावर हस्ताक्षर केल्यानंतर खरे तर काश्मिरही भारतातील इतर संस्थानांप्रमाणे भारतात विलिन झाला होता. पण तत्कालिन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांच्या चूकीच्या धोरणांमुळे देशाला आजही काश्मिर प्रश्‍न भेडसावतोय. दुर्दैव पहा कसे आहे, ६९ वर्षांपुर्वी जम्मु काश्मिरचे महाराजा हरीसिंह यांनी ज्या इच्छेने आणि उद्देशांने करारावर स्वाक्षरी केली होती त्या उद्देशाला आजपर्यंत फाटा दिला गेला आहे. ६९ वर्षांनंतरही काश्मिर प्रश्‍न भिजतच पडला आहे. या दृष्टीने माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी वगळता कोणत्याही कॉंग्रेसच्या पंतप्रधानाने प्रयत्न केलेले नाहीत.
माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी जनतेत विश्‍वास आणि समन्वय निर्माण करण्याच्या हेतूने श्रीनगर ते मुजफ्फराबाद बस सेवा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. पाकव्याप्त काश्मिर आणि भारत सरकार यांच्यात त्यामुळे चांगला समन्वाय निर्माण व्हायला सुरुवात झाली होती. पण अटल सरकार सत्ताच्यूत झाल्यानंतर पुन्हा कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारच्या काळात काश्मिर अतिरेक्याचा सुळसुळाट सुरु झाला. त्यानंतर आता पुन्हा दहा वर्षांनी भाजपा सरकारने काश्मिर प्रश्‍नाबाबत गंभीरपणे पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीनेही पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. एका बाजुला पाकिस्तानशी चांगले संबंध निर्माण करण्याचे प्रयत्न करत असतानाच दुसर्‍याबाजुला पाकिस्तानवर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव आणायला सुरुवात केली आहे. तसेच ३७० कलमाबाबतही मोदींनी कठोर भूमिका घ्यावी.
पाकव्याप्त काश्मिर प्रश्‍नाबाबत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो काश्मिरमध्ये सकारात्मक जनमत निर्माण करणे. दुसर्‍या महायुद्धात जर्मनीची फाळणी झाली आणि पुर्व जर्मनी व पश्‍चिम जर्मनीत ‘जर्मनची भीत’ उभी राहिली, पण ती भीत लवकरच तोडली गेली आणि जर्मनी पुन्हा एक झाले. हे एकीकरण व्हायला कारण होते ते जर्मनीच्या जनतेची इच्छाशक्ती. जर्मनी जनतेच्या इच्छाशक्तीमुळे जर्मनीची भिंत तुटली आणि जर्मनी एक झाला. तसेच काश्मिरमध्ये जनमत निर्माण करणे पाकव्याप्त काश्मिरमधील जनतेत आत्मविश्‍वास निर्माण करणे आणि देशप्रेम जागवणे महत्त्वाचे आहे. मोदी सरकारने त्यादृष्टीने सत्तेत आल्यापासुनच पावले उचलली आहेत आणि त्याचे परिणाम गेल्या दोन वर्षात दिसत आहेत. पाक व्याप्त काश्मिरमधील जनता पाकव्याप्त काश्मिरचे भारतात विलिनीकरण होण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक झाली आहे. पण पाकसमर्थक विघटनवादी आणि अतिरेकी यात विघ्न आणण्यासाठी अटोकाट प्रयत्न करत आहेत. हिजबुलचा मोरक्या मारला गेल्यानंतर त्याच्या जनाजाला जी फुटीरवाद्यांनी मोठी हजेरी लावली ती पाकव्याप्त काश्मिरमधील जनतेत फुटीरतेची बीजं पुन्हा अंकुरीत करण्यासाठी. त्याच्याच कुटनीतीचा हा भाग आहे. पण भारतीय सेना पाकी अतिरेक्यांच्या मुस्क्या आवळण्यात यशस्वी होताना दिसत आहे. जस जसे मोदी सरकार या दृष्टीने दृढ पावले टाकत जाईल आणि भारतीय सेना काश्मिर अतिरेकीमुक्त करण्यात यशस्वी होत जाईल तसतसा फुटीरवादी आणि अतिरेक्यांचा थयथयाट वाढत जाणार आहे. अतिरेकी आणि फुटीरवादी पाकव्याप्त काश्मिर आणि काश्मिरी जनतेत दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार हे निश्‍चितच आहे.
२०१४ मध्ये भाजपाचे मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. आता पाकव्याप्त काश्मिर आणि काश्मिर मधील दहशतवादाचा प्रश्‍न मार्गी लागेल अशी आशा निर्माण झाली आहे. यात सर्वा मोठा खोडा आहे तो संयुक्त राष्ट्र संघाचा. जवाहरलाल नेहरु यांनी काश्मिरचा प्रश्‍न विनाकारण संयुक्त राष्ट्रसंघात घेऊन जाऊन भारतासाठी कायमची डोकेदूखी निर्माण करुन ठेवली आहे. पंतप्रधान मोदी आंतरराष्ट्रीय स्थरावर त्यादृष्टीने अटोकाट प्रयत्न करत आहेत.  संयुक्त राष्ट्रसंघावर त्यादृष्टीने दबाब वाढवत आहेत. काश्मिर प्रश्‍नाच्या दृष्टीनेही मोदी यांनी सुरक्षा परिषदेच्या सभासदत्वासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली होती. नेहरुंची करणी भारताला किती जड जात आहे हे सारा देशच नव्हे तर संपुर्ण जग पहात आहे. भारताला काश्मिरच्या भविष्याचा निर्णय सैनिकी शक्ती आणि संविधानिक व्यवस्था अशा दुहेरी पद्धतीने करावा लागेल. यात काश्मिरच्या जनतेची भूमिका सर्वात महत्त्वाची ठरणार आहे. काश्मिरच्या जनतेची सकारात्मक भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांना यश देण्यात महत्त्वपुर्ण ठरणार आहे. काही माध्यमातील तथाकथित विद्वान मंडळी मोदी सरकारला प्रश्‍न विचारत आहेत की, सरकारची भूमिका काय आहे?, ती सरकारने जाहीर करावी. या विद्वानांना परराष्ट्र धोरण आणि लष्करी धोरणांच्या गोपनियतेचा पत्ता आहे की नाही? कि मोदी यांनी प्रत्येक गोष्ट या माध्यमांना आणि त्यांच्या अर्धवटराव विद्वानांना सांगून करावी काय? काही विद्वान तर काश्मिरचा जो भाग ज्याच्याकडे आहे त्याच्याकडेच राहू द्यावा अशी बावळट मखलाशी करत आहेत.
 बुरहान वानी याला ठार केल्यामुळे काश्मिरमधील वातावरण चिघळणे स्वाभाविकच आहे. भारतीय सैनिकांनी बुरहानीला ठार करुन खरे तर दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडले आहे. काश्मिर प्रश्‍नावर पंतप्रधान मोदी, संरक्षण मंत्री पर्रिकर आणि अजित डोभाल यांनी आणखी आक्रमक भूमिका घेत काश्मिरचा प्रश्‍न कायमचा धसास लावावा. तशी हलचाल सुुरु झाल्यामुळे लवकरच काश्मिरचा प्रश्‍न मार्गी लागेल अशी आशा आहे.
•चौफेर : अमर पुराणिक•
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार केला आणि माध्यमांमधून नव्या विषयाचे चर्वण सुरु झाले. विकासाच्या दृष्टीकोणातून कोणीही मंत्रीमंडळ विस्ताराचा उहापोह केलेला नाही. माध्यमांना केवळ रामदास आठवले शपथ घेताना नाव घ्यायला विसरले. स्मृती इराणी यांचे मोदी यांनी डिमोशन केले. आणि मोदी यांनी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळयासमोर ठेऊन मंत्रीमंडळाच्या विस्तारात मंत्र्यांची वर्णी लावली. याच तीन मद्द्यांभोवती माध्यमातील तथाकथित पंडितांनी चर्चेचे गुर्‍हाळ चालवले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार केला आणि माध्यमांमधून नव्या विषयाचे चर्वण सुरु झाले. मोदींनी केलेला मंत्रीमंडळाचा विस्तार संतुलित व योग्य आहे की अयोग्य आहे या वादाबरोबरच नवनव्या काल्पनिक संकल्पना मांडल्या जाऊ लागल्या. मोदींच्या मंत्रीमंडळाच्या विस्ताराची भूमिका मात्र कोणीही मांडलेली नाही. विकासाच्या दृष्टीकोणातून कोणीही मंत्रीमंडळ विस्ताराचा उहापोह केलेला नाही. माध्यमांना केवळ रामदास आठवले शपथ घेताना नाव घ्यायला विसरले. स्मृती इराणी यांचे मोदी यांनी डिमोशन केले. आणि मोदी यांनी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळयासमोर ठेऊन मंत्रीमंडळाच्या विस्तारात मंत्र्यांची वर्णी लावली. याच तीन मद्द्यांभोवती माध्यमातील तथाकथित पंडितांनी चर्चेचे गुर्‍हाळ चालवले आहे.
मुळात मोदींनी स्मृती इराणींचे डिमोशन केलेले नाही व केवळ उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन मंत्रीमंडळाच्या विस्तारात मंत्र्यांची वर्णी लावलेली नाही. माध्यमांना मोदी जे काही करतील त्यावर टीका करण्याची जणू खोडच जडली आहे. मोदी यांनी राष्ट्रहीतावर दृष्टी ठेऊन जरी निर्णय घेतले तरी माध्यमांची त्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पहायची इच्छा नसते आणि राजकारणाच्या भूमिकेतून निर्णय घेतले तर त्याला राजकारण म्हणून झोडपायचे. माध्यमांचा हाच एक कलमी उपक्रम मोदींबाबतीत सुरु आहे. भले मोदींनी जरी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काही निर्णय घेतलेले असले तरी केवळ मोदींनी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांचाच फक्त विचार केलेला नाही त्यांनी त्याबरोबरच विकास कामांचा वेग वाढवण्याच्या दृष्टीने विचार करुनच मंत्र्यांची निवड केली असणार आहे. कारण मोदी यांनी ज्या ज्या नव्या मंत्र्यांना मंत्रीमंडळात समाविष्ट केले आहे ते सर्व मंत्री अतिशय विद्वान, ज्ञानी आणि कामसू मंत्री आहेत हे विसरता येणार नाही. कारण जुन्या मंत्रीमंडळातील सुषमा स्वराज, नीतीन गडकरी, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु, मनोहर पर्रिकर, पियुष गोयल, स्मृती इराणी या दमदार आणि विक्रमी काम करणार्‍या मंत्र्यांच्या क्षमतेला तुल्यबळ असेच नवे मंत्री निवडलेले आहेत.
रामदास आठवले मंत्रीपदाची शपथ घेताना स्वत:चे नाव घ्यायला विसरले. या बाबीच माध्यमांनी आणि सोशल मिडीयावर इतका उहापोह केला गेला की जशी आठवले यांनी खूप मोठी घोडचूक केली. या आधीही अशा अनेक घटना घडलेल्या आहेत. काही मंडळींनी तर रामदास आठवले यांनी झकपकीत पोशाख करण्यावरच आपले लक्ष केंद्रीत केल्यामुळे स्वत:चे नाव विसरले असाही जावईशोध लावला आहे. खरे तर रामदास आठवले हे भारतातील दलित समुदायातील सर्वात मोठे आणि सक्षम नेते आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनंतर केंद्रीय मंत्री झालेले रिपब्लिकन चळवळीतील ते पहिलेच नेते आहेत. आंबंडकरी चळवळीला खरे तर गेल्या साठ वर्षात कोणीही न्याय दिलेला नाही. भाजपाने रामदास आठवले यांना मंत्रीमंडळात स्थान देऊन केवळ रामदास आठवले यांचाच सन्मान केलेला नाही तर रिपब्लिकन चळवळीचा, आंबेडकरी चळवळीचाही सन्मान केला आहे. नाहीतर आजपर्यंत कॉंग्रेसने या चळवळीचा केवळ मतांसाठी आणि राजकारणासाठी गैरवापर केला आहे.
काहींच्या मते मोदी यांनी उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत मायावतींना शह देण्यासाठी रामदास आठवले यांना मंत्रीपद दिले आहे. रामदास आठवले यांना मंत्रीपद हे केवळ मायावतींना शह देण्यापुरतेच नाही याचा विचार करणे गरजेचे आहे. मोदी यांना रामदास आठवले यांचा मायावतींना शह देण्यासाठी उपयोग होणार हे निश्‍चितच. पण केवळ उत्तर प्रदेश निवडणुकांचा विचार यामागे नाही. कारण रामदास आठवले गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून भाजपासोबत आहेत. त्यांचे आणि भाजपाचे सुत चांगले जमले आहे. मायावतींना शह देण्यास रामदास आठवले नक्कीच सक्षम आहेत. पण त्यासाठी भाजपाने किंवा मोदींनी रामदास आठवले यांना काही अमिष देण्याची गरज नाहीच मुळी, आणि ना आठवले असल्या अमिषापोटी प्रचार करतील. माध्यमांनी हा जो जावईशोध लावला आहे तो चूकीचा आहे. कारण असले स्वार्थी राजकारण कॉंग्रेसमध्ये गेल्या साठ वर्षात सतत पहायला मिळाले आहे. तीच सवय माध्यमांना लागली आहे. पण राजकारणाचा बदललेला ट्रेंड यांच्या लक्षात येत नाहीये हे दुर्दैवच. त्यामुळे रामदास आठवले यांना मंत्रीपद मिळाल्याने विरोधकांना पोटदूखी होत आहे. म्हणून असले मोदी-आठवलेंबाबत विकृत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
भाजपाच्या फायर ब्रँड नेत्या स्मृती इराणी यांना मानव संसाधन मंत्रीपदावरुन बदलून त्यांना वस्त्रोद्योग मंत्रालय देण्यात आले आहेे. यात कसले डिमोशन आहे? वस्त्रोद्योग मंत्रालय काही कमी महत्त्वाचे मंत्रालय किंवा छोटे मंत्रालय नाही. त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत डिमोशनचा कल्पनाविलास चूकीचा आहे. काही राजकीय अभ्यासकांच्या मते स्मृती इराणी या उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री पदाच्या संभावित उमेदवार आहेत. त्यांचे नाव उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी अग्रक्रमाने घेतले जाते. त्यामुळे तिकडे लक्ष आणि वेळ देता यावा म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्याकडे हे मंत्रालय सोपवले आहे, जेणे करुन त्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत लक्ष केंद्रीय करु शकतील. भाजपाच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेशची निवडणुक खूप महत्त्वाची आहे. त्यामुळे भाजपाने त्यादृष्टीने पावले उचललीही असतील. पण आता या क्षणी त्याबाबतीत बोलणे चूकीचे ठरेल. स्मृती इराणी यांनी मानव संसाधन मंत्रालयाचा कार्यभार अतिशय उत्तम प्रकारे चालवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपातील श्रेष्ठी स्मृती इराणींच्या कार्यावर समाधानी आहेत आणि जनताही जाणते की स्मृती इराणी यांनी चांगले काम केले आहे. दुसरी बाब म्हणजे वस्त्रोद्योग मंत्रालय हे अतिशय महत्त्वाचे मंत्रालय आहे. भारताच्या औद्योगिक आणि आर्थिक  प्रगतीसाठी वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचा कार्यभार महत्त्वाच आहे. मोदींनी जी आर्थिक विकासाची कास धरली आहे ती साधण्यासाठी स्मृती इराणीसारख्या कर्मठ व्यक्ती उपयोगी ठरणार आहेत यात शंका नाही. माध्यमांनी विनाकारण चर्चेचे गुर्‍हाळ चालवून विकास साधता येणार नाही. त्यामुळे सरकारने केलेला मंत्रीमंडळाचा विस्तार यावर टीकेची झोड उठवण्याचे कारण नाही.
काहींनी पंतप्रधान मोदी यांनी मोअर गव्हर्नन्स लेस गव्हर्मेटची भूमिका स्विकारली आहे पण आता मंत्रीमंडळाचा विस्तार करुन ते आपली भूमिका विसरले का? असा प्रश्‍न उपस्थित करत आहेत. मोदी यांनी गेल्या दोन वर्षात ज्या पद्धतीने सरकार चालवले आहे त्याचा विचार करता आणि त्यांनी केलेला मंत्रीमंडळाचा विस्तार हा मोदी यांच्या भूमिकेला सुसंगतच आहे. मंत्रीमंडळाचा विस्तार करुन आणखीन कामाचा वेग वाढवण्याचाच प्रयत्न करत आहेत. प्रत्येक मंत्रालयाकडून सक्षम आणि प्रभावी कामगिरी करुन घेण्याच्या दृष्टीने ते किती तत्पर आहेत हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. एक गोष्ट मात्र खरी की मोदी यांना अपेक्षित प्रतिसाद सरकारी बाबूंकडून मिळत नाहीये. सरकारी नोकर केवळ मस्टरवर सह्यामारुन, पाट्‌या टाकून घरी जाण्यापलिकडे काम करताना दिसत नाही. सरकारमधील मंत्री ज्या वेगाने काम करत आहेत त्या वेगाने सरकारीबाबूंकडून काम होताना दिसत नाही. ही भारतीय नोकरशाहीची मानसिकता, कार्यक्षमता आणि निष्ठा बदलणे मोदींना ही अशक्य आहे असे दिसते. हा सरकारी बाबू मोदी सरकारवर सातव्या वेतन आयोगासाठी दबाबतंत्र सतत वापरतोय. पण कामाच्या बाबतीत मात्र सर्वत्र आनंदच आहे. मोदींनाही नोकरशाहीची मानसिकता बदलणे शक्य नाही असे वाटते. असली नोकरशाही सोबत घेऊन मोदी विकास साधतायहेत ही काही साधी बाब नव्हे.
काही प्रसिद्धी माध्यमांनी मंत्रीमंडळ विस्ताराचा उहापोह जातीवर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.प्रत्येक मंत्र्याची जात आणि त्यांचे मंत्रीपद प्रसिद्ध करण्याचे उद्योग या माध्यमांनी केले आहेत. आपल्या बातमीत मंत्र्याचे नाव आणि त्याचे मंत्रीपद इतकेच पुरेसे असताना बातमीत त्याची जात लिहिण्याचे कारण काय? ही मानसिकता योग्य नाही. त्यांना मोदींनी प्रत्येक जातीला संधी दिली आहे असे म्हणायचे आहे काय? की जाणिवपुर्वक जातीय संघर्ष पेटवण्याचे हे उद्योग आहेत? ही बाब माध्यमांसाठी अतिशय लांछनास्पद आहे. प्रत्येकाच्या जातीत डोके घालण्यापेक्षा त्यांच्या कामाकडे पाहणे गरजेचे आहे. जातींच्या संकुचित भोवर्‍यात फिरणे आता माध्यमांनी थांबवावे. मोदींच्या मंत्रीमंडळाचे कामकाज कसे चालले आहे ते आणखीन कसे आणखी सक्षम करता येईल या दृष्टीने माध्यमांनी आपली भूमिका राबवल्यास ते सरकारच्या आणि जनतेच्या फायद्याचे ठरेल. यातून देशाचा उत्कर्षच होईल याचा विचार माध्यमांनी आणि टीकाकारांनी करण्याची वेळ आली आहे.
•चौफेर : अमर पुराणिक•
आपल्यासाठी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की, भारतावर ब्रिटनच्या युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याचा काय परिणाम होईल? सर्व जगासह भारतालाही याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत. दूष्परिणाम झाला तरी बर्‍याच भारतीय अर्थतज्ज्ञांच्या मते भारतासाठी ही संधी आहे. बहूदा हेच कारण असावे की अर्थमंत्री अरुण जेटली ब्रिटनच्या या मतदानाच्या दिवशी बिजनेस कम्युनिटीच्या बैठकीला आगत्याने उपस्थित होते. अरुण जेटली यांच्या मते या घटनेनंतर भारताने सावध राहून पावले टाकल्यास भारत या संकटातून संधी निर्माण करु शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या दोन वर्षांपासून सर्व भारतीय उद्योजकांना आव्हान करतच आहेत की, भारतीय युवाशक्तीचा उपयोग आपल्या उद्योगांसाठी करावा, भारतात नवे उद्योग सुरु करावेत. ब्रिटनच्या युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्यामुळे या उद्योजकांना भारतचा रस्ता मोकळा आहेच. हे उद्योग भारतात आले तर ती भारतासाठी मोठी उपलब्धी ठरु शकेल.
ग्रेट ब्रिटन अखेर युरोपियन युनियनमधून गेल्या शुक्रवारी बाहेर पडला. त्यामुळे जगभरातून याबाबत उलट सूलट चर्चेला सुरुवात झाली. ब्रिटनने युरोपियन महासंघातून मधून बाहेर पडू नये अशी जर्मनी, फ्रांन्स सारख्या अनेक युरोपियन समुहातील सदस्य देशांची इच्छा होती. पण यावर ब्रिटनमध्ये जनमत घेण्यात आले आणि त्यात ७२ टक्के मतदान झाले. त्यापैकी ५२ टक्के लोकांनी ब्रिटनने युरोपियन महासंघातून बाहेर पडावे असा कौल दिला. ब्रिटनने युरोपियन महासंघातून बाहेर पडू नये यासाठी जर्मनीने खूप प्रयत्न केले. जर्मनमधील वृत्तपत्र ‘देयर श्पीगेल’ या वृत्तपत्रात ‘ब्रिटनने बाहेर पडू नये’ या आशयाच्या मथळ्याने मोठी बातमी प्रसिद्ध केली गेली होती. यावरून युरोपमध्ये किती बेचैनी होती याचा अंदाज येतो. पण ५२ टक्के ब्रिटनवासियांनी बाहेर पडण्याच्या बाजूने तर ४८ टक्के जनतेने युरोपियन समुहातून ब्रिटनने बाहेर पडू नये अशी इच्छा व्यक्त करत मतदान केले. ब्रिटीश पंतप्रधान डेव्हीड कॅमरुन यांनी ऑक्टोबरमध्ये आपण पद सोडणार असल्याची घोषणा केली आहे. डेव्हीड कॅमरुन यांनी गेल्या निवडणूकीत आपण युरोपियन युनियनमध्ये कायम राहण्यासाठी प्रयत्न करु आणि कॅम्पेनिंग चालू ठेवू असे आश्‍वासन दिले होते. पण यात ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत याची जबाबदारी घेत त्यांनी पद सोडण्याची घोषणा केली आहे. 
या निकालानंतर स्पष्ट झाले की सर्व सर्वेक्षण करणार्‍या संस्था निकालांचा अंदाज बांधण्यात विफल ठरल्या आहेत. ‘व्हॉट युके थिंक्स’ सारख्या संस्थेच्या अंदाजानूसार ५१ टक्के लोक ब्रिटनने युरोपियन महासंघातून बाहेर पडू नये या बाजूने आहेत. पण यासारख्या अनेक सर्वेक्षण संस्थांचे अंदाज चूकीचे ठरले आहेत. ब्रिटनने युरोपियन युनियन मधून बाहेर पडू नये याचे प्रखरपणे समर्थन करणारे लेबर पार्टीचे खासदार जो कॉक्स यांना आपले प्राण गमवावे लागले. पण त्यांच्या प्राणाचे बलिदान ब्रिटनला युरोपियन महासंघामधून बाहेर पडण्यापासून रोखू शकले नाहीत. युरोपियन महासंघामधून बाहेर पडण्याचे समर्थन करणारे लोक २४ जून रोजी स्वातंत्र दिन साजरा करत आहेत, जगातील ६० हून अधिक देशांना दास बनवणारे गे्रट ब्रिटन आता स्वतंत्र झाले हे ऐकायला खूप विचित्र वाटतेय. अनेक वर्षापुर्वी युरोपातील २८ देशांनी एकत्र येवून आर्थिक, शांतता आणि सामाजिक प्रगतीचा उद्देश समोर ठेवून युरोपियन महासंघाची स्थापना केली होती. पण हे सर्व उद्देश नंतर बाजूला पडू लागले. सेक्यूलर होण्याच्या नादात अनेक निर्वासितांना विशेषत: अरब आणि मुस्लिम राष्ट्रांतील निर्वासितांना मुक्त प्रवेश देण्यात येऊ लागला. नंतर या सर्व निर्वासितांचा बोजा तेथिल स्थानिकांवर पडू लागला. नंतर नंतर तर धार्मिक तेढ निर्माण होऊ लागली, ख्रिश्‍चन आणि मुस्लिमांत तणाव वाढू लागला. युरोपियन महासंघाच्या माध्यमातून युरोपियन समुहांनी आर्थिक प्रगती साधलेली असली तरी गेल्या काही वर्षांपासून तेथिल सामाजिक स्वास्थ बिघडू लागले होते. अशा अनेक बाबींची परिणीती युरोपियन महासंघ फूटण्यात झाली.
असे नाही की युरोपियन महासंघातून बाहेर पडणारा ब्रिटन पहिलाच देश आहे. १९८५ साली मच्छमारीच्या अधिकारावरून डेनमार्क आणि ग्रीनलँड यांचा युरोपियन महासंघाशी वाद झाला होता आणि हे देश युरोपियन महासंघातून बाहेर पडले होते. यामुळे युरोपियन महासंघाला काही फरक पडला नव्हता. पण ब्रिटन बाहेर पडल्यामुळे मात्र युरोपियन महासंघाच्या आर्थिक व्यवस्थेला मात्र मोठा फरक पडणार आहे. उदाहरणार्थ २०१४ मध्ये युरोपियन महासंघाचा एकूण खर्च ६ हजार ९८५ खर्व युरो इतका होता. त्यात एकट्या ब्रिटनचा आर्थिक वाटा ११ हजार अब्ज युरो इतका होता. याचा अर्थ यूरोपियन महासंघाला दिले जाणारे आर्थिक सहकार्य ब्रिटनसाठी आणि ब्रिटीश करदात्यांसाठी तोट्याचे होते. ब्रिटन बाहेर गेल्यानंतर युरोपियन महासंघाची सर्व जबाबदारी जर्मनीवर येऊन पडली आहे. जर्मन चॅन्सलर अँजेला मार्केल यांनी धीर दिलेला असला तरी इतर युरोपियन नेत्यांनी विधाने संदिग्ध आहेत.
१९५७ साली सहा युरोपियन देश बेल्जियम, फ्रांन्स, पश्‍चिम जर्मनी, इटली, लक्झमबर्ग, नेदरलँड यांनी एकत्र येवून ही कल्पना मांडली होती आणि १९६७ मध्ये ‘युरोपियन कम्यूनिटी’ची स्थापना करण्यात आली. १९७३ साली ब्रिटन युरोपियन कम्यूनिटीचा सदस्य झाला आणि १ नोव्हेंबर १९९३ रोजी ‘माश्ट्रिश्ट करार’ झाला. या करारानूसार तीन ऐतिहासिक बदलांवर सहमती झाली. पहिला बदल म्हणजे ‘युरोपियन कम्यूनिटी’चे नामांतर ‘युरोपियन यूनियन कम्यूनिटी’ असे करण्यात आले. दुसर्‍या बदलाप्रमाणे युरोपियन युनियनच्या सदस्यांची संख्या वाढवण्याचे ठरले. तिसरा आणि महत्त्वपुर्ण बदल म्हणजे ‘युरो झोन’ निर्माण करण्यात आला, ज्यात १२ सदस्य देशांनी २००२ पर्यंत युरो ला चलन म्हणून स्विकारण्याची सीमा निश्‍चित करण्यात आली. पण ब्रिटन सदस्य असुनही चलन स्विकारण्यास तयार नव्हता त्यामुळे ब्रिटन युरो झोनमधून बाहेर होता. हा प्रकार म्हणजे युरो चलनासाठी अडथळ्याची शर्यत होती. २८ पैकी १९ देशांनी याचा कॉमन करंन्सी म्हणून स्विकार केला होता. ब्रिटनचा या मुद्द्यावर वाद होता. ब्रिटन आपले पाऊंड हे चलन सोडण्यास तयार नव्हते. २००४ साली युरोपियन महासंघाचे दहा सदस्य बनले होते आणि २०१३ साली क्रोएशिया युरोपियन महासंघाचा २८ वा सदस्य झाला होता.
आता ब्रिटनने काडीमोड घेतल्यामुळे अनेक युरोपियन महासंघातील देश अडचणीत येणार आहेत. कारण युरोपियन महासंघाकडून सदस्य देशांची सदस्य देशांना मदत मिळत असते. यात आयर्लंडमधील शेतकर्‍यांना महासंघाकडून मिळणारी सबसीडी बंद होईल. पोलंड, रुमानिया, लिथआनिया, ग्रीस देश अशा सबसीडींवरच जगत आहेत, त्यांचा बोजा आता उर्वरित देश कसा उचलणार आहे? ब्रिटनच्या युरोपियन युनियन सोडण्याचे दूरागामी परिणाम होणार आहेत. अनेक युरोपियन प्रोजेक्ट गोत्यात येणार आहेत. सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आता शरणार्थींची जबाबदारी कोण घेणार? सगळ्यात मोठा चर्चेचा मुद्दा आहे की, ब्रिटनच्या युरोपियन महासंघ सोेडण्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भूकंप येईल का? काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते या निर्णयामुळे उलट ब्रिटनच अडचणीत येईल. कारण ब्रिटनच्या या निर्णयामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था बिघडेल आणि त्याचा परिणाम ब्रिटनची जनता सत्तारुढ पक्षावर नाराज होईल आणि त्याचा फटका ब्रिटन सरकारला बसेल. बहुदा ब्रिटनचे पंतप्रधान कॅमरुन येणार्‍या वादळाचा अंदाज बांधून आहेत, त्यासाठीच त्यांनी पद सोडण्याची समजदारी दाखवली आहे.
आपल्यासाठी महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, भारतावर याचा काय परिणाम होईल? सर्व जगासह भारतालाही याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत. दूष्परिणाम झाला तरी बर्‍याच भारतीय अर्थतज्ज्ञांच्या मते भारतासाठी ही संधी आहे. आंतराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञांच्या मते भारतासह सर्वच देशांना याचा फटका बसेल. लंडन जगातील प्रमुख आर्थिक बाजार आहे. भारताच्या जवळ जवळ ८०० कंपन्या ब्रिटनमध्ये आहेत. यातील बहुसंख्य कंपन्या उत्पादन क्षेत्रात आहेत आणि ब्रिटनमधील व्यापार्‍यांनी युरोपियन महासंघाच्या सदस्य देशांत आपल्या व्यापाराचा विस्तार केला आहे. ब्रिटीश कार मेकर, जाग्वार लँड रोव्हर, टाटा स्टील, आर्सलर मित्तल मॅचेस्टर, हिंडाल्को, ग्लोबल ऍटो कांपोनंट अशी काही यातील उदाहरणे आहेत.  ब्रिटीश अर्थतज्ज्ञांच्या मते या कंपन्यांचे रिस्ट्रक्चर करणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे. पण भारतीय अर्थतज्ज्ञ मात्र ही संधी मानतात. बहूदा हेच कारण असावे की अर्थमंत्री अरुण जेटली ब्रिटनच्या या मतदानाच्या दिवशी बिजनेस कम्युनिटीच्या बैठकीला आगत्याने उपस्थित होते. त्यांनी या संबंधित रणनीतीबाबत उपस्थितांशी चर्चा केली. अरुण जेटली यांच्या मते या घटनेनंतर भारताने सावध राहून पावले टाकल्यास भारत या संकटातून संधी निर्माण करु शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या दोन वर्षांपासून सर्व भारतीय उद्योजकांना आव्हान करतच आहेत, यात युरोपियन भारतीय उद्योजकांनाही त्यांनी आव्हान केलेलेच आहे की, भारतीय युवाशक्तीचा उपयोग आपल्या उद्योगांसाठी करावा, भारतात नवे उद्योग सुरु करावेत. ब्रिटनच्या युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्यामुळे या उद्योजकांना भारतचा रस्ता मोकळा आहेच. हे उद्योग भारतात आले तर ती भारतासाठी मोठी उपलब्धी ठरु शकेल. ब्रिटनमधील भारतीय उद्योगांची ८०० ही संख्या छोटी नाही. याचा खूप मोठा लाभ भारताला मिळू शकेल.
•चौफेर : अमर पुराणिक•
भारताच्या वाढत्या विकासाच्या वेगाबरोबर भारताची उर्जेची समस्या वाढते आहे. ही समस्या मिटवण्यासाठी एनएसजीचे सदस्यत्व मिळणे अतिशय गरजेचे आहे. आजपर्यंत भविष्यातील समस्या सोडवण्याची मोठी चिंता भारताला होती. एनएसजीचे सदस्यत्व मिळाल्यास भारत या समस्येतून मुक्त होणार आहे. एनएसजीत सामिल झाल्यानंतर भारत विकसित देशात मोठे स्थान निर्माण करु शकतो आणि जगात आदर्शवत ठरु शकतो. पण शुक्रवारी सेऊल येथे झालेल्या एनएसजीच्या बैठकीत चीनने बैठकीच्या प्रारंभीच भारताच्या एनएसजी प्रवेशाला तीव्र विरोध करत खोडा घातला आहे. त्यामुळे काही काळासाठी तरी भारताला एनएसजी प्रवेशासाठी वाट पहावी लागणार आहे.
कूटनीति आणि परराष्ट्र धोरणाबाबत गेल्या दोन वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभूतपुर्व यश मिळवले आहे. नुकताच त्यांनी पाच देशांचा यशस्वी दौरा केला. सर्वात मोठे यश मोदींना अमेरिकेत मिळाले. बराक ओबामा यांनी भारताला एनएसजी (न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप) अर्थात अणू पुरवठा राष्ट्रसमुह आणि एमटीसीआर (मिसाईल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रिजीम) म्हणजे क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण संघ यांचा सदस्य बनवण्यासाठी संपुर्ण सहकार्य आणि पाठिंबा दिला आहे. स्वत: अमेरिका भारताला सदस्यत्व मिळावे म्हणून अटोकाट प्रयत्न करेल असेही वचन ओबामा यांनी दिले. मोदी यांनी अमेरिकेशिवाय इतर पाच देशांचा दौरा केला त्यांनीही मोदींचे उत्साहात स्वागत केले आणि भारताला पाठींबा  दिला आहे. भारताला एनएसजी आणि एमटीसीआरमध्ये प्रवेशासाठी अमेरिका, जपान, रशिया, स्वित्झर्लंड, मेक्सिको, फ्रांन्स, इंग्लंड, न्यूझीलंड आदी देशांनी भारताला पाठींबा दिला. चीननेही आपला सशर्त पाठींबा दिला होता. चीनने पाकिस्तानलाही सदस्यत्व दिले तरच आम्ही भारताला पाठींबा देऊ अशी वक्र भूमिका घेतली. पण शुक्रवारी सेऊल येथे झालेल्या एनएसजीच्या २ दिवसीय बैठकीत चीनने बैठकीच्या प्रारंभीच भारताच्या एनएसजी प्रवेशाला तीव्र विरोध करत खोडा घातला आहे. त्यामुळे काही काळासाठी तरी भारताला एनएसजी प्रवेशासाठी वाट पहावी लागणार आहे.
एनएसजी या समुहाची स्थापना १९७४ साली झाली होती. तेव्हा या समुहात केवळ अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा, जर्मनी, फ्रांन्स, जपान, रशिया आदी देश होते. पुढे हळूहळू इतर देशांना या समुहात स्थान मिळत गेले. सध्या या समुहात ४८ राष्ट्रं आहेत. एनएसजीची स्थापना ही अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखणे आणि सदस्य देशांद्वारे अणुउर्जा सयंत्राद्वारे उर्जा उत्पादन कार्यावर जोर देणे यासाठी केली गेली होती. यात उर्जा उत्पादनासाठी अण्वस्त्र सामुग्रीचे आदान प्रदानही संभव आहे. पण ते केवळ शांतीपुर्ण कार्यासाठीच वापरले जाऊ शकते. या ग्रुपमध्ये सामिल होण्यासाठी भारताला आधी एनपीटीचे (न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी) सदस्यत्व घेणे आवश्यक आहे. एनटीपी अण्वस्त्रांचा विस्तार रोखणे आणि अण्वस्त्र तंत्रज्ञानाचा शांतीपुर्णरित्या वापराचा पुरस्कार करते. एनएसजीचे सदस्यत्व मिळाल्यानंतर भारताला अनेक फायदे होणार आहेत. भारत अणुउर्जा, अण्वस्त्र तंत्रज्ञान आणि युरेनियम सदस्य देशांकडून विनाअट मिळवू शकेल. इतर सदस्य देशांकडून मोठी मदत मिळणे शक्य आहे. एनएसजीच्या सर्व सदस्यांकडे वीटोचा अधिकार आहे ज्याचा वापर नवे सदस्य एनएसजीमध्ये सामिल करण्यासाठी करु शकतात. एकदा भारत एनएसजीचा सदस्य झाल्यानंतर भारताचे आंतरराष्ट्रीय स्थरावर वजन वाढणार आहे. सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे भारताच्या वाढत्या विकासाच्या वेगाबरोबर भारताची उर्जेची समस्या वाढते आहे. ही समस्या मिटवण्यासाठी एनएसजीचे सदस्यत्व मिळणे अतिशय गरजेचे आहे. आजपर्यंत भविष्यातील समस्या सोडवण्याची मोठी चिंता भारताला होती. एनएसजीचे सदस्यत्व मिळाल्यास भारत या समस्येतून मुक्त होणार आहे. एनएसजीत सामिल झाल्यानंतर भारत विकसित देशात मोठे स्थान निर्माण करु शकतो आणि जगात आदर्शवत ठरु शकतो. पण चीनने अण्वस्त्र बंदी करारावर भारताने स्वाक्षरी केली नसल्याचे कारण पुढे करत चीनने भारताला एनएसजी प्रवेश देण्यास तीव्र विरोध केला.
एमटीसीआर (मिसाइल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रिजीम) चा सदस्य बनलेला भारत ७ जून रोजी अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष ओबामा आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात ज्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली त्यातील एक एमटीसीआर चा सदस्य बनण्याचा प्रस्ताव ही होता. व्हाइट हाउसमध्ये झालेल्या चर्चेदरम्यान भारताने हा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. एमटीसीआर ही ३५ देशांची एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे ज्याचे काम जगभरातील अणूउर्जेद्वारे रासायनिक, जैविक, अण्वस्त्रांच्या प्रसारावर नियंत्रण ठेवणे आहे. अर्थात या तंत्रज्ञानाचा प्रयोग कोणताही देश केवळ आपल्या संरक्षणासाठीच करु शकतो. एमटीसीआरचे गठन १९९७ साली जगातील सात मोठ्‌या विकसित देशांनी केले होते. नंतर २७ अन्य देश यात सामिल झाले. भारत एमटीसीआरचा सर्वात नवा व ३५ वा सदस्य आहे. एमटीसीआरचा सदस्य बनल्याने भारताला एनएसजीचे सदस्यत्व मिळवणे सोपे जाईल असे वाटले होते आणि ते खरे ही होते पण ते चीनमुळे याबैठकीत शक्य झाले नाही.
भारताला विरोध करण्याची काही राष्ट्रांची वेगवेगळी कारणे आहेत. पण चीनचा विरोध मात्र यासर्वांहून भीन्न आहे. भारताचा विकासाचा वेग आणि मोदींच्या आक्रमक परराष्ट्र धोरणामुळे चीन चिंतेत पडला आहे. भारत आणि अमेरिकेची वाढती मित्रता चीन आणि पाकिस्तानच्या डोळ्यात सलते आहे. वरकरणी मैत्रीचे ढोंग करणारा चीन भारताला अशियातील सर्वात कट्टर वैरी समजतो. भारताला शह देण्यासाठी जाणूनबूजून भारताविरोधात पाकिस्तानला भरपूर आर्थिक आणि सामरिक मदत करत असतो. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, जर चीनने मदत केली नसती तर पाकिस्तान अण्वस्त्र बनवू शकलाच नसता. जेव्हापासून अमेरिका भारताला एनएसजीचे सदस्यत्व देण्यास मदत करेल अशी दोन्ही राष्ट्रांकडून संयुक्त वक्तव्ये आली तेव्हापासुन चीनचा पारा चढला आणि पाकिस्तानलाही एनएसजीचे सदस्य बनवण्याची मागणी करु लागला. मुळात पाकिस्तानची क्षमता नसतानाही पाकिस्तानचे परराष्ट्र सल्लागार सरताज अजीज यांनी पाकिस्तान भारतापेक्षा सक्षम असल्याच्या वल्गना केल्या. पाकिस्तानला एनएसजीचे सदस्यत्व मिळणे अशक्य आहे त्यामुळे चीन भारताच्या मार्गात अडथळे आणण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतो आहे.
अशियाई क्षेत्रात ज्या तर्‍हेने चीनची दादागिरी वाढत चालली आहे त्यामुळे  अग्नेय अशिया, पुर्व अशियातील देश आणि जपानसारखा बलाढ्‌य देशही त्रस्त झाला आहे. भारतही चीनच्या मुजोरीला वैतागला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक वेळा सांगितले आहे की ‘चायना सी’मधून समुद्री जहाजांची ये जा कोणत्याही अडथळ्याविना झाली पाहिजे पण चीन आपली हेकेखोर भूमिका सोडायला तयार नाही. अग्नेय अशियातील देश घाबरले होते त्यामुळे ते चीनची अरेरावी रोखू शकण्यात असमर्थ होते. पण आता भारत आणि अमेरिकेने घोषणा केली आहे की अशियाई समुद्री क्षेत्रात भारत आणि अमेरिकेचे सामरिक हित समान असेल आणि भारत व अमेरिका एकमेकांची सामरिकबाबतीत मदत करेल, हे ऐकून चीन बिथरला आहे. चीनने भारताला त्रास देण्याचा प्रत्येक संभव प्रयत्न केला आहे. भारताचे शेजारी आणि हिंदी महासागराचे देश जसे बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, मालदिव आणि पाकिस्तान यांच्यासोबत चीनने आपले संबध मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत आणि या देशांना इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करण्यासाठी भरपूर मदत देऊन त्यांच्यावर आपले प्रभूत्व स्थापित करण्याच्या प्रयत्नात आहे. इतकेच नाही तर या भागातील देशांची एकजूट करुन चीनने भारताला कोंडीत पकड्‌याचा पराकोटीचा प्रयत्न केला आहे. आता नेपाळालाही भारताविरुद्ध आपल्याकडे खेचण्याचा उद्योग चालू आहेत.
वास्तविक पाहता चीन कधीच भारताचा मित्र नव्हता. आपल्या देशाचे दुर्भाग्य की आपल्या देशातील जवाहरलाल नेहरुंसारखे नेते चीनची दुष्ट मनीषा ओळखून शकले नाहीत. ‘हिंदी-चीनी भाई-भाई’ या भावनेच्या भरात भारत-चीन चांगले मित्र होतील या आशेच्या प्रभावात चीनच्या नियतीतील खोट भारत ओळखू  शकला नाही आणि ६२ च्या युद्धात भारताला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. पण आत्ताची गोष्ट वेगळी आहे. आता भारत सामरिकदृष्ट्या मजबूत आहे. भारताला मोदी सारखे कणखर नेतृत्व लाभले आहे. मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाने चीन आणि पाकिस्तानची झोप उडाली आहे. भारताच्या शेजारी राष्ट्रांना भारताच्या क्षमतेबद्दल आता विश्‍वास आहे आणि चीनला हे देश आता पुर्वीसारखे घाबरणार नाहीत, आणि चीन हे समजून चूकला आहे. त्यामुळे आता केवळ पाकिस्तान एकच साथीदार उरला आहे म्हणून पाकिस्तानची सर्वतोपरी मदत चीन करतोय. पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये पाकिस्तानी आतंकवादाचा फायदा उचलून भारताला अस्थिर करण्याची खेळी चालू आहे. म्हणूनच चीनने भारताला एनएजीचे सदस्यत्व मिळू नये याचा अटापीटा चालवला आहे. आत्तापर्यंत मोदींना अभूतपुर्व यश मिळालेले असले तरीही भारताला अतिशय सावध राहणे आवश्यक आहे. एक बाब स्पष्ट आहे की, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात अशियातील राजकारणाला वेगळी कलाटणी मिळाली आहे. अशावेळी विरोधी पक्षांनी राष्ट्रीय भूमिकेबाबतीत मोदींवर टीका न करता त्यांना पुर्ण सहकार्य देणे आवश्यक आहे तरच जगात भारताची मान उंचावेल. पण भारताला एनएसजीत प्रवेश न मिळाल्यामुळे कॉंग्रेस आणि आम आदमी पार्टीला झालेला हर्षवायू सार्‍या देशाने पाहिला आहे. कॉंग्रेसनेते आनंद शर्मा यांनी मोदींवर टीका करण्याचा अश्‍लघ्यपणा केला आहे. तर दिल्लीत आम आदमी पार्टीने आनंदोत्सव साजरा केला. राष्ट्रीय भूमिकेबाबत विरोधकांचे असे वागणे योग्य नव्हे. राष्ट्रीय धोरणाबाबतीत विरोधक आणि माध्यमांची ही भूमिका राष्ट्रघातकी आहे याची जाणिव ठेवणे गरजेचे आहे. देशातील प्रत्येक विरोधी पक्षांनी राष्ट्राच्या पाठीशी उभे राहणे आवश्यक आहे. अन्यथा पंतप्रधान मोदी स्वत:च्या क्षमतेवर भारताची मान उंचावण्यास सक्षम आहेत.
•चौफेर : अमर पुराणिक•
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपा पदाधिकार्‍यांच्या बैठकीत सर्व निवडणुका पाच वर्षांत एकाचवेळी घेण्यासंबंधी सूचना केली होती. लोकसभा निवडणुक पाच वर्षातून एकदाच होत असली तरी कोणत्या ना कोणत्या राज्यातील विधानसभा निवडणुका दरवर्षी होत असतात त्यामुळे कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येतात. त्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभा एकाचवेळी झाल्या पाहिजेत. इतके नव्हे तर स्थानिक पातळीवरील महापालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका देखील एकाचवेळी किंवा एकाच कालावधीत होणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदी यांची ही सूचना नवी नाही. विधिआयोग आणि बर्‍याच संसदीय समित्यांनीही एकत्र निवडणुका घेण्याच्या बाजूने मत मांडले होते. पण काही छोटे किंवा राज्यस्तरीय पक्ष याबाबत असहमती दर्शवत आहेत.
नुकत्याच ७ राज्यातील राज्यसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. त्या अनुषंगाने लोकसभा - विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रपणे घ्याव्यात का? या जुन्याच चर्चेला नव्याने तोंड फुटले आहे. निवडणुक आयोगाने मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्‌यात विधी मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याच्या सुचनेला सहमती दर्शवताना म्हंटले आहे की, जर राजकीय पक्ष उक्तविचारांशी सहमत असतील तर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रीतपणे घेण्यास आयोग तयार आहे. आयोगाचे म्हणणे आहे की, दोन्ही निवडणुका एकाचवेळी घेण्यासाठी मोठ्‌याप्रमाणात इव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी मशीन लागणार आहेत. ज्याच्या खरेदीसाठी जवळजवळ ९ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. विधी मंत्रालयाने एकत्र निवडणुका घेण्यासंबंधी संसदीय समितीच्या ७९ व्या अहवालात दिल्या गेलेल्या सूचना व दुरुस्त्यांसंबंधी निवडणुक आयोगाचे मत विचारले आहे. हा अहवाल विधी मंत्रालयाला डिसेंबर २०१४ मध्ये दिला होता.
मार्च २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपा पदाधिकार्‍यांच्या बैठकीत सर्व निवडणुका पाच वर्षांत एकाचवेळी घेण्यासंबंधी सूचना केली होती. त्यांनी म्हंटले होते की, लोकसभा निवडणुक पाच वर्षातून एकदाच होत असली तरी कोणत्या ना कोणत्या राज्यातील विधानसभा निवडणुका दरवर्षी होत असतात त्यामुळे कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येतात. त्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभा एकाचवेळी झाल्या पाहिजेत. इतके नव्हे तर स्थानिक पातळीवरील महापालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका देखील एकाचवेळी किंवा एकाच कालावधीत होणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदी यांची ही सूचना नवी नाही. भाजपाने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आपल्या जाहीरनाम्यात लोकसभा - विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याच्या मुद्द्याचा समावेश केला होता. विधिआयोग आणि बर्‍याच संसदीय समित्यांनीही एकत्र निवडणुका घेण्याच्या बाजूने मत मांडले होते. पण काही छोटे किंवा राज्यस्तरीय पक्ष याबाबत असहमती दर्शवत आहेत कारण त्यांना भीती आहे की, असे झाल्यास मतदाता केंद्रात आणि राज्यातही राष्ट्रीय पक्षाला बहुमत देतील. उदाहरणार्थ लोकसभेच्या निवडणुकीच्यावेळीच दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहारच्या निवडणुका झाल्या असत्या तर विधानसभेतही भाजपाला या राज्यात प्रचंड बहुमत मिळाले असते आणि या राज्यात भाजपा सत्तेत आला असता.
भारतात १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी झाल्या होत्या. तेव्हा निवडणुका आयोगाला एकत्र निवडणुका घेण्यात अडचण येत नव्हती शिवाय राजकीय पक्षांनाही याची अडचण येत नव्हती. १९६८ आणि १९६९ मध्ये काही राज्यातील विधानसभा वेळेपुर्वी बरखास्त केल्या गेल्यामुळे नव्याने निवडणुका घेतल्या गेल्या. तर १९७० मध्ये लोकसभा मुदतीपुर्वी भंग पावल्याने आणि १९७१ साली नव्याने निवडणुका घेतल्या गेल्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची प्रक्रिया खंडीत झाली. तेव्हापासून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका वेगवेगळ्या घेतल्या जावू लागल्या. संविधानाच्या ३२४ कलमानूसार निवडणुका आयोगाकडे निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असल्याने स्वतंत्र आणि स्वच्छ निवडणुका घेण्याचे अधिकारही निवडणुक आयोगाला मिळालेले आहेत. त्यासाठी निवडणुक आयोग वेळोवेळी कडक नियम बनवत आले आहे. तरीही या नियमांची पायमल्ली सतत होत आली आहे हे कटूसत्य आहे. भारतातील बर्‍याच  उमेदवारांचा निवडणुकीचा खर्च आयोगाच्या निर्धारित खर्चापेक्षा जास्त असतो. विधानसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होत असल्यामुळे सर्व पक्षाचे केंद्रीय नेते राज्यांमध्ये महिनाभर तळ ठोकुन असतात आणि मतदारांवर आपल्या पक्षाचा प्रभाव पाडण्याचा पुरेपुर प्रयत्न करत असतात. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्यास हे सर्व नेत्यांना आपआपल्या निवडणुकांत सक्रिय रहावे लागल्यामुळे राज्यातील निवडणुकांत लक्ष घालणे शक्य होणार नाही. अर्थात प्रत्येक पक्ष आपली सत्ता यावी, आपले उमेदवार निवडुन यावेत यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणारच. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या गेल्या नसल्या तरी किमान दोन्ही निवडणुका जवळपासच्या कालावधीत झाल्या तरीही ते योग्य होईल जेणे करुन लोकसभा आणि सर्व राज्यातील विधानसभा निवडणुका सहा महिन्यांच्या कालावधीत जरी झाल्या तरी राहिलेल्या साडेचार वर्षांच्या कालावधीत विकासकामे व योजना राबण्यात अडथळे येणार नाहीत. एकत्र निवडणुका घेण्यामागे मुख्य कारण हेच आहे की वर्षावर्षाला निवडणुका झाल्याने सतत विकासकामात अडथळे येत असतात ते बंद होईल आणि राहिलेल्या साडेचार वर्षात अखंडपणे विकासकामांना गती देणे शक्य होईल.
निवडणुक आयोग लोकसभा विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यास तयार आहे. शिवाय भाजपाने हा मुद्दा आपल्या निवडणुकीच्या घोषणापत्रात घेतल्यामुळे एकत्र निवडणुका घेण्यास वचनबद्ध आहे. त्यामुळे भाजपा सरकारला या प्रस्तावावर सर्व पक्षांची सहमती मिळवावी लागेल आणि जे सहमत नाहीत त्यांचे मतपरिवर्तन करावे लागेल. जर सर्व पक्ष तयार झाले तर काही राज्यातील विधानसभेचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल तर काही राज्यातील कमी करावा लागेल. ज्या राज्यातील विधानसभेचा कार्यकाळ कमी होणार आहे त्यांची सहमती मिळवणे कठीण आहे. येती लोकसभा निवडणुक २०१९ साली होईल. पश्‍चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ या राज्यात नुकत्याच निवडणुका झाल्या आहेत त्यामुळे या राज्यातील निवडणुकांचा कार्यकाळ ३ वर्षात संपवावा लागेल. बिहार विधानसभेला ४ वर्षे मिळतील. या राज्यांची समजूत काढणे म्हणजे दगडातून पाणी काढण्याइतके अवघड काम आहे, पण हे अशक्य काम नाही. जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपले राजनैतिक कौशल्य वापरून सर्व पक्षांकडून २०१८ पर्यंत जरी सहमती मिळवू शकले तर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात संविधानिक सहमती प्राप्त करणे कठीण होणार नाही. अशा स्थितीत निवडणुक आयोग २०१९ साली लोकसभा आणि राज्यसभा निवडणुका एकत्रपणे किंवा त्या वर्षभरात घेऊ शकतो. या साठी लागणार्‍या इव्हीएम मशिनरीज खरेदी करणे व इतर व्यवस्था करणे सरकारसाठी कठीण काम नाही.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका समान कालावधीत करण्याबरोबर अन्यप्रकारच्या निवडणुक सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या पहिला मुद्दा आहे की वाढत्या उमेदवारांची अनियंत्रित संख्या. काही काही निवडणुकीत उमेदवारांची संख्या शंभरापर्यंत जाऊ शकते. निवडणुकांत मोठ्‌यासंख्येने असे उमेदवार उभे राहतात. ज्यांनी कधी ग्रामपंचायत किंवा पालिकेची निवडणुक लढवलेली किंवा जिंकलेली नसते असे लोक लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणुक लढवतात. बरेचशे उमेदवार दोन - पाचशे मतेही मिळवू शकत नाहीत. त्यामुळे निवडणुक आयोगाने यावर उपाय योजने आवश्यक आहे. जमानतीची रक्कम वाढवूनही याला आळा बसलेला नाही. यासाठी निवडणुकीला उभे राहू इच्छिणार्‍या प्रत्येक उमेदवाराचे राजकीय आणि सामाजिक कामाचे किमान ५ वर्षांचे रिपोर्ट कार्ड अनिवार्य करावे किंवा तत्सम आर्हता आवश्यक करण्यासारख्या नव्या संकल्पना राबवून याला आळा घालण्याचा प्रयत्न आयोग करु शकतो. याचा दूसरा फायदा म्हणजे लोकसभेत आणि विधानसभेत ज्यांना बहुमत मिळेल त्याच राष्ट्रीय पक्षाची सत्ता येईल व त्यामुळे राज्यसभेतही त्यापक्षाचे प्राबल्य राहिल जेणे करुन लोकसभेत मंजूर झालेले विषय राज्यसभेत फेटाळले जाणार नाहीत. कॉंग्रेस सारख्या निक्रिय पक्षांना याचा काही उपयोग होणार नाही पण विधायक काम करणार्‍या पक्षांना याचा फायदा मिळेल हे निश्‍चित.