This is an example of a HTML caption with a link.
Recent Post
•चौफेर : अमर पुराणिक•
कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांना आता हे समजून घ्यावे लागेल की, त्यांच्याकडून होणार्‍या विरोधाच्या नावावर अशाच नकारात्मक राजकारणाचा सतत परिचय दिला जात राहिला तर सामान्य जनतेत त्यांची प्रतिमा विकास विरोधी पक्ष अशी ठसेल. खरेतर तशी प्रतिमा आधीपासूनच ठसलेली आहे ती आणखीन गडद होत आहे. संसदीय कामकाज न चालणे हे कोणाच्याही हिताचे नाही. संसद नकारात्मक राजकारणाची बंधक बनल्याचे चित्र जनतेसमोर आणखीन प्रखरतेने समोर येत आहे. संसद वाद-विवाद, संवादाबरोबरच निर्णायक कृती करुन देशाचा विकास साधण्यासाठी आहे. माफक वादानंतर योग्य आणि समाधानकारक निर्णय होणे आवश्यक आहे पण कॉंग्रेस आपल्या जबाबदारीपासून पलायन करत आहे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवात राज्यघटनेप्रती निष्ठा जपण्याची शपथ घेऊन झाली. संसदेचे सत्र सुरु झाले तेव्हा असे वाटले की आता हे हिवाळी अधिवेशन ठोस कामकाजाने गाजेल. पण या आशेने निराशाच केली. पहिल्यांदा कथित असहिष्णूतेच्या मुद्द्यावर संसदेतील चर्चेत आडकाठी आणली गेली. नंतर काही व्यर्थ मुद्‌यावर विवाद करुन गोंधळ घालण्याची नवी नवी कारणं शोधली गेली. नंतर नॅशनल हॅराल्ड प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा आपल्या विरोधात बदल्याचे राजकारण असल्याचा कांगावा करत संसद ठप्प केली गेली. याबाबत डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ३ वर्षांपुर्वी कॉग्रेसचे सरकार असताना दाखल केलेला दावा होता. असे असतानाही कॉंग्रेस गदारोळ करतेय. कॉंग्रेसचे जे नेते नॅशनल हॅराल्ड प्रकरणावरुन सरकारवर हल्ले करत आहेत तो निव्वळ त्यांच्या सोनिया, राहुल गांधी भक्ती प्रदर्शनाचा भाग आहे. आणि याचा कहर म्हणजे कॉग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही आरोप केला आहे की, पंतप्रधान  कार्यालयाची यात मुख्य भूमिका आहे. कॉंग्रेस नेत्यांना यातील सत्य माहित आहे की, पंतप्रधान कार्यालयातचा यात संबंध नाही, तरीही न्यायालयीन मुद्द्यावर संसद ठप्प करण्याचा प्रकार कॉंग्रेसने केला आहे. पण जनतेत यातून कॉंग्रेसच्या विरोधा संदेश गेला आहे आणि यात कॉंग्रेसचीच प्रतिमा मलिन होतेय याचमुळे जनतेने कॉंग्रेसला सत्ताच्यूत केलेय हे कॉंग्रेस विसरतेय.
अनेक महत्त्वपुर्ण विधेयके पारित व्हायची थांबली आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचे विधेयक जीएसटी विधेयक. हे विधेयक देशासाठी किती महत्त्वपुर्ण आहे याची जाणिव कॉंगे्रेसला आहे, पण त्यांना राष्ट्रहितापेक्षा सत्ता महत्त्वाची वाटतेय.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्राच्या सुरुवातीला संसदेत म्हंटले होते की, संवादातून मार्ग निघतो, लोकशाहीत सहमतीची ताकत खूप मोठी आहे. पण ही सहमती मिळत नसल्यामुळे विधेयके अडली आहेत. या विधेयकांना चांगल्या कायद्याचे मुर्त रुप प्राप्त होताना दिसत नाही. प्रश्‍न हा आहे की कॉंग्रेस कशासाठी अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर राजकारण करत आहे? हे विधेयक लोकसभेत पारित झालेय पण कॉंग्रेस राज्यसभेत पारित होऊ देत नाहीये. हे विधेयक पारित होण्यासाठी भाजपाप्रणित रालोआचे राज्यसभेत दोन तृतियांश बहूमत असणे गरजेचे आहे. सत्तारुढ भाजपाप्रणित रालोआ सरकारकडे राज्यसभेतील एकुण २४०सदस्यांपैकी केवळ ६६ सदस्य आहेत. एकट्‌या कॉंग्रेसचे राज्यसभेत ६८ सदस्य आहेत. भाजपा सरकारला बीजू जनता दलाच्या ६ सदस्यांचा, बसपाच्या १० सदस्यांचा आणि जदयूच्या १२ सदस्यांचा पाठींबा आहे. शिवाय तृणमूल कॉंग्रेसचे १२ सदस्य आणि जयललितांच्या पक्षाच्या १२ सदस्यांचा पाठींबा मिळण्याचेही संकेत आहेत. पण तरीही या विधेयकासाठी दोन तृतियांश बहुमताचा पल्ला गाठता येणार नाही. त्यासाठीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपुर्वी सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग यांना चर्चेसाठी बोलावले होते. सुरुवातीला वाटले होते की कॉंग्रेस आता विधेयकात सकारात्मक भूमिका घेईल. पण तसे होताना दिसलेले नाही. कॉंग्रेसने आपला अडेलतट्टूपणा सोडलेला नाही. मनमोहन सिंग यांनी जीएसटीचे समर्थन केले आहे पण इतर कॉंग्रेस नेत्यांचा विरोध कायम आहे.
सोनिया गांधी यांनी मागणी केली आहे की, दारु/मद्याचा समावेश जीएसटी मध्ये करावा. कॉंग्रेस शासित राज्यांची तशी मागणी आहे. कॉंग्रेसला भीती वाटतेय की, जर मद्याचा समावेश जीएसटीत केला नाही तर कर्नाटक आणि केरळ सारख्या राज्यात कॉंग्रेसला नुकसान होईल. तसेच कमाल सेवा कराची मर्यादाही निश्‍चित करण्याची मागणी केली आहे. शिवाय कॉंग्रेस अतिरिक्त लेवी पद्धत बंद करावी अशीही मागणी करतेय. अतिरिक्त लेवीअंतर्गत एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात माल घेऊन गेल्यास १ टक्के कर द्यावा लागतो. हे प्रावधान महाराष्ट्र, गुजरात आणि तामिळनाडू सारख्या औद्योगिक राज्यांच्या मागणीवरुन केलेेले आहे. पण त्यामुळे कॉंग्रेस शासित राज्याचे नुकसान होतेय असा कॉंग्रेसचा युक्तीवाद आहे. म्हणून ती हटवावी अशी मागणी कॉंग्रेसने केली आहे. लेवी हटवण्याबाबत मोदी सरकारने सकारात्मक संकेत दिले आहेत. पण मद्याचा समावेश जीएसटीत करण्यास मोदी सरकार तयार नाही. तर कमाल वस्तू सेवा कराची मर्यादा संविधानाद्वारे नक्की करण्यास केंद्र सरकार अनुकुल नाही तर यासाठी वेगळा कायदा करुन त्याची कमाल सीमा निश्‍चित करण्यास केंद्र सरकार अनुकुल आहे. सरकार याबाबत अशी भूमिका घेण्याचे कारण असे आहे की, साधारण कायद्यात गरज पडल्यास योग्य त्या सुधारणा सहजतेने करता येतात, पण संविधानिक संशोधन करणे अतिशय कठीण असते. कॉंग्रेसच्या दोन मागण्या सरकारने नकारल्या आहेत तर एक मागणी मान्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. पण कॉंग्रेस जाणिवपुर्वक मद्याचा समावेश जीएसटीत करण्याबाबत हटवादी भूमिका घेऊन जीएसटी विधेयक याही अधिवेशनात पारित होऊ न देण्याच्या पवित्र्यात आहे.
सध्याच्या स्थितीत राज्यसभेतील बहुमताचा पल्ला गाठणे भाजपाला शक्य नाही. सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारला संसदेचे कामकाज चालवणे अवघड झाले आहे. हे असे कार्य आहे की मोदी सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत करावेच लागणार आहे. कारण मोदी सरकार सत्तेत येऊन दिड वर्ष होऊन गेले. भाजपाने देशाच्या उन्नतीसाठी जनतेला जी आश्‍वासने दिली आहेत ती पुर्ण होण्याच्या प्रतिक्षेत देशवासी आहेत. ही आश्‍वासने तेव्हाच पुर्ण होऊ शकतात जेव्हा संसदेचे कामकाज योग्य पद्धतीने चालेल. कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांना आता हे समजून घ्यावे लागेल की, त्यांच्याकडून होणार्‍या विरोधाच्या नावावर अशाच नकारात्मक राजकारणाचा सतत परिचय दिला जात राहिला तर सामान्य जनतेत त्यांची प्रतिमा विकास विरोधी पक्ष अशी ठसेल. खरेतर तशी प्रतिमा आधीपासूनच ठसलेली आहे ती आणखीन गडद होत आहे. संसदीय कामकाज न चालणे हे कोणाच्याही हिताचे नाही. संसद नकारात्मक राजकारणाची बंधक बनल्याचे चित्र जनतेसमोर आणखीन प्रखरतेने समोर येत आहे. संसद वाद-विवाद, संवादाबरोबरच निर्णायक कृती करुन देशाचा विकास साधण्यासाठी आहे. माफक वादानंतर योग्य आणि समाधानकारक निर्णय होणे आवश्यक आहे पण कॉंग्रेस आपल्या जबाबदारीपासून पलायन करत आहे.
•चौफेर : अमर पुराणिक•
न्यायालयीन कार्यवाही आणि निर्णय सरकारच्या माथी मारण्याचा उद्योग कॉंग्रेसने चालवला आहे. लोकसभेचे आणि राज्यसभेचे कामकाज गोंधळ घालून बंद पाडले गेले. सोनिया गांधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कॉंग्रेसचे खासदार संसदेत गोंधळ घालत होते हे उभ्या देशाने पाहिले. नॅशनल हॅराल्ड प्रकरणावरुन सोनिया गांधी यांनी ‘मै इंदिरा गांधी की बहू हूं, किसीसे डरनेवाली नही हूँ’ असे विधान केले. गांधी घराणे सोनिया गांधी, राहूल गांधी हे या राष्ट्रापेक्षा, भारताच्या संविधानापेक्षा मोठे आहे काय? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. 
‘वन मॅन आर्मी’ संबोधले जाणारे ज्येष्ठ भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि कॉंग्रेसच्या तोंडाला अक्षरश: फेस आणला आहे. कॉंग्रेस पक्षात त्यांनी भूकंप आणला आहे. सध्या नॅशनल हॅराल्ड प्रकरणावरुन वादळ उठले आहे. न्यायालयीन कार्यवाही आणि निर्णय सरकारच्या माथी मारण्याचा उद्योग कॉंग्रेसने चालवला आहे. लोकसभेचे आणि राज्यसभेचे कामकाज गोंधळ घालून बंद पाडले गेले. सोनिया गांधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कॉंग्रेसचे खासदार संसदेत गोंधळ घालत होते हे उभ्या देशाने पाहिले. नॅशनल हॅराल्ड प्रकरणावरुन सोनिया गांधी यांनी ‘मै इंदिरा गांधी की बहू हूं, किसीसे डरनेवाली नही हूँ’ असे विधान केले. गांधी घराणे सोनिया गांधी, राहूल गांधी हे या राष्ट्रापेक्षा, भारताच्या संविधानापेक्षा मोठे आहे काय? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.
न्यायालयाने केवळ सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांना न्यायालयात व्यक्तीश: हजर राहण्याचा समन्स जारी केला आहे. त्यांच्यावर ४२०ची केस असुनही न्यायालयाने फौजदारी वॉरंट काढलेले नाही. फक्त न्यायालयाने न्यायालयात हजर राहण्याची विनंती केली तर सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांना झोंबले आणि सोनियाबाई ‘मै इंदिरा गांधी की बहू हूं, किसीसे डरनेवाली नही हूँ’ असे बरळल्या. तर राहुल गांधी यांनी ‘इसका जवाब संसद मे दुंगा’ म्हणाले. ते हे ही म्हणाले की भाजपा सरकार आमच्याशी बदला घेत आहेत. आता यात विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे की न्यायालयाला सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या या दाव्यात काही तरी तथ्य दिसले असेलच ना, म्हणूनच न्यायालयाने इंदिरा गांधींच्या सुनेला आणि नातवाला न्यायालयात हजर होण्यास सांगितले. आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे हा दावा कॉंगे्रसप्रणित संपुआ सरकारच्या काळातच दाखल झाला आहे. हा दावा दाखल होऊन ३-४ वर्षे झाली तेव्हापासून अनेकदा विनंती करुनही सोनिया गांधी, राहुल गांधी न्यायालयात हजर झाले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने समन्स जारी केला तर सोनिया गांधी यांचा तीळपापड झाला त्यांना इतका संताप आला. कोण समजतात हे सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी स्वत:ला या देशाचे राजे? की या देशाचे मालक?
नॅशनल हॅराल्ड प्रकरण गेल्या काही दिवसांपासून गाजत आहे. याची थोडी पार्श्‍वभूमी समजाऊन घेणे आवश्यक आहे. नॅशनल हॅराल्ड या वर्तमानपत्राची साधारणपणे ५ हजार कोटी रूपये किमतीची स्थावर जंगम मालमत्ता केवळ ५० लाख रूपयात हडपण्याचा प्रकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सॅम पित्रोदा यांनी केला.
१९३८ साली नॅशनल हेराल्ड या वर्तमानपत्राची स्थापना झाली. सुरूवातीचा काही काळ जवाहरलाल नेहरु या वर्तमानपत्राचे संपादक होते. नंतरच्या काळात फिरोझ गांधींनीही नॅशनल हेराल्डचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम पाहिले होते. पण नॅशनल हेराल्ड या वर्तमानपत्राची मालकी असोसिएटेड जर्नल प्रायव्हेट लिमिटेड(एजेपीएल)कडे होती. हे वर्तमानपत्र अनेकदा बंद पडले आणि चालू झाले. २००८ साली नॅशनल हेराल्डचे चेअरमन होते कॉंग्रेस पक्षाचे कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा. स्वातंत्रपुर्वकाळापासूनच नॅशनल हेराल्डला मोफत जमीन, स्वस्त कर्ज आणि अन्य सुविधा मिळत होत्या. हळूहळू या कंपनीची २००० ते ५००० कोटी रूपयांची संपत्ती जमा झाली. यात ऑफिस, मोठमोठ्‌या बिल्डिंग्ज, प्रिंटींग प्रेस आणि अन्य संपत्ती समाविष्ट आहे. नॅशनल हेराल्डने स्वस्त व्याज दराने कर्ज आणि इतर सुविधा वर्तमानपत्र चालवण्याच्या नावाखाली स्वस्तात घेतल्या होत्या. पण नॅशनल हेराल्डने मिळालेल्या जमीनीवर बेकायदेशीररित्या मोठमोठ्‌या इमारती, मॉल्स बांधले, पासपोर्ट ऑफिस, टुरिस्ट ऑफिसेस बनवली. अशा तर्‍हेेने नॅशनल हेराल्डकडे २००० कोटी ते ५००० कोटींची संपत्ती जमा झाली.
२००८ साली या कंपनीने तोटा दाखवून कॉंग्रेस पक्षाकडून ९० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. राजकीय पक्ष निधीसाठी इतरांच्या देणग्या घेत असतात. पण राजकीय पक्षांना मिळालेला हा पैसा दुसर्‍यांना कर्ज म्हणून देता येत नाही. पण या कायद्याची पायमल्ली करून नॅशनल हेराल्ड(एजेपीएल)ला तब्बल ९० कोटी रूपयांचे कर्ज शून्य व्याजाने दिले. यात लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे कर्ज घेत असताना कर्ज घेणारी कंपनी नॅशनल हॅराल्ड(एजेपीएल)चे चेअरमन होते मोतीलाल वोरा आणि कर्ज देणारी कंपनी म्हणजे कॉंग्रेस पक्ष तेव्हा कॉंग्रेस पक्षाचे कोषाध्यक्ष होते मोतीलाल वोरा. आणि कर्ज घेतल्याबरोबर नॅशनल हॅराल्ड वर्तमान पत्र बंद केले आणि नॅशनल हॅराल्ड(एजेपीएल)ने स्वत:ला दिवाळखोर घोषित केले.
२००८ नंतर सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी एक ‘यंग इंडियन’ नावाची नवी कंपनी बनवली. त्यात ७६ टक्के शेयर मायलेकाच्या नावावर होते. म्हणजे  ३८ टक्के शेयर सोनिया गांधी यांचे आणि ३८ टक्के शेयर राहुल गांधी यांचे. या कंपनीचे डायरेक्टर मोतीलाल वोरा आणि ऑस्कर फर्नांडीस यांना बनवले. बाकीच्या २४ टक्के शेयर पैकी १२ टक्के शेयर मोतीलाल वोरा यांच्या नावे व १२ टक्के शेयर ऑस्कर फर्नांडीस यांच्या नावे केले. ‘यंग इंडियन’ कंपनी फक्त ५ लाखाचा खर्च दाखवून सुरु केली गेली होती. लक्षात घ्या, मोतीलाल वोरा कॉंग्रेसचेकोषाध्यक्ष ही होतेे, एजेपीएलचेचेअरमन पण होते आणि यंग इंडियनचे डायरेक्टर सुद्धा झाले. म्हणजे या तीनही कंपन्यात मोतीलाल वोरा महाशय महत्त्वाची भूमिका निभावत होते.
हा व्यवहार समजायला थोडा क्लिष्ट आहे. थोडी पुनरावृत्ती झाली तरी हरकत नाही पण घोटाळा समजण्यासाठी हे समजून घेणे आगत्याचे आहे. २००८ साली नॅशनल हॅराल्ड वर्तमानपत्र बंद झाले होते. नॅशनल हॅराल्ड(एजेपीएल)ची ५ हजार कोटींची संपत्ती पडली असतानही कॉंग्रेसने नॅशनल हॅराल्ड(एजेपीएल)ला ९० कोटींचे कर्ज दिले. सोनिया गांधी यांच्या सांगण्यावरून यंग इंडियन कंपनीचे डायरेक्टर मोतीलाल वोेरा यांनी म्हणजे कांग्रेस कोषाध्यक्ष यांनी स्वत:ला ५० लाख रुपयांची लाच दिली आणि म्हणाले की ९० कोटी रुपयांचे कर्ज आपण नॅशनल हॅराल्ड(एजेपीएल)ला दिले होते, आपल्या कर्जाची परतफेड करु शकत नाही कारण  कंपनी दिवाळखोरीत गेली आहे, त्यामुळे ५० लाख घेऊन ‘मामला रफा दफा कर दो’. नंतर नॅशनल हॅराल्डला कॉंग्रेसने कर्जापोटी दिलेले ९० कोटी रुपये यंग इंडियनच्या नावावर जमा केले.
यात बेकायदेशीर बाब ही आहे की, कॉंग्रेसने पक्षाचा पैसा कर्ज म्हणून देता येत नाही, कारण राजकीय पक्षांना आयकराचा लाभ मिळतो. त्यामुळे पक्षाला मिळालेला निधी हा पक्षाच्या खर्चासाठी मिळतो. तरीही कॉंग्रेसने कर्ज दिले २००८ साली कॉंग्रेस सत्तेत होती सत्तेचा गैरफायदा घेत हा घोटाळा केला गेला. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी नॅशनल हॅराल्ड आपली एखादी छोटी प्रॉपर्टी विकून कर्ज फेडू शकली असती पण तसे न करता कॉंग्रेस पक्षाकडून कर्ज घेतले. सुब्रमण्यम स्वामी यांचे म्हणणे हेच आहे की, या लोकांची नीतीमत्ता पहिल्यापासूनच खराब होती म्हणूनच कॉंग्रेसकडून ९० कोटी कर्ज घेताच नॅशनल हॅराल्ड बंद केले गेले. आणि नंतर ९० कोटी रुपये यंग इंडियनच्या नावावर जमा केले गेले. या तीनही कंपनीचे पदाधिकारी हे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा हे आहेत. त्यांच्या त्यांच्यातच संगनमताने हा गैरव्यवहार झाला असल्याचे स्वामी यांचे म्हणणे आहे. यांनी अशा पद्धतीने नॅशनल हॅराल्ड(एजेपीएल)चे ९९.१ टक्के शेयर यंग इंडियनच्या नावाने करुन घेतले आणि ५००० कोटींची संपत्ती यंग इंडियनच्या नावाने झाली ज्याचे मालक सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी आहेत. मालक यासाठीच म्हणायचे की ७६ टक्के शेयर सोनिया गांधी, राहुल गांधींचे आहेत तर प्रत्येकी १२ टक्के शेयर मोतीलाल वोरा आणि ऑस्कर फर्नांडीस यांचे आहेत. ही जमीन आणि मालमत्ता ही नॅशनल हॅराल्ड(एजेपीएल)ने वर्तमान पत्र चालवण्यासाठी घेतली होती आणि तीच मालमत्ता यंन इंडियनने इतरांना भाड्‌याने दिली आहे. दिल्लीच्या बहादुर शहा जफर मार्गावरील ही टोलेजंग इमारत अनेक मल्टी नॅशनल कंपन्यांना आणि परराष्ट्र मंत्रालयालाही भाड्‌याने दिली.
सोशल मिडीयावर सध्या नॅशनल हॅराल्ड(एजेपीएल)चाच धुमाकुळ सुरु आहे. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी म्हंटले आहे की सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी यात चारसोबीसी आणि विश्‍वासघात केला आहे म्हणूनच स्वामी यांनी सगळी माहिती, कागदपत्रे जमा करुन त्यांच्या विरोधात दावा दाखल केला आहे. आता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फनार्र्ंडीस आणि सॅम पित्रोदा यांनी कितीही थयथयाट केला तरीही त्यांची डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या तावडीतून सुटका होण्याची शक्यता दिसत नाही. कारण आजपर्यंत सत्तेचा गैरवापर करुन ही मंडळी राजरोजपणे फिरते आहे. संसदेत गोंधळ घालून देशाच्या विकासाला खिळ घालू पहाणार्‍या सोनिया गांधी, राहुल गांधींचे हे कृत्य म्हणजे चोराच्या उलट्‌या बोंबा आहेत. आता यानंतर कोर्टांची ट्रायल सुरु होईल तेव्हा सोनिया गांधी, राहुल गांधींची पळता भूई थोडी होणार आहे.