अमित शहा यांची दूसरी इनिंग आव्हानात्मकच

•चौफेर : अमर पुराणिक•

कोणत्याही पक्षाचे यश हे त्यापक्षाच्या पाळामुळांवर अवलंबून आहे. जितकी पक्षाची पाळेमुळे रुजतील तितके यश हुकमी ठरत असते. त्यामुळे भाजपाला आता पक्ष बळकटीवर संपुर्ण लक्ष केंद्रीत करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. भाजपाध्यक्ष अमित शहा हे कुशल संघटक आहेत, पक्षात आणि जनतेत त्यांची प्रतिमा खूप चांगली आहे. याचा लाभ त्यांना आणि भाजपाला मिळेलच यांत दूमत नाही. आपली दूसरी इनिंग अमित शहा अतिशय प्रभावीपणे राबवतील आणि भाजपाला अभूतपुर्व यशाचे धनी बनवतील यात शंका नाही.

भाजपा नेते अमित शहा दूसर्‍यांदा भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले आहेत. खरे तर पुर्ण टर्मसाठी ते पहिल्यांदाच अध्यक्ष झाले आहेत. २३ जानेवारी रोजी त्यांची पहिली टर्म संपली, खरे तर ही टर्म त्यांची नव्हती, ती राजनाथ सिंह यांची होती. केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर राजनाथ सिंह मंत्री झाल्यामुळे त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचा राजिनामा दिला होता त्यामुळे त्या जागेवर राजनाथ सिंह यांच्या कारकिर्दीतील उर्वरित काळासाठी अमित शहा यांना भाजपाध्यक्ष होण्याची संधी मिळाली. अमित शहा यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत केलेल्या अभूतपुर्व कामामुळे त्यांच्या गळ्यात भाजपाध्यक्षपदाची माळ पडली. खरे तर अमित शहा यांची दूसरी टर्म ही प्रचंड आव्हान ठरणारी आहे. लोकसभेतील अभूतपुर्व विजयानंतर महाराष्ट्र, हरियाणा, आणि झारखंड विधानसभेच्या निवडणुकीतही भाजपाने जोरदार कामगिरी केली. अमित शहा यांचा दिग्विजयी रथ कोणी रोखू शकले नाही. पण नंतर गेल्या वर्षात झालेल्या दिल्ली विधानसभा आणि बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाला दारूण पराभव स्विकारावा लागला. येत्या कालावधीत होणार्‍या निवडणुकांत त्यामुळे भाजपासमोर मोठे आव्हान असणार आहे आणि ते आव्हान अमित शहा यांना पेलावे लागणार आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकीत अमित शहा यांनी उत्तम कामगिरी केली होती. विशेषत:  उत्तर प्रदेशातून लोकसभेत भाजपाला प्रचंड मोठे यश मिळाले होते. तेथे एकुण ८० जागांपैकी ७३ जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या. तेव्हा अमित शहा हे उत्तर प्रदेशचे प्रभारी होते. उत्तर प्रदेशातील जोमदार कामामुळे लोकसभेतील भाजपाच्या यशाचे श्रेय अमित शहा यांना मिळाले होते. त्याचीच परिणीती म्हणून  भाजपाध्यक्षपद अमित शहा यांना मिळाले. आता येत्या तिन वर्षांकरिता अमित शहा यांना भाजपाध्यक्ष पद मिळाले आहे. आगामी २०१९ च्या एप्रिल महिन्यात लोकसभा निवडणुका होणार आहेत आणि अमित शहा यांचा कार्यकाळ हा २०१९ च्या जानेवारी महिन्यापर्यंत असणार आहे. लोकसभा अजून खूप लांब असली तरीही खरे आव्हान हे पक्ष बळकट करणे, तळागाळापर्यंत पक्ष रुजविणे आहे तसेच विधानसभा निवडणुकांचेही आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या अभूतपुर्व यशानंतर भाजपा सरकार सत्तेत आले. आणि सक्षम सरकार म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तम कामगिरी करते आहे. पण पक्ष संघटनात्मक पातळीवर भाजपाची स्थिती समाधानकारक नाही. लोकसभेच्या विजयाचा परिणाम म्हणून गावा-गावांत भारतीय जनता पक्ष बलवान होणे अपेक्षित होते. पण तशी संघटनात्मक पातळीवर भाजपाची कामगिरी दिसत नाही. तसे गेल्या चार-पाच वर्षात भाजपा चांगला बळकट झाला आहे. पण ग्रामपंचायत, स्थनिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत भाजपाला म्हणावे तसे यश मिळवता आलेले नाही. जोपर्यंत खेडयापर्यंत भाजपा फोफावत नाही तोपर्यंत भाजपाला हुकमी यश मिळवणे अवघडच जाणार आहे. खरे तर लोकसभा निवडणुकीतील यशाचे श्रेय हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच जाते. त्यात पक्षाची कामगिरी चांगली असली तरीही स्वतंत्रपणे भारतीय जनता पक्ष म्हणावे तसे यश मिळवू शकलेला नाही. या यशाचे गमक म्हणजे पक्षकार्य तळागाळापर्यंत पोहोचणे आहे. जेव्हा पक्ष तळागाळापर्यंत, गावा-खेड्‌यापयर्र्ंत पोहोचून बळकट होईल तेव्हाच भाजपा खर्‍या अर्थाने बलवान झाली म्हणता येईल. भाजपा सरकार सत्तेत आल्यानंतर पक्ष बळकटीकरणाचे कार्य वाढणे अपेक्षित होते. पण सत्तेत आल्यानंतर संघटनात्मक पातळीवर पक्ष शिथिल झाला आहे. भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्या समोर खरे आव्हान हेच असणार आहे.
लोकसभेच्या यशानंतर हरियाणा, महाराष्ट्र आणि झारंखड विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने एकापाठोपाठ एक विजय मिळवले. त्यामुळे अमित शहा यांचे पक्षात वजन वाढले. या सगळ्या निवडणुका २०१४ मध्येच झाल्या होत्या पण त्यानंतर झालेल्या दिल्ली आणि बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला दारुण पराभव स्विकारावा लागला. जसे यशाचे श्रेय मिळते तसेच पराभवाची जबाबदारीही येत असते. या पराभवापासून भाजपाचा आणि भाजपाध्यक्ष म्हणून अमित शहा यांचा अश्‍वमेघी वारु थांबला. पक्षाध्यक्ष या नात्याने ही जबाबदारी अमित शहा यांच्यावरच येते. दिल्ली आणि बिहारमध्ये भाजपाची स्थिती तशी चांगली आहे, मग दिल्ली आणि बिहारमध्ये अपयश का आले, पक्ष कोठे कमी पडला, की रणनीती चूकली याचे चिंतन भाजपाने केलेले असेलच आणि केलेले नसेल तर हे करण्यासाठी भाजपाने वेळ दवडू नये. जनतेला भाजपाप्रती प्रचंड स्नेह आहे तो कायम टिकवणे व अधिक मिळवणे भाजपासाठी अत्यावश्यक आहे. त्याचबरोबर योग्य रणनीती ही पक्षाच्या खर्‍या यशाचे कारण असते. खरे तर अमित शहा प्रचंड क्षमतेचे नेते आहेत त्यांचे यश हे प्रचंड कष्टाचे परिणाम आहे. त्यांनी जसे यश पाहिले तसेच अपयशही पाहिले आहे. या अनुभवातून येत्या कालावधीत भाजपा बळकट होताना दिसेल अशी आशा आहे.
येत्या काळातही अनेक राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तेथे अमित शहा यांच्या कौशल्याचा कस पुन्हा लागणार आहे. भाजपा जशी मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, छत्तिसगडमध्ये बळकट आहे तशी स्थिती पुर्व भारत आणि दक्षिण भारतात नाही. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात भाजपा तसा बर्‍यापैकी बळकट आहे. पण प. बंगाल, ओरिसा, आसाम, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, केरळात भाजपाचे अस्तित्व अतिशय नगण्य आहे. अशा राज्यात भाजपाचे पक्ष संघटन वाढवणे हेच खरे आव्हान अमित शहा यांना पेलावे लागणार आहे. येत्या काळात ज्या राज्यात निवडणुका होणार आहेत त्या राज्यांत भाजपाची सत्ता नाही तसेच पक्षाचे अस्तित्वही सामान्यच आहे. त्यामुळे अशा राज्यात भाजपाला तळापासून सुरुवात करावी लागणार आहे. जर भाजपा पश्चिम बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडु या राज्यात चांगले यश मिळवू शकला तर ते खर्‍या अर्थाने भाजपाचे यश असेल आणि त्याचे संपुर्ण श्रेय हे अमित शहा यांनाच जाईल हे नक्की. आसाम हे एक असे राज्य आहे की जेथे भाजपाला चांगले यश मिळण्याची अपेक्षा आहे. भाजपाच्या आसाममधील विजयाचे गमक हे पुर्णपणे भाजपाच्या रणनीती दडले आहे. आणि जर भाजपा आसाममध्ये यश मिळवू शकला तर पक्षाचे मनोबला वाढणार आहे त्याचा फायदा पश्‍चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत होणार हे निश्‍चित.
२०१७ हे वर्ष अमित शहा यांच्यासाठी सर्वात मोठ्‌या परिक्षेचे असणार आहे कारण या वर्षांत पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड विधानसभा निवडणुका होेणार आहेत. पंजाबमध्ये भाजपाची सत्ता आहे पण अमित शहा यांची खरी परिक्षा उत्तर प्रदेशात होणार आहे. तेथे भाजपा गेल्या १५ वर्षांपासून सत्तेबाहेर आहे. कल्याणसिंहानंतर तेथे भाजपाला यश मिळवता आलेले नाही. विधानसभेत भाजपा तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. पण लोकसभेत भाजपाला उत्तर प्रदेशात अभूतपुर्व यश मिळाले. आता अमित शहा यांच्यासमोर तेच यश उत्तर प्रदेश विधानसभेत मिळवण्याचे आव्हान आहे आणि उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणुक ही भाजपाच्या अस्तित्वाची लढाई ठरणार आहे.
कोणत्याही पक्षाचे यश हे त्यापक्षाच्या पाळामुळांवर अवलंबून आहे. जितकी पक्षाची पाळेमुळे रुजतील तितके यश हुकमी ठरत असते. त्यामुळे भाजपाला आता पक्ष बळकटीवर संपुर्ण लक्ष केंद्रीत करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. भाजपाध्यक्ष अमित शहा हे कुशल संघटक आहेत, पक्षात आणि जनतेत त्यांची प्रतिमा खूप चांगली आहे. याचा लाभ त्यांना आणि भाजपाला मिळेलच यांत दूमत नाही. सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे अमित शहा यांच्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रचंड स्नेह आहे आणि तो स्नेह अमित शहा यांचे मनोबल वाढवणारा आहे. आपली दूसरी इनिंग अमित शहा अतिशय प्रभावीपणे राबवतील आणि भाजपाला अभूतपुर्व यशाचे धनी बनवतील यात शंका नाही.

स्टार्टअप इंडिया : देश उभा राहतोय!

•चौफेर : अमर पुराणिक•

ज्या देशात व्यवसाय प्रारंभ करणे आणि तो सातत्याने यशस्वीरित्या चालवणे सोपे आहे असेच देश विकसित आणि संपन्न होऊ शकले आहेत. आणि ज्या देशात व्यवसाय करणे अवघड आहे ते देश अविकसित अवस्थेत पिचत पडले आहेत. ब्रिक्स देशात भारत हा व्यवसाय करण्यात आणि नवा व्यवसाय सुरु करण्यात सर्वात मागे आहे. जोपर्यंत भारतात उद्योग-व्यवसाय करणे आणि चालवणे सुलभ होत नाही तोपर्यत विकास आणि संपन्नतेची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. भारतात एक म्हण प्रचलीत आहे आणि ती खरी आहे की, व्यवसायातच लक्ष्मी निवास करते! जागाच्या तुलनेत आपण खूप मागे आहोत हे जाणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया आदी योजना राबवत आहेत. आता त्यांनी स्टार्टअप इंडिया या उपक्रमाची घोषणा केली आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १६ जानेवारी रोजी ‘स्टार्टअप इंडिया’ योजनेची औपचारिक घोषणा करत मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया या अभियानांच्या शृंखलेत स्टर्टअप इंडिया योजनेचा समावेश केला आहे. त्यांनी स्टार्टअप इंडिया योजनेअंतर्गत नव्या उद्योगांसाठी प्रस्तावित सुविधांचे विवरण देत असताना सांगितले की, या योजनेमुळे नव्या उद्योजकांना आपला उद्योग सुरु करणे सुलभ होणार आहे. पंतप्रधानांनी १० हजार कोटी रुपयांचा स्टार्टअप निधी  देण्याची घोषणा करताना सांगितले की या निधीत चार वर्षात दर वर्षी २५०० कोटी रुपये जमा केले जाणार आहेत. मोदी सरकार नवे उद्योजक आपल्या पायावर उभे राहिले पाहिजेत यासाठी प्रयत्नशील आहे. याच कार्यक्रमात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले की, सरकार लयसंस परमिट राज हद्दपार करुन नवे व्यवसाय सुरु करण्याची प्रक्रिया सोपी करु इच्छिते.
कार्पोरेट प्रमाणेच स्टर्ट-अप हा शब्दही अमेरिकेत रुढ झाला. त्याचा शब्दप्रयोग आता जगातील अन्य देशातही होऊ लागला आहे. स्टार्ट-अपचा शब्दप्रयोग हा व्यवसाय किंवा उद्योग क्षेत्रात नव्या उद्योग उभारणीच्या अनुषंगाने वापरला जातो. अर्थातच नवे उद्योग उभारणार्‍या नव्या उद्योजकालाही हा शब्दार्थ लागू होतो. पण स्टर्टअपद्वारे निर्माण होणार नवा उद्योजक हा सरकारी उद्योग विकास संस्थांच्या उद्योग विकास कार्यक्रमाद्वारे प्रेरित आणि प्रशिक्षित झालेल्या नव्या उद्योजकांपेक्षा भिन्न आहे. अनेकदा आपण पाहिले आहे की, अनेक तरुणांना जेव्हा नोकर्‍या मिळत नाहीत तेव्हा शेवटी नाईलाजाने औद्योगिक केंद्रांच्या उपक्रमात मार्गदर्शन घेऊन एखादा व्यवसाय सुरु करतो. बहुदा असे तरुण लघु किंवा सुक्ष्म उद्योग सुरु करतात पण सोबतच नोकरी शोधणेही सुरुच असते. जोपर्यंत चांगली नोकरी मिळत नाही तो पर्यंतच ते व्यवसाय करतात आणि एकदा नोकरी मिळाली की आपल्या उद्योगाला रामराम करतात. असे करण्याला अनेक कारणे असतात. तुटपुंज्या भांडवलावर उद्योग उभारणे आणि तो फायद्यात चालवणे अतिशय अवघड गोष्ट आहे. आणि जरी उद्योग चालला तरी त्यातील मिळणारा नफा हा अतिशय तुटपुंजा असतो त्यामुळे अशा उद्योजकांचे व्यवसाय करत असतानाही नोकरी शोधणे सुरु असते. पण स्टार्टअप इंडिया उपक्रम तसा नाही. हे अभियान त्या तरुणांसाठी आहे जे आपले करिअर उद्योजक म्हणूनच करु इच्छितात. ज्यांच्याकडे विशेष कौशल्य आहे असे तरुण नवा व्यवसाय, नवे तंत्रज्ञान, नवनवी उत्पादने आपल्या नव्या संकल्पनेने आणि कल्पकतेने निर्माण करु इच्छितात. असे तरुण लघु उद्योग नव्हे तर मध्यम उद्योग उभारु इच्छितात आणि त्यांच्यात तेवढे सामर्थ्य आहे अशा तरुणांसाठी स्टार्टअप इंडिया हा योग्य पर्याय ठरणार आहे.
स्टार्टअप इंडियाची संकल्पना नवी असली तरी भारत यात मागे नाही तर भारत तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. नॅसकॉमच्या एका अहवालानुसार २०१४ मध्ये १७९ असे नवे उद्योग होते यात १४,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आणि ६५ हजार लोकांना रोजगार मिळाला.२०१५ मध्ये ४०० स्टार्टअप मधून ३२,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे.
बाराव्या पंचवार्षिक योजनेपर्यंत भारतात असा अनुभव आला आहे की, नवा व्यवसाय सुरु करणार्‍या तरुणांपैकी केवळ २० ते २५ टक्के यशस्वी होतात आणि सुरु केलेल्या उद्योगांपैकी ५० टक्के उद्योग ३ वर्षात बंद पडतात. आजपर्यंत तरी अशा प्रकारे नवा उद्योग सुरु करुन आपल्या पायावर उभे राहून सातत्याने उद्योग चालवणे खूप कठीण आहे. भारतात व्यवसाय सुरु करुन तो चालवणे किती अवघड आहे ते जागतिक बँकेच्या ‘डुईंग बिजनेस २०१६’ या अहवालात स्पष्ट केले आहे. जागतिक बँकेच्या २०१६ च्या अहवालाप्रमाणे जगातील १८९ देशांत केलेल्या सर्वेक्षणानुसार व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेबाबतील भारताला १०० पैकी केवळ ५४ गुण मिळाले असल्याने भारत १३० व्या स्थानावर गेला आहे म्हणजे मागास देशांत गणला गेला आहे. न्यूझीलंड, डेन्मार्क, दक्षिण कोरिया, इंग्लंड, अमेरिका आदि पहिल्या ७ देशांना ८२ टक्क्यांहून अधिक गुण प्राप्त झाले आहेत. यावरुन लक्षात येते की भारतात व्यवसाय करणे किती अवघड आहे आणि नवा व्यवसाय सुरु करणे तर त्याहूनही कठिण आहे. १८० देशात भारत १५५व्या क्रमांकावर होता. भारतापेक्षा चीनची स्थिती कित्येक पटीने चांगली आहे. चीन जगात ८४ व्या स्थानावर आहे.
ज्या देशात व्यवसाय प्रारंभ करणे आणि तो सातत्याने यशस्वीरित्या चालवणे सोपे आहे असेच देश विकसित आणि संपन्न होऊ शकले आहेत आणि ज्या देशात व्यवसाय करणे अवघड आहे ते देश अविकसित अवस्थेत पिचत पडले आहेत. ब्रिक्स देशात भारत हा व्यवसाय करण्यात आणि नवा व्यवसाय सुरु करण्यात सर्वात मागे आहे. जोपर्यंत भारतात उद्योग-व्यवसाय करणे आणि चालवणे सुलभ होत नाही तोपर्यत विकास आणि संपन्नतेची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. भारतात एक म्हण प्रचलीत आहे आणि ती खरी आहे की, व्यवसायातच लक्ष्मी निवास करते! जागाच्या तुलनेत आपण खूप मागे आहोत हे जाणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया आदी योजना राबवत आहेत. आता त्यांनी स्टार्टअप इंडिया या उपक्रमाची घोषणा केली आहे. या माध्यमातून जागतिक स्थरावर देशाची स्थिती सुधारणे शक्य होणार आहे. मोदींच्या परदेश दौर्‍यांच्या प्रयोजनामागे हे ही एक महत्त्वाचे कारण आहे.
जागतिक बँकेच्या २०१६ डुईंग बिजनेसच्या अहवालानुसार मोदी सरकार भारतात नवे व्यवसाय उभे करणे, ते स्थिर करणे यात येणार्‍या समस्यांबाबत परिचित आहे आणि त्या समस्या दूर करण्यासाठी प्रयत्नरत आहे, त्याचाच परिणाम म्हणून गेल्या एका वर्षात भारत १३४ व्या क्रमांकावरुन १३० व्या क्रमांकावर आला आहे. खरे तर आपल्याला अजून खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालाप्रमाणे मोदी सरकार एका वर्षात लाल फितीच्या कारभारावर नियंत्रण मिळवण्यात बर्‍यापैकी यशस्वी झाले आहे. येत्या काळात त्याचे दृष्य परिणाम दिसू लागतील. नव्या उद्योजकांना उद्योग उभारणी आणि गुंतवणूकीसाठी केलेल्या मोदी सरकारच्या प्रयत्नांचे या अहवालात कौतुक केले आहे. जागतिक बँकेचे चिफ इकॉनॉमिस्ट आणि सीनियर व्हाईस पे्रसिडेंट कौशिक बसु यांच्या मताप्रमाणे जर मोदी सरकारने आर्थिक सुधारणा करुन व्यवसाय आणि उद्योग वाढवण्याचे प्रयत्न सातत्याने चालू ठेवले तर येत्या पाच वर्षात भारत चीनच्या बरोबरीला पहिल्या शंभरात येईल.
नवी दिल्लीत १६ जानेवारी रोजी झालेल्या स्टार्टअप इंडियाच्या सम्मेलनात भाग घेणार्‍या देश-विदेशातील उद्योजकांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांची  वाहवाह केली आहे. संमेलनात उद्योजकांचा उत्साह आणि गुंतवणुकीची उत्सुकता पाहता भारत स्टर्टअप हब बनेल असे वातावरण जागतिक पातळीवर निर्माण झाले आहे. यात दुमत नाही की स्टर्टअप इंडियामुळे जिडीपीच्या वृद्धीबरोबरच विकास साधला जाईल आणि नवे रोजगार उपलब्ध होतील. स्टार्टअप इंडिया आणि मेक इन इंडिया या अभियानांना यश मोठे मिळणार आहे यात वाद नाहीच मोदी सरकार आणि भाजपाला याचे श्रेय जाते. पण कॉंग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी राष्ट्रीय विकास आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत हीन राजकारण थांबवणे आवश्यक आहे. जर विरोधकांचेही या उपक्रमांना सहकार्य लाभले तर जास्त वेग साधणे शक्य होणार आहे. अन्यथा कॉंग्रेस आणि विरोधकांनी गलिच्छ राजकारण खेळायचे थांबवले नाही तरीही पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वात देश विकास साधेलच त्यासाठी मोदी सरकारला थोडा त्रास सहन करावा लागेल आणि जनतेला थोडी जास्त कळ काढावी लागेल इतकेच. पण आता देश उभा राहतोय व विकासाच्या मार्गावरुन चालू लागला आहे आणि लवकरच धावूही लागेल यात शंका नाही.

भारतीय अर्थव्यवस्थेचे उज्ज्वल भविष्य

•चौफेर : अमर पुराणिक•

विकसनशील देशांत भारत आणि चीनची अर्थव्यवस्था खूप मोठी आहे त्यामुळे पाश्‍चिमात्य अर्थशास्त्रज्ञ या दोन्ही देशांचा तुलनात्मक अभ्यास मोठ्‌याप्रमाणावर करत आहेत. त्यांची अनेक भाकिते आपल्यासाठी फायदेशीर ठरु शकतात. डॉ. कौशिक बसु यांनीही यावर भाकित केले आहे की, २०२४ पर्यंत भारताचा विकासदर  चीनपासून खूप पुढे गेलेला असेल. निश्‍चितच सत्तारुढ असलेल्या भाजपाचे मनोबल वाढणारेच हे भाकित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अथक परिश्रमांचे फळ सर्व भारतीयांना मिळणार आहे. मोदी सरकार हे भारतीय अर्थव्यवस्थेची चिंता करणार्‍यांना समाधान देणारे असणार आहे.

जागतिक बँकेचे चीफ इकानॉमिस्ट व सीनियर व्हाइस प्रेसीडेंट डॉ. कौशिक बसु यांनी २७ डिसेंबर रोजी हैदराबाद येथे आयोजित भारतीय अर्थशास्त्रज्ञांच्या  ९८ व्या तीन दिवसीय वार्षिक संमेलनातील अध्यक्षीय भाषणात भारतासंबंधी एक अतिशय उत्साहवर्धक माहिती सांगितली. जागतिक विकासदर २.५ टक्के रहाणार असल्याच्या शक्यतेच्या पार्श्‍वभूमीवर भारताचा वार्षिक विकासदर मात्र ७.५ टक्क्याहून अधिक रहाणार असल्याची शक्यता आहे. जगातील बहूतांशी देश आधीपासूनच मंदीच्या छायेने ग्रस्त आहेत तर काही मंदीतून सावरू पाहात असलेले देश पुन्हा मंदीच्या तडाख्यात सापडले आहेत. अधिकांश देशातील अर्थव्यवस्थेतील शिथिलतेमुळे निर्माण झालेल्या प्रतिकुल आणि निराशजनक वैश्‍विक परिस्थितीतही भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढती चमक अतिशय उत्साहवर्धक आणि महत्त्वपुर्ण आहे.
एका बाजूला डॉ. कौशिक बसु यांनी हे प्रतिपादन केले असतानाच दुसर्‍या बाजूला गत सप्ताहात संपुर्ण जगातील शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. अर्थात भारतही या घसरगुंडीतून सुटला नाही. या घसरणीचे मूळ कारण चीनच्या शेअर बाजारात नवी सर्किट ब्रेकर प्रणाली लागू केल्याने तसेच तेथील केंद्रीय बँकेद्वारे  चीनी चलन युआनचे अवमुल्यन केले जाणे हे आहे. चीनने अशी पावले उचलल्यामुळे जगभरच्या शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार एकाच दिवसात २७०० अब्ज युएस डॉलर गमावून बसले आहेत. चीन द्वारा शांघाय आणि शेनजेन येथील बाजारात ४ जानेवारीपासून सर्किट बे्रकर प्रणाली लागू केल्यानंतर पहिल्याच कामकाजाच्यादिवशी ७ टक्के घसरण नोंदवल्यानंतर दिवसभरासाठी बाजार बंद केला गेला. तर ७ जानेवारी रोजी पुन्हा तेथील शेअर बाजारात १२ टक्के घसरण झाल्यानंतर बाजार बंद करावा लागला. शेवटी ८ जानेवारी रोजी चीनी शेअर बाजारातील नियामकांद्वारे शेअर बाजारात आणखी घसरण होऊ नये म्हणून सर्किट ब्रेकर प्रणाली काही काळापुरती हटवली गेली. त्यामुळे घसरणीची मालिका थांबली. मूळात २७ डिसेंबर रोजी शांघायचा सूचकांक ३५०० ने खाली गेल्यापासून शेअर बाजारातील नियामकांद्वारे बाजाराच्या एकाच सत्रात ७ टक्क्यांपेक्षा अधिक घसरण होऊन शेअर बाजारात भूकंप निर्माण होऊ नये या भीतीपोटी नव्यावर्षात ४ जानेवारी पासून सर्किट ब्रेकर प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला गेला. 
सर्किट ब्रेकर प्रणाली म्हणजे काय? जर शेअर बाजारात ७ टक्क्याहून अधिक घसरण झाली तर प्रथम बाजार काही काळाकरता स्थगित करणे आणि काही काळ बाजार स्थगित करुन पुन्हा बाजार सुरु केल्यानंतरही जर घसरण थांबली नाही तर संपुर्ण दिवसांसाठी बाजार बंद केला जाणे म्हणजे सर्किट ब्रेकर प्रणाली होय. चीनच्या सर्किट ब्रेकर प्रणालीच्या प्रयोगामुळे संपुर्ण जगातील शेअर बाजाराप्रमाणेच भारतातील शेअर बाजारातही मोठी घसरण झाली. मुंबईचा सेन्सेक्स २५,००० वरुन घसरुन २४,९३४ वर बंद झाला. तसेच ११ जानेवारी रोजी बाजार सुरु झाल्याबरोबर मोठ्‌याप्रमाणात शेअर्सची विक्री झाल्याने बीएसआय सेन्सेक्स दुपारी ३२९ अंक घसरुन २४,६०५ वर बंद झाला. देशाच्या पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी विराजमान झाल्यानंतर पहिल्यांदाच मुंबई शेअर बाजारात अशी घसरण नोंदवली गेली. चीनमधील मंदीचा फटका संपुर्ण जगासह भारतालाही काहीप्रमाणात का होईना सोसावा लागला. २०१५ या वर्षात चीनी उत्पादनाच्या निर्यातीत प्रचंड घट झाल्यामुळे तेथील उत्पादकांनी आपले उत्पादन कमी केले त्यामुळे चीनचा विकासदर कमी कमी होत तो ६.५ टक्क्यावर आला आहे. खरे तर चीनी उत्पादनांच्या निर्यातीतील घट ही भारतासाठी प्रचंड लाभदायी ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्याचा फायदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ला होणार आहे. चीनमुळे भारतीय शेअर बाजारात आलेली ही तात्पूरती घसरण येत्या काळात भारताची निर्यात वाढण्यास कारणीभूत ठरणार आहे.
६ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या जागतिक बँकेच्या २०१६ च्या संभावित वैश्‍विक आर्थिक अहवालात भारताबाबत व्यक्त करण्यात आलेले अंदाज भारतासाठी अतिशय उत्साहवर्धक आणि समाधानकारक आहेत. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार वर्ष २०१६ मध्ये भारताचा विकासदर ७.८ टक्के तर सन २०१७-२०१८ सालात ७.९ टक्के राहणार आहे. तर चीनचा विकासदर २०१५ मध्ये ६.९ टक्के होता तो घसरुन २०१६ मध्ये ६.७ टक्के राहिल. चीनचा विकासदर सन २०१७-२०१८ मध्ये आणखी घसरुन ६.५ टक्क्यांवर राहणार आहे. चीनच्या विकासदरात घसरण व्हायचे कारण हे उत्पादन क्षेत्रातील उत्पादनात घसरण आहे. यातील काहीशी बाजारपेठ भारताने मिळवली आहे तर येत्या वर्षभरात भारताला आणखी मोठ्‌याप्रमाणात ही बाजारपेठ काबीज करणे शक्य आहे. या वर्षात भारताच्या विकासदरात उत्पादन क्षेत्राचे योगदान मोठ्‌याप्रमाणात असणार आहे. जागतिक बँकेच्यामते भारतासाठी उत्पादन क्षेत्र हे दीर्घकालीन विकासासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. याशिवाय आनंदाची बाब ही आहे की, सेवा क्षेत्र आपल्या उत्तम सातत्यामुळे भारताच्या विकासात अग्रेसर राहिले आहे. भारताच्या समग्र अर्थव्यवस्थेचा ‘काम्पोजिट पीएमआय(पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स)’ जो नोव्हेंबर २०१५ मध्ये ५०.२ वर होता तो डिसेंबर २०१५ मध्ये ५१.६ वर आला आहे.
डॉ. कौशिक बसु यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर मोठी आव्हाने आहेत. युरोपातील अनेक देश अजूनही २००८च्या जागतिक मंदीच्या सावटातून बाहेर आलेले नाहीत. भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोरही अनेक  आव्हाने आहेत. पण चीनच्या मानाने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर इतका वाईट परिणाम झालेला नाही. चीनच्या तुलनेत आणि इतर देशांच्या तुलनेत भारत सुस्थितीत आहे. त्यांच्या मते भारतासमोर सध्याचा ७.५ टक्के विकासदर कायम राखणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे.
विकसनशील देशांत भारत आणि चीनची अर्थव्यवस्था खूप मोठी आहे त्यामुळे पाश्‍चिमात्य अर्थशास्त्रज्ञ या दोन्ही देशांचा तुलनात्मक अभ्यास मोठ्‌याप्रमाणावर करत आहेत. त्यांची अनेक भाकिते आपल्यासाठी फायदेशीर ठरु शकतात. डॉ. कौशिक बसु यांनीही यावर भाकित केले आहे की, २०२४ पर्यंत भारताचा विकासदर  चीनपासून खूप पुढे गेलेला असेल. निश्‍चितच सत्तारुढ असलेल्या भाजपाचे मनोबल वाढणारेच हे भाकित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अथक परिश्रमांचे फळ सर्व भारतीयांना मिळणार आहे. मोदी सरकार हे भारतीय अर्थव्यवस्थेची चिंता करणार्‍यांना समाधान देणारे असणार आहे. हॉर्वड विद्यापीठाच्या आंतरराष्ट्रीय विकास केंद्राचे संचालक प्रो. रिकार्डो हॉसमॅन यांचाही असाच कयास आहे की, २०२४ पर्यंत चीनचा विकासदर ४.३ टक्के राहिल तर भारताचा विकासदर ७.० टक्क्यांपासून पुढे वाढत राहिल. अशाप्रकारे पुढील दहा वर्षे भारत सर्व जगात अग्रेसर राहिल. हॉर्वड विद्यापीठातील संशोधकांप्रमाणेच युरोप आणि अमेरिकन विद्यापीठातील संशोधकांची मते जवळ जवळ याच प्रमाणे आहेत.

राष्ट्रद्रोही विरोधक असल्यानंतर पाकिस्तानची गरजच काय?

•चौफेर : अमर पुराणिक•

माध्यमांनीही पठाणकोट हल्ल्याच्या मुद्द्यावरुन राष्ट्रीय धोरणांच्या चिंध्या करण्यात कोणतीही कसर ठेवली नाही. आपणा सर्वांना माहित आहे की, मुंबई आतंकवादी हल्ल्याच्या वेळी माध्यमातील थेट प्रसारणाचा लाभ आतंकवाद्यांनी घेतला. त्या घटनेनंतर थोडीफार सावध भूमिका माध्यमानी घेतलेली असली तरी बातम्या किंवा घटना प्रसारित करताना स्वैरपणा काही कमी झालेला नाही. माध्यमे स्वत: सूत्रांच्या(?) हवाल्याने तर्‍हे-तर्‍हेची अर्धवट, संदिग्ध आणि दिशाभूल करणारी माहिती देत असतात आणि स्वत:च प्रश्‍न उभा करतात. हे कोठे तरी थांबले पाहिजे.

नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच पठाणकोट येथील भारतीय लष्करी हवाई दलाच्या तळावर जिहादी अतिरेक्यांनी हल्ला केला. पाठोपाठ अफगाणिस्तान मधील मजार-ए-शरीफ आणि जलालाबाद येथील भारतीय दूतावासावर अतिरेकी हल्ला झाला. हे हल्ले भारताच्या सुरक्षेवर आणि रणनीतीवर गंभीर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करतात. हे हल्ले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दृढता, कौशल्य आणि पाकिस्तान नीतीची परिक्षा आहे. नरेंद्र मोदी एक मजबूत आणि दूरदृष्टीचे नेते आहेत आणि जनतेला त्यांच्या संपुर्ण विश्‍वास आहे. मोदी या गंभीर समस्यांना ताकत, स्पष्टता आणि दूरदर्शितेने उत्तर देतील यात शंका नाही. पण भारतातील विरोधी पक्ष आणि प्रसारमाध्यमे मात्र या हल्ल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर मोदी सरकारला लक्ष करु पहात आहेत. राष्ट्राच्या सुरक्षेबाबतही राजकारण करण्याचा त्यांना अवसानघातकी मोह आवरत नाहीये. सोशल माध्यमातूनही यावर अविचारी आणि असोशिक टीका-टिप्पणी होतेय.
पठाणकोट हल्ल्यावरुन कॉंग्रेस आणि इतर काही विरोधी पक्षांकडून अतिशय अविचारी पोस्ट शेयर केल्या गेल्या, पसरवल्या गेल्या. तसेच राष्ट्रभक्त लोकांनीही तात्काळ भारताने हल्ला करावा आणि पाकिस्तानला नेस्तनाबूत करावे अशी इच्छा व्यक्त केली. ही वेळ भ्रामक विचारांची आणि आपल्या कल्पनेप्रमाणे सर्वकाही व्हावे अशी नाही. आज जग जसे आहे तसे आपल्यासमोर आहे, ना की आपल्या कल्पनेतले जग वास्तवात आहे. आपण आदर्शवाद जोपासताना वास्तविकतेकडे कानाडोळा करु शकत नाही. माध्यमातून दिल्या गेलेल्या माहितीवरुन अवास्तव मत शेअर करणं अयोग्य आहे याचा सोशल माध्यमांचा वापर करणार्‍यांनी जरुर विचार करावा. पाकिस्तान भारतावर कायम हल्ले करण्याची स्वप्ने पाहतो. पण ती स्वप्ने पुर्ण होऊ न शकल्याने पाकिस्तान दहशतवादाचा वापर भारतविरुद्ध करुन भारताशी छूपे युद्ध लढतोय. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून यात थोडी घट झाली असली तरी अधून-मधून पाकिस्तानमधील जिहादी अतिरेकी कुरापती करतच असतात. मोदींनी इतिहास बदलण्याची महत्त्वाकांक्षा व्यक्त केली आहे. केवळ बलवान आणि महान नेतेच अशी महत्त्वाकांक्षा बाळगू शकतात आणि मोदी ही महत्त्वाकांक्षा सत्यात उतरवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत देखील. त्यासाठीच त्यांनी  काही दिवसांपुर्वी पाकिस्तानचा दौरा केला. नवाज शरीफ यांनीही काहीशी सकारात्मकता दाखवली असली तरी नवाज शरीफ यांच्या मार्गातील पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआयचा अडथळा ते पार करु शकत नाहीत. भारताला पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्याची कितीही इच्छा असली तरी टाळी एका हाताने वाजत नाही आणि पाकिस्तानी सेनेची आणि अतिरेकी गटांची इच्छा नाही की भारताशी संबंध सुधारावेत. अशा दूतोंडी पाकिस्तानला मोदी योग्य धडा शिकवतीलच पण त्यासाठी त्यांना थोडा वेळ देण आवश्यक आहे. म्हणून विरोधकांनी आणि समर्थकांनीही संरक्षण धोरणांबाबत थोडा संयम बाळगणे आवश्यक आहे.  
पाकिस्तान सध्या दोन भागात विभागला गेला आहे. एका बाजूला आतंकवादी संघटना आणि पाकिस्तानी सेना आहे तर दुसर्‍या बाजुला सरकार आणि आम जनता आहे. पहिल्या गटात आपसात अशा कारावायांबाबत ताळमेळ आहे. अतिरेकी कारवायांसाठी ते एकमेकाला मदत करतात. त्यांची इच्छा नाही की पाकिस्तानची भारताबरोबर मैत्री व्हावी कारण जर पाकिस्तानशी भारताची मैत्री झाली तर त्यांचे अस्तित्व संपेल. या गटाचे दुसर्‍या म्हणजे सरकार आणि जनतेवर वर्चस्व आहे. वर्चस्व म्हणण्यापेक्षा दहशत म्हणणे योग्य होईल. दूसर्‍याबाजूला तेथील सामान्य जनता आणि त्यांचे सरकारला विकास हवा आहे. पण हा दूसरा गट खूप कमकुवत आहे. नवाज शरीफ यांना भारताशी संबंध सुधारुन व्यापारवाढीची कितीही इच्छा असली तरी त्यांना ते शक्य नाही. आतंकवादी हफिज सईद हा पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपेक्षा ताकदवान आहे आणि त्याला ही ताकत पाकिस्तानी सेनेकडून मिळते हे नव्याने सांगायला नको. त्यामुळे पाकिस्तानची आजपर्यंतची भारतद्वेषाची प्राथमिक नीती आहे त्यात परिवर्तन होताना दिसत नाही. थोडी कुठे भारताशी चर्चा सुरु होते तेव्हढ्‌यात अतिरेकी हल्ले होतात आणि पुन्हा चर्चा थांबते. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून पाकिस्तानवर दबाब आला की पुन्हा चर्चेला सुरुवात होते पण पाकिस्तानी सेना अडथळा आणते. आजपर्यंत जेव्हा जेव्हा चर्चेचा प्रयत्न झाला तेव्हा भारताच्या सीमेवर तणाव निर्माण झाला किंवा हल्ले झाले.
पठाणकोट हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान संबंधांची दिशा काय असेल यावर बोलणे घाईचे होईल. मोदी यांच्या लाहोर दौर्‍याचे स्वागत झालेले असले तरी मोदी यांना आता वेगळी पावले उचलावी लागतील. नेहमीच्या चर्चेच्या प्रयत्नांतून हेच घडतेय याची मोदींसारख्या मुत्सदी व्यक्तीला कल्पना असणारच त्यामुळे येत्या काळात मोदींकडून वेगळ्या नीतीचा वापर होताना दिसेल. पण भारतातील विरोधी पक्षांकडून नेहमीप्रमाणे याही वेळी पठाणकोट हल्लाचे राजकारण करणे सुुरु आहे. विरोधकांनी आपल्या अपरिपक्वतेचे घाणेरडे दर्शन घडवले आणि माध्यमांनी त्याला खतपाणी घातले. तथाकथीत पुढार्‍यांच्या आणि त्यांच्या समर्थकांच्या प्रतिक्रिया राष्ठ्रीय धोरणाबाबत अपरिपक्वता दर्शवणार्‍याच होत्या. यात भर म्हणून स्वत:ला विद्वान समजणारे विचारवंत माध्यमातील चर्चेत प्रत्येक बाबतीत ते साक्षीदार असल्याप्रमाणे रेटून मते मांडत होते हे सर्वात दु:खद होते. सोशल मिडियात काही कॉंग्रेस समर्थकांनी भाजपाच्या भूमिकेचे हे दुष्परिणाम असल्याची कोल्हेकुई करत विषय थेट कंधार विमान अपहरणापर्यंत नेला. येथपर्यंतही ठिक होते पण, त्यापुढे जाऊन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोभाल यांची हकलपट्टी करा अशा पोस्ट टाकून विरोधी पक्षाच्या समर्थकांनी कहरच केला. पंतप्रधानांना लाहोर दौर्‍यावरुन प्रश्‍न विचारणे, उपहास करणे एकवेळ ठिक आहे पण, अजित डोभाल यांची हकलपट्टी करण्याची मागणी करणे म्हणजे अपरिपक्तेची परिसीमा झाली. असले राष्ट्रद्रोही विरोधक असल्यानंतर पाकिस्तानसारख्या शत्रूराष्ट्राची गरजच काय असा प्रश्‍न पडतो.
माध्यमांनीही पठाणकोट हल्ल्याच्या मुद्द्यावरुन राष्ट्रीय धोरणांच्या चिंध्या करण्यात कोणतीही कसर ठेवली नाही. आपणा सर्वांना माहित आहे की, मुंबई आतंकवादी हल्ल्याच्या वेळी माध्यमातील थेट प्रसारणाचा लाभ आतंकवाद्यांनी घेतला. त्या घटनेनंतर थोडीफार सावध भूमिका माध्यमानी घेतलेली असली तरी बातम्या किंवा घटना प्रसारित करताना स्वैरपणा काही कमी झालेला नाही. माध्यमे स्वत: सूत्रांच्या(?) हवाल्याने तर्‍हे-तर्‍हेची अर्धवट, संदिग्ध आणि दिशाभूल करणारी माहिती देत असतात आणि स्वत:च प्रश्‍न उभा करतात. हे कोठे तरी थांबले पाहिजे. माध्यमं याबाबतीत स्वत:ला अनभिज्ञ ठेऊ शकत नाहीत की, अन्य देशांत विशेषत: यूरोप, अमेरिकेतील माध्यमं आतंकवादी हल्ल्यानंतर कशा पद्धतीने वागतात, किती जबाबदारपणे लांबचा विचार करुन, राष्ट्राचा विचार करुन सावध माहिती, बातम्या देतात. नुकताच पॅरीसमध्ये आतंकवादी हल्ला झाला तेव्हा सरकारशी योग्य समन्वय ठेवत बातम्या प्रसारित केल्या गेल्या. फ्रान्स सरकारनेही दोनच पत्रकार परिषदा घेतल्या आणि तेथील माध्यमांनी कोणतेही उलट प्रश्‍न न विचारता अधिकृत बातम्याच प्रसारित केल्या. यातून भारतातील माध्यमांनी काही बोध घेणे आवश्यक आहे. पण भारतातील माध्यमं सरकारकडून तासातासाला पठाणकोटमध्ये काय चाललयं याची माहिती देण्याची अपेक्षा ठेवतात. नसेल तर स्वत:च भडकपणे वृतांकन प्रसारित करतात. मग भले देशाच्या संरक्षण विषयक गोपनियतेचा काहीही बट्‌याबोळ होवो पण यांना सतत ब्रेकींग न्यूज हवी!

मोदींची लाहोर भेट आणि कॉंग्रेसची द्वेषमुलक नीती

•चौफेर : अमर पुराणिक•

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या आकस्मिक पाकिस्तान भेटीचे राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वागत केले गेले. पण कॉंग्रेसला मात्र नरेंद्र मोदी यांची पाकिस्तान भेट पचनी पडली नाही. कॉंग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते मनीष तिवारी अतिशय त्वेषाने विचारत होते की, मोदींनी देशाला सांगावे की नवाज शरीफ यांच्याशी काय बोलणी झाली. हे दुरचित्रवाणीवर पहात असताना ते राजकीय नेते न वाटता वाहिनीवरील सूत्रधार असल्याच्या थाटात त्वेषाने बोलत होते. प्रत्येक वाक्यागणिक ‘देश जानना चाहता है’ ची आवर्तनं सुरु होती. अशी विधान करुन कॉंग्रेसनेते आपली राजकीय अपरिपक्वता आणि द्वेषमुलक नीती प्रकट करत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच रशिया, अफगाणिस्तानचा दौरा केला. दरम्यान त्यांनी पाकिस्तानलाही धावती भेट दिली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्या नातीच्या विवाह सोहळ्यालाही हजेरी लावली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या आकस्मिक पाकिस्तान भेटीचे राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वागत केले गेले. पण कॉंग्रेसला मात्र नरेंद्र मोदी यांची पाकिस्तान भेट पचनी पडली नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोदी-शरीफ भेटीचे स्वागत होत असताना कॉंग्रेसने मात्र टीका केली. अर्थात पंतप्रधान मोदी जे काही करतील ते चूकीचेच आहे, हे सांगण्याची कॉंग्रेस एकही संधी सोडत नाही. भारत-पाकिस्तान संबंधाबाबत इतके दिवस सरकारच्या भूमिकेवर कॉंग्रेस सतत टीका करत होते. आता मोदींनी पाकिस्तानला भेट दिली त्याचे स्वागत न करता कॉंग्रेसने आताही कॉंग्रेस नेत्यांनी छद्मी टीका केली. हे समजण्यापलिकडचे आहे की कॉंग्रेसला भाजपा सरकारच्या प्रत्येक कृतीवर आपत्ती का आहे.
कॉंग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते मनीष तिवारी अतिशय त्वेषाने विचारत होते की, मोदींनी देशाला सांगावे की नवाज शरीफ यांच्याशी काय बोलणी झाली. हे दुरचित्रवाणीवर पहात असताना ते राजकीय नेते न वाटता वाहिनीवरील सूत्रधार असल्याच्या थाटात त्वेषाने बोलत होते. प्रत्येक वाक्यागणिक ‘देश जानना चाहता है’ ची आवर्तनं सुरु होती. अशी विधान करुन कॉंग्रेसनेते आपली राजकीय अपरिपक्वता आणि द्वेषमुलक नीती प्रकट करत आहे. काही महिन्यांपुर्वी कॉंग्रेस नेते पाकिस्तानात जाऊन तेथील दूरचित्रवाहिनीच्या मुलाखतीत पाकिस्तानशी जर चांगले संबध हवे असतील तर नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान पदावरुन हटवावे अशी देशद्रोही भूमिका घेत पाकिस्तानकडे याचना केली होती. तेव्हा सोनिया गांधी आणि त्यांच्या कॉंग्रेस नेत्यांनी सत्तेच्या मोहापायी आपण किती हीन पातळीवर जातोय याचे भानही ठेवले नाही.
राजकारण बाजुला ठेऊन हे पाहणे आवश्यक आहे की, मोदी यांचा लाहोर दौरा कसा झाला अथवा त्या दौर्‍याचे आकलन आणि विश्‍लेषण कोणत्या पद्धतीने करता येऊ शकते याचा सारासार विचार न माध्यमातून होताना दिसतो ना राजकीय पक्षांकडून होताना दिसतो. दोन्ही देशांच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले की हा पाकिस्तान दौरा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काबुल येथून पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देण्यासाठी केलेल्या दूरध्वनीवरील संभाषणाच्या पार्श्‍वभूमीवरुन झाला. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र सचिवांनी माध्यमांना सांगितले की, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: भेटीसाठी पुढाकार घेतला. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी काबुलवरुन दिल्लीला परतताना मोदी यांनी लाहोर येथे भेटण्यासाठी स्वत: आमंत्रण दिले. येथे या बाबीला महत्त्व देणे महत्त्वाचे आहे की दोन्ही देशांदरम्यान सद्भावना विकसित झाली आहे. पाकिस्तानातील मोठा वर्ग नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत संदिग्ध भूमिकेत आहे. हा वर्ग मोदी हे पाकिस्तानला पसंद करत नाहीत असे मानतो.
पण वस्तूस्थिती वेगळी आहे. मोदी राजकीय संबंध, नागरी संबंध आणि दहशतवाद यातील स्पष्ट फरक जाणून आहेत. दहशतवादाचा निषेध केला याचा अर्थ मोदी हे नागरी संबंधांचाही निषेध करतात असा होत नाही. भारतातील काही माध्यमे आणि कॉंग्रेस तशी मोदींची प्रतिमा निर्माण करण्याचा सतत प्रयत्न करत आहेत त्यामुळे पाकिस्तानी जनतेला मोदींबाबत तशी सांशकता वाटते. पण मोदी यांनी या दौर्‍यात पाकिस्तानी नेतृत्व आणि तेथील जनतेला अश्‍वस्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यातून भारत-पाकिस्तान संबंधात सकारात्मक बदल घडवण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकार गंभीरपणे प्रयत्न करत असल्याचे हे द्योतक आहे. खरे तर पंतप्रधान मोदी यांनी हे तेव्हाच दाखवून दिले आहे जेव्हा ते सत्तेवर आले. मे २०१४ मध्ये आपल्या शपथविधी सोहळ्याला सार्क देशांच्या सर्व प्रमुखांना, नेत्यांना आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनाही दिल्लीत आमंत्रित केले होते. सध्यातर पंतप्रधान मोदी यांनी परराष्ट्र धोरण आणि परराष्ट्र संबंधाबाबत यांनी खूप लांबचा पल्ला गाठलेला आहे. पण विरोधकांनी सतत उलट प्रचार आणि टीका केली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या दहशतवादाच्या विरोधाचा, सीमेवरील तणावाचा, गोळीबाराच्या विरोधाचा कॉंग्रेसने विपर्यास्त केला व दहशतवादाला विरोध म्हणजे पाकिस्तानच्या नागरी संबंधांनाही विरोध असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेसने केला आहे. मोदी यांनी अनेकदा सांगितले आहे की, पाकिस्तानशी संबंधांबाबतीत ते आजपर्यंतचा इतिहास बदलू इच्छितात. आंतकवाद संपवून शांतीपुर्ण संबंध निर्माण करण्याची त्यांनी अनेकदा वाच्यता केली आहे.
भारतातील काही मणीशंकर अय्यर, सलमान खूर्शिद सारखे कॉंग्रेस नेते जी काही वाह्यात विधानं करतात त्यावर विसंबून पाकिस्तानी राजनीतिक वर्ग भारत- पाकिस्तान संबंध सुधारतील का? अशी सांशक भूमिका मांडतो. यासाठी थोडे खोलात जाणे आवश्यक आहे. नुकतेच पंतप्रधान मोदी यांनी लवचिकता दाखवत दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांना बँकॉक येथे भेटण्याची अनुमती दिली. यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी तात्काळ अफगाणिस्तानवर झालेल्या संमेलनात भाग घेण्यासाठी इस्लामाबादला गेल्या. नव्या वार्ताप्रक्रियेत सर्व विषयांचा समावेश केला त्याचे तीन विभागात वर्गीकरण केले गेेले. प्रथम चरणात व्यापार आणि इतर कार्यक्रमात सहयोग वाढवणे. दुसर्‍या चरणात मानवी मुद्दे म्हणजे भारतीय मासेमारांची सुटका करणे आणि तिसर्‍या चरणात काश्मिर आणि सियाचिन समस्येवर उपाययोजना करणे.
पण पाकिस्तानी सेना भारताच्या संबंधाबाबत राजकारण्यांसारखा विचार करत नाही. उदारणार्थ पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ भारतासोबत व्यापारी संबंध संपुर्णपणे मुक्त करु इच्छितात पण पाकिस्तानी सेना त्यांना परवानगी देत नाही. याशिवाय इतरही अनेक बाबतीत शरीफ यांच्यापेक्षा वेगळी भूमिका पाकिस्तानी सेना घेते. जर मोदी यांच्या या पाकिस्तान दौर्‍यावरुन पाकिस्तानी सेनेने सकारात्मक दिशेने पाऊल टाकले तर मोदी यांचा हा लाहोर दौरा मोठे यश देऊन जाईल. पण पाकिस्तानी सेना कधीही पाकिस्तानच्या राजकीय नेतृत्वासोबत सहकार्य करत नाही ही वस्तूस्थिती आहे आणि शरीफ यांच्याबाबतही पाक सेना अशीच भूमिका घेईल. पण जर पाक सेना आपली भूमिका बदलून शरीफ यांना सहकार्य करणार असेल, पाकव्याप काश्मीर वरचा हक्क सोडणार असेल तर मात्र असे म्हणावे लागेल की पाक सेना भारताविरुद्ध आतंकवादाला खतपाणी घालण्याची आपली नीती सोडण्यास तयार आहे. मोदी यांच्या लाहोर दौर्‍यामुळे आशादायक वातावरण निर्माण झाले आहे त्याची खरी परिक्षा येत्या महिन्याभरात होणार्‍या दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र सचिवांच्या चर्चेच्या वेळी होणार आहे. मोदी यांनी साहसी पुढाकार घेतला आहे पण पाकिस्तानी सेना काय भूमिका घेते यावर सर्वकाही निर्भर आहे.
एकंदर मोदी यांचा हा पुढाकार एक शुभ लक्षण आहे. याशिवाय या भेटीचे अनेक सुखद संयोग आहेत. याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सुशासन दिन साजरा करण्याचा मानस आहे. याच दिवशी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचा वाढदिवस होता. याच दिवशी मदन मोहन मालविय यांचीही जयंंती आहे. हा संयोग कमी होता म्हणून की काय याच दिवशी नवाज शरीफ यांचाही वाढदिवस होता. अनेक शुभ संयोग या दिवशी जुळून आले आहेत आणि या पुढाकाराचा शुभ परिणाम ही साधला जाईल अशी आशा आहे.